काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा सुरु भएको इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको पहिलो चरणको उच्चस्तरीय वार्ता सोमबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस ऐतिहासिक वार्तामा दुवै पक्ष आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्ने ठोस रोडम्यापमा सहमत भएका छन्।

तेहरान र वासिङ्टनद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले अन्तिम सम्झौताका लागि कार्ययोजना  तय गरिसकेको र बाँकी रहेका प्राविधिक विषयहरू सुल्झाउन यसै साता बर्गेनस्टकमै प्राविधिक तहको वार्तालाई निरन्तरता दिइने जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वार्ताका क्रममा लेबनानमा जारी सैन्य गतिविधिको पूर्ण अन्त्य र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि अमेरिका, इरान, लेबनानी सरकार तथा मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरू सम्मिलित एक विशेष द्वन्द्व व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यस संयन्त्रलाई मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियाको पहिलो वास्तविक परीक्षणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

यसैगरी, विश्वकै रणनीतिक जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ हुँदै व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित र निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। सो क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित आपसी भ्रम, सैन्य असमझदारी वा अप्रत्याशित घटनाहरूलाई तत्कालै रोक्नका लागि दुवै पक्षबिच एक विशेष ‘सञ्चार लाइन’स्थापना गरिएको छ। यो व्यवस्था प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको ६० दिने अवधिभर लागू रहनेछ।

पहिलो चरणको वार्ता सकिएलगतै इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत इरानको तेल तथा पेट्रोकेमिकल निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्धहरू हटाइएको, केही रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्तिहरू फुकुवा भइसकेको र पुनर्निर्माण तथा विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको दाबी गरेका छन्।

यसअघि दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा अमेरिकाले इरानमाथिका सबै प्रकारका प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने तथा प्रतिबन्धित कोष र सम्पत्ति प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा सत्य भए तापनि, पाकिस्तान र कतारले जारी गरेको पछिल्लो संयुक्त विज्ञप्तिमा भने इरानी सम्पत्ति फुकुवासम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। इरानी विदेशमन्त्रीको यस दाबीबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले पनि तत्काल आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यस वार्ताको सफलतासँगै पाकिस्तान र कतारले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा मध्यस्थकर्ताका रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अन्तिम सम्झौता नभएसम्म वार्तालाई कूटनीतिक र रचनात्मक वातावरणमा अगाडि बढाउन दुवै देशले निरन्तर प्राविधिक तथा राजनीतिक सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।