काठमाडौँ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा अधिकारीहरूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको छ। लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर्‍याएको हो। देश इतिहासकै गम्भीर सुरक्षा संक्रमणमा पुगेका बेला तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरू चरम लापरवाह, निरंकुश र जनआकांक्षा विपरीत प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार तत्कालीन सरकारले २०८२ साल भदौ १२ गते ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ का स्वेच्छाचारी प्रावधानहरू दुरुपयोग गरी देशभर सबैभन्दा बढी प्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि तनावको सुरुवात भएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध संविधानको धारा १७(२)(क) विरुद्ध विचार र अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रतामाथिको सीधा प्रहार भएको आयोगको ठहर छ।

त्यसैको प्रतिवादमा भदौँ २३ गते सुदन गुरुङ, अंकित मल्ल लगायतका युवा प्रतिनिधिको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शन थालिएको थियो। स्थानीय प्रशासनमा ७००–८०० युवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने सहमति गरे पनि सरकारले भीडको आकार र परिस्थितिको सही आकलन गर्न नसक्दा फिल्ड तयारी कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रतर्फ बढ्दा आन्दोलनकारीको सङ्ख्या झन्डै २५ हजार पुगेको थियो। सोही मौका छोपी ‘टिओबी’ छापिएको कालो टि–सर्ट लगाएका र शरीरमा ट्याटु हानेका १५–२० जनाका रहस्यमय बाइकरहरूको समूह भीडभित्र प्रवेश गरी आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउने र प्रहरीमाथि आक्रमण सुरु गर्ने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि सुरक्षाफौजले भीडलाई तितरबितर गर्न सामान्य आत्मरक्षा र बल प्रयोगको सिद्धान्त प्रतिकूल संवेदनशील अङ्गहरू (टाउको, छाती र घाँटी) लाई निशाना बनाएर ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका घातक गोली चलाएको पाइएको छ। यसले आन्दोलन दबाउने राज्यको नियत गम्भीर मानवअधिकार विरोधी प्रकृतिको थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

भदौ २३ गते संसद् भवन घेर्ने तथा ब्यारिकेड भत्काउने प्रयास हुँदा प्रहरीले चलाएको वास्तविक गोली प्रहारबाट १९ जनाको सोही दिन र उपचारका क्रममा अस्पतालमा थप २३ जना गरी कुल ४२ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। सोही क्रममा सुनसरी र झापामा समेत थप ५ प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए।

भदौ २३ गतेको दमनपछि भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा कर्फ्यु अवज्ञा गर्दै भव्य विद्रोह भयो। प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीय संसद् भवन (बानेश्वर) लगायतका महत्त्वपूर्ण भवनमा आगजनी गरे। आन्दोलनकारीको आक्रोशमा परेर कर्तव्यपालनामा खटिएका नेपाल प्रहरीका ३ जना कर्मचारीहरू—प्रसनि मिलन राय, प्रह अमृत गुरुङ र जवान उत्तम थापाको कुटीकुटी बीभत्स हत्या गरियो। आन्दोलनकारीहरूले सुरक्षाकर्मीको हतियार र पोसाकसमेत लुटेर हिँडेका थिए, जुन हतियार अहिलेसम्म पनि फेला पर्न सकेका छैनन्। सोही दिन भएको आगजनीमा परी २१ जना सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए।

त्यस समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा तत्कालीन नेता रवि लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारमा थुनामा थिए। भदौ २४ गते रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालको नेतृत्वमा ठूलो सङ्ख्यामा आएका आन्दोलनकारीहरूले सुरक्षा तथा घेराउको नाटक गरी कारागार घेरेका थिए। उनीहरूले निकै ठूलो दबाब र धम्कीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी जेलर सत्यराज जोशीलाई झुकाएर रवि लामिछानेलाई अवैध रूपमा थुनामुक्त गराए।

नख्खु कारागारको घटनाको देशव्यापी प्रभाव पर्दै देशभरका ३६ कारागारमा विद्रोह भयो, जसका कारण कुल १३ हजार ५ सय ८५ कैदीबन्दी र ९ सय ७४ बाल बिज्याइँकर्ताहरू भाग्न सफल भए। भाग्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर बाल सुधार गृह बाँके, रामेछाप कारागार र धादिङ कारागारमा थप १० फरार बन्दीहरूको मृत्यु भएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँका सीडीओ छविलाल रिजालले देशको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सेना परिचालनको प्रस्ताव राखेका थिए। तर, ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत नबोलाई गैर–जिम्मेवार निर्णय गरेर सेना परिचालन नगरेको र जसका कारण धेरै जनधनको क्षति हुन पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।