arrow

ओली थैलो राम्ररी नबाँधी गए चीन (भ्रमण विशेष)

नेपालमा,–चीन भारतको सब्स्टिच्यूट बन्न सक्दैन

logo
प्रकाशित २०७५ असार ५ मंगलबार
Dr_jayeraj.JPG

परराष्ट्रविद् डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विना होमवर्क, विना फाइल र बिना डिटेल चीन भ्रमणमा गएको बताएका छन् । विना होमवर्क छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नुको कुनै अर्थ नरहने डा. आचार्यको भनाइ छ । चीनको त्यो नीतिअन्तर्गत हामी पनि एक प्रकारले प्रभाव क्षेत्र पर्छौ । हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सम्वद्र्धन हुने किसिमले पारस्परिक बाटो कसरी खुलाउने भन्ने कुरा विचरणीय छ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही भएको डा. आचार्यले बताए ।  प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा डा. आचार्यसँग हामीले कुरा गरेका छौँ  

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट हामीले के अपेक्षा राख्न सक्छौं ?
– चीन आर्थिक रुपले तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । अमेरिकापछि चीन दोस्रो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ । क्षेत्रीय र विश्वस्तरमै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उनीहरुको आफ्नो योजना छ । त्यसअन्तर्गत नेपाल पनि पर्ने भयो । किनभने सीमा जोडिएको हामी छिमेकी भयौं । चीनको त्यो नीतिअन्तर्गत हामी पनि एक प्रकारले त्यो प्रभाव क्षेत्र पर्दै जाँदा हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सम्वद्र्धन हुने किसिमले पारस्परिक बाटो कसरी खुलाउने भन्ने कुरा विचरणीय छ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो ।
नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित, समदुरी र समसामिप्यको हुने भन्ने शब्द प्रयोग भइरहेका छन् । ती गलत हुन् । किनभने हाम्रो व्यापारमध्ये झन्डै सात सय अर्बको व्यापार घाटा भारततर्फ छ । चीनतर्फ १ सय २८ अर्बको व्यापार हुँदो रहेछ, त्यसमध्ये ३ अर्बजतिको सामान हामी चीन पठाउँछौं, १ सय २५ अर्बको सामान चीनबाट आउँछ । भारतबाट ७ सय अर्बको दाल, चामल, पेट्रोल डिजेल मट्टितेल आउँछ ।

सन्तुलन यसमा छैन, हाम्रो असन्तुलित सम्बन्ध हो । यसलाई सन्तुलन गर्न हामीले क्रमशः आफ्नो उत्पादन बढाउँदै, चीनले वान बेल्ट वान रोडअन्तर्गत नेपालको बाटो हुँदै भारतसम्म छिचोल्ने राजमार्ग बनाउने योजना राखेको छ, त्यो राजमार्गमार्फत हाम्रो सामान दुवैतिर बेचेर व्यापार घाटा सन्तुलन बनाउनुपर्छ । यसमा प्राविधिक कुरा प्रशस्त छन् । यो प्राविधिक कुरामा हामीले गृहकार्य गरेर गएको खण्डमा भ्रमण फलदायी हुन्छ । ती सबै होमवर्क भएको छैन भने प्रतिकात्मक किसिमको सन्देश मात्र जान्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको अघिल्लो भ्रमणमा भएको सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन भएन । ती सन्धी सम्झौतालाई यथावत राखेर फेरि हामी अर्को भ्रमण गर्दैछौं र सन्धी सम्झौताको कागजमा सही गर्दैछौं । कार्यान्वयन होला वा नहोला आशंका छ भन्ने जनताको आवाज सुनिन्छ । मिडियाले पनि त्यही खेलेको पाएँ । यसमा सत्यता छ ।

० भ्रमणका लागि पर्याप्त गृहकार्य भए ?
– पर्याप्त होमवर्क भएन । राजा महेन्द्रको समयमा चीनको सहयोगमा पृथ्वी राजमार्ग र कोदारी राजमार्ग पनि बन्यो । ती प्रोजेक्ट एकदम तदारुकताका साथ कार्यान्वयन भए । ०४६ साल उपरान्त चीनले बनाइएका सबै संरचनाहरु कोही बन्द भए, कोही निजीकरणमा गए । हेटौडा कपडा उ्रद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द भएको सुन्दा अनौठो लाग्छ । यस विषयमा के भन्छन चिनियाँहरु मलाई थाहा छैन । दुखित हुनुपर्ने हो, किनभने हामी जे गछौ, त्यो सहयोग सदुपयोग गरेर खाँदा रहेनछन नेपालीहरु भन्ने उनीहरुको मनमा हुनसक्छ । हामीले आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरेपछि मात्रै छिमेकीहरुको सहयोग लिन सजिलो हुन्छ । आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ काम केही पनि भएको छैन । कूटनीतिमा पनि गृहकार्य, फाइल र डिटेल विना नै हामी गयौं, फर्कियौं । यो चाहिँ दुःखद पक्ष भइरहेको छ । 

