काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भई उनले १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको फर्स्योट गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा आधारित बनाउनेसम्मका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्याय सम्पादनमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन्। उनका अनुसार अब मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘ई–ट्र्याकिङ’ (विद्युतीय प्रणाली) मार्फत प्रत्यक्ष निगरानी गरिनेछ।

यस्तै, मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोडिएका पूर्वाधार विकास र कर राजस्व सम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण वा 'डेडिकेटेड' इजलासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव उनले गरे। फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको किनारा लगाउने लक्ष्य उनको कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तर्जुमा गरिने डा. शर्माले बताए। संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता, क्षमता र न्यायिक निष्ठाको मापनका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिने र निश्चित कार्यतालिका बनाएर समयमै रिक्त पदपूर्ति गर्ने उनको योजना छ।

न्यायिक जनशक्तिको व्यावसायिक विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने विषयलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।

न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘क्षतिपूर्ति सहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प डा. शर्माले व्यक्त गरे। उनले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्दै न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचारको उच्चतम स्तर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

समितिमा उनले भने, “म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र प्रतिवेदन झिकाउने जस्ता कार्यहरू प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो र छरितो बनाइनेछ। मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील र सबै प्रकारका प्रभाव एवं दबाबबाट मुक्त रहनेछ।”

आफ्नो कार्ययोजना केवल कागजमा मात्र सीमित नहुने दाबी गर्दै उनले यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आम नागरिक र सरोकारवालालाई जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने अनोठो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

डा. शर्माले न्यायिक सुधारको यो महाअभियानका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट आवश्यक कानुन निर्माण तथा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सहयोगको अपेक्षा समेत गरे। स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी अदालतप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु नै आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी र लक्ष्य हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।