बैंकक। संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वलाई रोहिङग्या जातीविरुद्ध भएको भनिएको अपराधमा न्यायालयको सामना गर्नुपर्ने बताएको छ। यहाँको सेना कारबाहीको भोगी होला भन्ने बिषय लामो र जटील छ। आफ्नो सहयोगीविरुद्ध ल्याइने कुनै पनि कारबाहीको मागलाई अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लान चीनले अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।
राष्ट्रसंघीय तथ्य–अन्वेषण टोलीले सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मारका सैनिक प्रमुख मिन अङ लाइङसहित अन्य सदस्यले जातीय नरसंहारमा सम्लग्न भएको भन्दै उनीहरू सजायको भागीदार हुनुपर्ने दावी गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध दर्जनौँ रोहिङग््या मुसलमानको हत्या गरेको र करिब सात लाख नागरिकलाई विस्तापित हुन बाध्य पारेको आरोप छ। विस्थापित अधिकांश शरणार्थीको रूपमा बङ्गलादेश लागयतका एशियाली मुलुकमा बस्न बाध्य छन्।
मार्च २०१७ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले गठन गरेको राष्ट्रसंघीय मिसनले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “म्यान्मार सेनाको कमान्डका उच्च सैनिक अधिकारीमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन लगाउन पर्याप्त सूचना हामीले पाएका छौं। रखाइन राज्यमा भएका सैनिकका अपराधहरु जातीय नरसंहारको प्रकृति, गम्भीरता र क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने किसिमका छन् र तिनी तथ्यपूर्ण छन्।”
म्यान्मारमा शरणार्थीमाथि सुरक्षाकर्मीले पटकपटक बलात्कार, हत्या र आगजनीजस्ता जघन्य अपराघ गरेको आरोप लगाइने गरेका छन्। घरबाट निकालिएका निहत्था नागरिकमाथि भएका हिंसात्मक आक्रमणको विश्वभर निन्दा भएको छ।
राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनलाई म्यानमार सङ्कटबारे अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर तथा जिम्मेवारीपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ यद्यपि विज्ञले प्रतिवेदनलाई अघि बढाउँदा कानूनी तथा कूटनीतिक अवरोध आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
रोहिङग्याका लागि छिटो र न्यायपूर्ण बाटो
द हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) शुरुवातको प्रक्रिया हुनसक्छ। यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारलाई उक्त अदालतसमक्ष पठाउनुपर्छ। तर भूराजनीतिले उक्त मुद्दालाई चीन र रूसलाई जोड्ने अवस्था रहन्छ। सैनिक जनरल लाइङलाई केही दिन पहिले आतिथ्यता दिएको मुलुकले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा विशेष शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नेछ।
चीनले निरन्तर रोहिङग्या समस्या म्यान्मारको आन्तरिक समस्या भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घमा हुने आलोचनालाई पन्छ्याउने गरेको छ। रखाइन राज्यको धेरै जटील ऐतिहासिक, जातीय तथा धार्मिक पृष्ठभूमि रहेको चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँगको नियमित भेटघाटमा बताएका छन्।
त्यसो भए समस्याको समाधान वार्ता तथा सम्झौता कसरी निकाल्ने भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, मलाई लाग्छ कसैमाथि दोष अथवा दवावले कुनै पनि कुराको समाधान निकाल्दैन। न्यूयोर्कस्थित सुरक्षा परिषद्मा म्यानमारबारे अगस्ट २८ मा छलफल भएको छ।
दोस्रो योजना के हुन सक्छ