० अघिल्लो भ्रमणमा ओलीले पारवहनको सम्झौता गरे, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्ने तर्कहरु पनि छन् । त्यसमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा अर्को छलफलको विषय होला । यदि त्यस्तो संकेत हो भने, २०२७ मा राजा महेन्द्रले कीर्तिनिधि विष्टमार्फत उत्तरी सीमामा तैनाथ भारतीय सेना हटाउन लगाउँदा १८ महिने नाकाबन्दी लागेको कुरादेखि पछिल्ला गतिविधिलाई लिने हो भने, चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले कति वुद्धि लडाउनु पर्छ ? 
–पारवहनको कुरा जो छ । अघिल्लो भ्रमणमा भएको त्यो एउटा प्रतिकात्मक कुरा मात्रै हो । किन भने अफ्ठ्यारो पर्दा चीनको बन्दरगाह हुँदे बाहिरि सञ्जालको प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने प्रतिकात्मक कुरा हो । यथार्थ के हो भने, काठमाडौंबाट सांघाई त ३ हजार किलोमिटर टाढा छ । जबकी कोलकाता बन्दरगाह ८ सय किलोमिटर मात्रै टाढा छ । व्यवहारिक दृष्टिले पारवहनको कुरा त्यति सजिलो छैन । चीनपट्टीको कुरा गर्दा । जहाँ खाली भूमि छ र, त्यो चीनकै लागि पनि टाढाको विषय थियो । यथार्थ चीन भनेको छ पूर्वपट्टी छ । अहिले चीन शक्तिशाली हुँदै जाँदा तिब्बत, सिञ्जियाङ लगायतका प्रदेशहरुलाई पनि उनीहरुले विकास गर्दै लैजाने, र ति प्रदेशहरुमार्फत पश्चिम एसियातिर अगाडि बढेन योजना बनेको छ । यो प्रतिकात्मक कुरामा मात्रै हामी अल्झिएर हुँदैन । व्यवहारिक कुरा गर्नु पर्छ । अघि तपाईले भन्नु भएजस्तै नाकाबन्दी । कुनै नीति र सन्धि सम्झौता बमोजिम हुने काम होइन । शक्तिशालीहरुले जहिले मन लाग्यो आफै गरिहाल्छन् । जस्तो भारतले धेरै पटक गहिल्यो । त्यसलाई विकल्पको रुपमा चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाएर सन्तुलनमा ल्याउने कुरा अवधारणा हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यसअनुसार हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई र भारतसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेर अघि बढ्नु पर्छ । 

० सँधै निरपेक्ष भएर सोच्दा कस्तो पछाडि फर्केको भन्ने तर्कहरु आउलान् । यदि सापेक्ष भएर सोच्ने हो भने र विगतको यथार्थलाई मान्ने हो भने, १९५९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संसदमा भारतको उत्तरी रक्षा किल्ला हिमालय रहेको र नेपालमाथि आक्रमण गरे त्यसलाई आफैमाथिको आक्रमण ठान्ने भनेर अभिव्यक्ति दिए । त्यो अभिव्यक्तिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले स्वीकार्नु भएन । उनले हाम्रो अभिभावकत्व भारतले लिन जरुरी छैन भन्ने १९६० मा नेपाल–चीनमैत्री सन्धि गरे । त्यसको दुई वर्षपछि राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग, चीन–नेपाल कनेक्टिभिटीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । यो यथार्थ छ, हामीकहाँ । १९८७ मा राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गरेर नेपाल आफ्नो सुरक्षाका लागि भारत मात्रै होइन अन्य ठाउँबाट पनि हतियार किन्न स्वतन्त्र छ भन्ने सन्देश दिए । त्यही विषयलाई लिएर भारतले नाकाबन्दी गरेको यथार्थ हामीसँग छ । ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग पारवहनको सम्झौता हुँदा पनि नाकाबन्दी भयो । यो धरातललाई बुझेर चीन गए त प्रधानमन्त्री ओली ? फेरि पनि नाकाबन्दीको डर त हुँदैन,, डाक्टसा’व ? 

