काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश भइसकेको तर्क गर्दै सोमबार बृहत् पूर्ण इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मंगलबार सर्वोच्चमै उपस्थित थिए । तर, उनको इजलास तोकिएको थिएन । इजलास तोकिएका सातसहित जम्मा आठ न्यायाधीशले मंगलबार आफ्नो अनुपस्थिति जनाए ।

वरिष्ठतममध्येका न्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा भएपछि मंगलबार संयुक्त इजलास पनि प्रभावित भयो भने न्यायाधीश चोलेन्द्र दिनभर सर्वोच्चको कार्यकक्षमा बसेर अपराह्न बाहिरिए । उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई भेटेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बृहत् पूर्ण इजलासमा सोमबार कान्तिपुर दैनिक र डा। गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै थियो । तर, न्यायाधीश राणाले २१ साउनमै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाश भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि मुद्दा स्थगित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफूसहित १० वटा इजलास तोके, तर आठजना न्यायाधीशको इजलास बस्न सकेन । जसका कारण चारवटा इजलास प्रभावित बन्यो । 

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा इजलासमा अनुपस्थित भए ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बसेका कारण प्रकाशमानसिंह राउतको बेन्च बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भने जग्गा विवाद र नागरिकतासम्बन्धी पेसीमा फैसला गरेको थियो । उनीहरूको इजलासले ३७ वटा मुद्दाको आदेश र एउटा मुद्दाको फैसला गरेको छ ।

मंगलबारको इजलासमा २ सय ७७ मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा ५३ वटा फैसला, २० वटा मुद्दामा आदेश, ३५ वटा मुद्दामा स्थगित, सातवटा हेर्न नमिल्ने, ४७ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । इजलास नम्बर १ मा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलास तोकिएको थियो । 

न्यायाधीश जोशी बिदामा भएका कारण प्रकाशमानसिंह राउत इजलास बसेनन् । चारवटा बेन्च नबस्दा ११० वटा पेसी प्रभावित बन्यो । इजलास नं ८ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो । 

इजलास नं ९ मा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा ३८ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । इजलास नं १० मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा ३१ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । 

बेन्च नबस्दा १ सय १० वटा मुद्दाको पेसी प्रभावित हुन पुगेको छ । न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, डम्बरबहादुर शाही, दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा उपस्थित भए ।

इजलास बहिष्कार गर्नु आचारसंहिताविपरीत– सर्वोच्च बार
सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट न्यायालयको आचारसंहिताविपरीत अदालतमाथि प्रहार भएको ठहर गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश पराजुली न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइको चरण पूरा गरी संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त भएकाले उमेरसम्बन्धी विवादले कानुनी प्रश्नको अन्त गरे पनि नैतिक प्रश्न उपस्थित गरेको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कुनै अमुक गुटबाट प्रेरित भई सुनियोजित तवरमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामाथि आँच पु¥याउने उद्देश्यले कुनै व्यक्ति, संस्था उत्प्रेरित हुन नहुने भन्दै सर्वोच्च बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण्ण राख्ने कार्यमा सहयोग गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । 

न्यायाधीश जबराले देखाएको इजलास बहिष्कारजस्तो कार्यबाट गलत प्रक्रिया र पद्धतिको सुरुवात भएको भन्दै बारले भत्र्सना गरेको छ । ‘न्यायाधीशजस्तो पदमा असीन व्यक्तिले पेसी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलासको मर्यादाविपरीत काम गरेको, न्याय सम्पादनमा संलग्न प्रधानन्यायाधीशप्रति गलत लाञ्छना लगाएको, न्यूनतम मर्यादा तथा आचरणलाई ख्याल नगरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायालयको शिर निहुरियो – कर्मचारी युनियन
इजलास बहिष्कार प्रकरणले अदालतको शिर निहुरिएको भन्दै अदालतमा रहेका कर्मचारी युनियनहरूले तत्काल फुलकोर्टको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले फुलकोर्ट बोलाउन माग गरेका हुन् । 

उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिकामाथि जनआस्था खस्किने गरी न्यायालयभित्र र बाहिरबाट भइरहेका कार्यले समयमा न्याय पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको छ ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)