लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी, साउन १ देखि नयाँ संरचना लागू हुने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३० बुधबार
550
Shares
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी सुरु भएको जानकारी दिए। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने जानकारी दिए।
उनले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेका छन्। हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।
बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयहरूबाटै सेवा दिने गरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन समेत दिए। यसैगरी सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेलले सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका करिब ४०० खानेपानी आयोजनामा बजेट शून्य हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राखे।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चुर्णबहादुर ओलीले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने र चुरे संरक्षणसँग जोडेर रिचार्ज जोन विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विशेष योजनाको आवश्यकता औँल्याएको छ भने उद्योग सचिव नारद गौतमले उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई जोड दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र योजना आयोगका उपाध्यक्षले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्था र आगामी प्राथमिकताका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