- चिनियाँहरुले पनि बुझेका छन् । उनीहरु यथार्थवादी छन् । माओदेखि अहिलेसम्म चिनियाँ नेताहरुले भनिरहेकै छन् । नेपालमा चीन भारतको सब्स्टिच्यूट बन्न सक्दैन । त्यो भौगोलिक यथार्थ हो । भनेको कुरा के हो भने ? भारतसित विस्तृत व्यापक निकटको सम्बन्ध छ । त्यसलाई नखल्बल्याइकन हामीले जतिसक्दो मद्दत गर्नु पर्छ गरौँला । मलाई लाग्छ, विगत केही महिना अगाडि हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन जाँदा पनि चिनियाँहरुले त्यही भने । नेपाल र चाइनामात्रै मिलेर यो सबै कुरा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसमा भारतलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरुले हाम्राे परराष्ट्रमन्त्रीलाई भनेको कुरा मैले मिडियामा पढेको छु । त्यो यथार्थ हो । त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ हामीहरुले । अघि व्यपारको तथ्याङ्क मैले भने ६० अरबको व्यापार छ भारतसँग, उता एक सय २८ अरबको व्यापार छ, चीनसित । भारतको सय रुपैँयासँग हाम्रो मुद्रा एक सय ६० छ । म आजभन्दा १०–१५ वर्ष अघि चीन जाँदा १० रुपैँयाले १ युआन आउँथ्यो, अहिले २० रुपैँया जति भएको छ । त्यो चलायमान छ । भारततिर हाम्रो फिक्ड रेट हाम्रो आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित कुरा छ । म जन्मेको सालमा हो एक सय ६० स्थापना भएको । म अहिले ६६, ६७ वर्षको भए । एक सय ६० को एक सय ६० नै छ । म भन्दा विज्ञता व्यापार गर्नेहरुलाई थाहा छ । भारतसितको हाम्रो सटही दर हामीले खुला गरिदिने हो भने, एकै पटक ३ सय रुपैँया पुग्न सक्छ । र, हामी आर्थिक दृष्टिले चौपट हुन्छौँ । यो विभिन्न किसिमको यथार्थ जेलिएको छ, भारतसँग । अब यो यथार्थलाई बुझेर हाम्रा पूर्खाहरुले गरे अनुसारको परराष्ट्रनीति र कुटनीति गर्न जान्नु पर्छ । तर, भ्रमण गर्दैमा नाकाबन्दी हुन्छ भन्ने डर राख्नु भएन । अब, बाटो बनाउने कुरा जुन छ । त्यो बनाउनु पर्छ । रेल नै बनाउने भनेको छ चीनले रुसुवाबाट काठमाडौं पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म । ठिक छ, तर कति खर्च लाग्छ । ऋण लिएर बनायौँ भने, कति वर्षमा हामीले तिर्न सकौँला । अहिलेको हाम्रो व्यापार घाटा महिनाको एक खरब छ । १२ महिनाको १२ खरब भयो । हाम्रो बजेट जम्मा १३ खरबको छ । हाम्रो देशको बजेट बराबर व्यापार घाटा छ, अहिले । यो अवस्थामा कति खरब ऋण बोकेर हामी बाटो बनाउन सक्छौँ । त्यसकारण हामीले यथार्थवादी भएर चिनियाँहरुलाई भन्नु पर्ने के छ भने, ठीक छ तपाईहरुले बाटो बनाउनुस् । हाम्रो भूमि हो, हाम्रा पूर्खाको रगत पसिनाले सिंचित र आर्जित । तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट यो भूमि प्रयोग गरेर भारतीय बजारमा जाने हो नेपालमार्फत, तपाईहरुले हामीलाई जसरी माओको समयमा कोदारी राजमार्ग र पृथ्वीराजमार्ग बनाइदिनु भएको थियो, त्यसरी अनुदामै यो बाटो बनाईदिनुस् । हामी सकेको हालौँला, केही प्रतिशत भन्न सक्नु पर्छ । ९०–९५ प्रतिशत अनुदानमै बन्नु पर्छ, भनेर यथार्थवादी कुरा हामीले राख्नु पर्छ । 

