लुम्बिनी । बालेन सरकारको निर्देशनमा अहिले मुलुकभर सुकुमवासी बस्ती, अतिक्रमित र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेसँगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित संरचना हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ । 

यससँगै सो क्षेत्रमा बसेका स्थानीय 'डोजर आतंक' को आरोप लगाउँदै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।तिनाउ नदी क्षेत्र र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित स्थानीय सरकारले थालेको बस्ती हटाउने अभियानविरुद्ध बिहीबार प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । 

प्रदर्शनकारीहरूले नागरिकलाई विस्थापित होइन स्थापित गर, मानव अधिकारको सम्मान गर, बस्ती उजाड हैन व्यवस्थापन गर, उचित व्यवस्थापन बिनाको विस्थापन मान्य छैन, भन्दै प्लेकार्डसहित नाराबाजी गरेका थिए ।

नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी अव्यवस्थित संघर्ष समिति रुपन्देहीले उचित बासको व्यवस्था बिना भूमिहीनलाई हटाउन नहुने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरेअनुसार जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूले माग गरेका थिए । 

बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट शुरू भएको प्रदर्शन मिलनचोक, बसपार्क, हस्पिटललाइन, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिकचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । 

नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी अव्यवस्थित संघर्ष समिति रुपन्देहीका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनको उचित बसोबास हटाउन नहुने बताउँदै वर्षौंदेखि भोगचलन र बसोबासका आधारमा रहँदै आएका जनतालाई हटाउँदा अन्याय हुने बताए ।

समितिका प्रतिनिधि वीरेन्द्र विकले सरकारले विनाविकल्प हटाउन खोजे थप आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिए । उनले थपे, 'भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरकारलाई हाम्रो साथ छ, तर बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय स्वीकार्य छैन ।'

जग्गाधनी पुर्जाका लागि ७९ हजार २ सय ६१ घरपरिवारले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीमा निवेदन दिएको बताइएको छ । 

बुटवलमा मात्रै १७ हजार भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासमध्ये ६ हजार पाँच सय भन्दा बढी घरधुरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ मा बस्दै आएको र जसमध्ये भूमिहीन सुकुमवासी ६ हजार ७ सय ६१, भूमिहीन दलित ३ हजार ७६ र अव्यवस्थित बसोबासी ६९ हजार ४ सय २६ परिवार रहेको आयोगले जनाएको छ ।