० बाटो, करिडोर अथवा नाका खोल्ने र बन्दगाह बनाउने कुरा अनुदानमा सम्भव होला । रेलको कुरा साँच्चै भन्ने हो भने कति सम्भव छ ? 
–रेलको कुरा धेरै महत्वाकांक्षी छ । यथार्थ भन्दा कल्पना बढी छ । भारतले जुन रक्सौलबाट–काठमाडौं रेल ल्याउने भनेको छ, त्यो कहिले बन्ला कार्यान्वयन होला नहोला भन्नेमा पनि मलाई आशंका छ । अब त्यो एउटा कुटनीतिक खेल पनि हुन सक्छ । चीनपट्टीको रेलको कुरा गर्दा, म यथार्थवादी भएर के भन्छु भने, रेल भन्दा पनि सुविधायुक्त राम्रो चौडा, सुरक्षित उच्चस्तरको सडकै बनाऔँ । काठमाडौं त यसैपनि जोडिएकै छ । रसुवाबाट गल्छि हुँदै पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिएको छ । नारायणगढ मुग्लिन मार्ग पनि चौडा भएको छ । चिनियाँ सामान रक्सौल नै छिचोल्ने हो भने पनि त्यो बाटो पनि सबैभन्दा सुविधायुक्त र छोटो हुन्छ । पहिले त्यो गरेर त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा अघि बढ्नेहो भने यथार्थवादी र सम्भव कुरा हुन्छ । रेल बनाउने बाटो खुला राख्ने हो भने पनि पहिलो कुरा हामीले हाम्रो क्षमता बढाउन जरुरी छ । निर्यातको क्षमता, उत्पादनको क्षमता र क्रय क्षमता बढ्नै पर्छ । 

० अनि नि, डाक्टसा’व चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुरा विगतमा खुबै उठ्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीले नाम लिन छोड्नु भयो । भ्रमणमा जानुअघि त्यो विषयमा कुरा उठाउनु भएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुरा अहम होइन ? 
–मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अब हेर्नुस् । चीन यति धेरै ठूलो देश छ । उसले अहिले अमेरिकासँग टक्कर लिइरहेको छ । नेपाल, भुटान जस्ता देशहरु छिमेकी त हो । तर, यि मुलुकहरुको भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिका लागि सानो कुरा हो । हाम्रो लागि सिम्बोलिक रुपमा महत्वपूर्ण होला तर, मलाई के लाग्छ, भने चीनबाट लिने जे जति सहयोग छ । वा, चीनसँग गर्ने हाम्रो जति पनि संवादहरु छ, त्यो मन्त्रीस्तरमै भए पनि पर्याप्त छ । नेपाललाई चीनले जति सहयोग गर्न सक्छ, सामान्य राजदूतकोस्तर अथवा विदेश वा व्यापार मन्त्रीको स्तरबाटै गरिदिनसक्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण भनेको धेरै हेभी कुरा हो । हात्ती, हात्तीलाई चलाउन जस्तो हो । त्यसकारण ति सिम्बोलिक कुरामा हामी नजाऔँ । चीनको राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमणै गर्नु पर्छ, गर्दा हामी कतिनै माथि पुग्छौँ र भारतलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन पर्याप्त हुन्छ भन्ने जुन हामी नेपालीहरुको सोचाई छ । त्यो गलत छ । बेकारमा प्रोपोगाण्डा गर्ने र मनोवैज्ञानिक टर्चर गर्ने काम किन गर्ने ? यथार्थवादी काम गर्दै जाऔँ सम्मृद्धि आफै हुँदै जान्छ । 

० त्यसाे भए भावनात्मक कुरा मात्रै हाे याे ? 
–हो । त्यसकारण म चीनको राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई म त्यति महत्व दिन्न । गर्नु पर्ने काम मन्त्रीको के कुरा ? राजदूतैले पनि गर्न सक्छन् । यथार्थपरक कुरा छ भने, राजदूतैले गर्न सक्छ । राजदूत सर्वशक्तिमान प्रतिनिधि हुन्छ नि राष्ट्रको । यथार्थपरक कुरा छ भने, चीन सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्छ । उसले बुझिरहेको छ, यिनीहरु कति यथार्थपरक छन् । उसलाई चाहिएको त्यत्ति हो ।   



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