यदि आइसीसीको कानूनी कदमबारे सुरक्षा परिषद्मा छलफल जारी छ भने यसलाई रुवाण्डा, युगोस्लाभिया, लेबनान र कम्बोडियाका लागि गरेजस्तै अनौपचारिक वा मिश्रित न्यायाधिकरणमार्फत अघि बढाउन सकिन्छ। यसका लागि सैद्धान्तिकरूपमा म्यान्मारका राष्ट्रिय उच्चाधिकारीसँग समन्वयको आवश्यकता पर्दछ।
अर्को सम्भावना भनेको आइसीसीका प्रमुख अभियोक्ता फताओ बेन्सोउडाले आइसीसीको क्षेत्राधिकारलाई म्यानमारमा विस्तार गर्ने देखिन्छ। म्यानमार अहिलेसम्म उक्त न्यायालयसँग जोडिएको छैन। आइसीसीको सदस्य राष्ट्र बङ्गलादेशमा म्यान्मारको जातीय हिंसाको प्रभाव परेकोले यसको अधिकार क्षेत्र नभएपनि आइसीसीको क्षेत्राधिकारलाई म्यान्मारमा जोड्नसक्ने आइसीसीका न्यायाधीश किङ्सले अवोटको धारणा छ।
यदि अदालत सहमत भएमा अभियोक्ताले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई शुरु गर्न सक्छन् र अन्ततः म्यानमारको नागरिकलाई पक्राउ पूर्जी दिन सक्छ। तर यसले समय लिनसक्छ। अनुसन्धानमा बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउनु र म्यान्मारले शङ्ककास्पद व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु जरुरी हुनेछ।
कसलाई सजाय दिन सकिन्छ
अदालतले राष्ट्रलाई लक्षित गर्ने होइन त्यसका नागरिकमाथि लक्षित गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। सोमबार राष्ट्रसङ्घको छानविनले सैनिक प्रमुख जनरल मिन अङ्ग लाइङसहित छ जना सैनिक अधिकारीको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन्, “लाइङसहित छ जना सैनिक अधिकारीको रखाइन राज्यमा रोहिङग्या जातीय दङ्गा सफाया अभियानमा सहभागी भै कमाण्ड सम्हालेका कारण उनीहरूमाथि छानविन जरुरी छ।”
तर आसीसीले विदेशबाट शङ्कास्पद व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको अनुमति विना अदालतमा अनुसन्धानकै लागि पनि खडा गर्न सक्दैन। आइसीसीको सदस्य राष्ट्रले भ्रमणका समय उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सक्छ र अनुसन्धानका लागि आइसीसीमा बुझाउन सक्छ।
तर यो पद्धति विगतमा विवादास्पद बनेको थियो। सन् २०१७ को डिसेम्बरमा युद्ध अपराधसम्बन्धी न्यायाधीशले द हेगको पक्राउपूर्जीको आदेशअनुसार सुडानी नेता ओमार अल–बासिरलाई पक्राउ गरी द हेगमा नबुझाएका कारण जोर्डनको आलोचना भएको थियो।
सुकीले अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्छ
म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ यस मुद्दामा अनुसन्धानको घेरामा ल्याइने सम्भावना निकै कम हुनेछ। अहिले अनुसन्धानका लागि लक्षित रहेका व्यक्तिमा सु कीको नाम छैन। तर सुरक्षाकर्मीको उच्च तहका अधिकारीलाई भने छानविनका लागि राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान समितिले आवश्यक ठानेको छ।
तर समितिले सुकीलाई रोहिङग्या हिंसा समाधानका लागि आफ्नो नैतिक अधिकारको प्रयोग नगरेकोमा छानविनको दायरामा ल्याउनसक्छ। छानविनले सुकीको प्रशासनले कुनै गलतकार्य नभएको भनी घटनालाई लुकाउन खोजेको, राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याएको र रोहिङग्याबारे गलत विवरण फैलाएको भनी आरोप लगाएको छ। लामो समयदेखि जातीय सफाया गरेको भन्ने आरोपको म्यान्मारले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको छ।
म्यानमारले आइसीसीको अभियोक्ताको अनुसन्धानका लागि भएको अनुरोधमा भने आलोचित हुनबाट आफूलाई बचाएको छ। अगस्टमा सरकारले अनुसन्धानलाई ‘आधारहीन’ भनी यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएको थियो। म्यानमार सरकारले रोहिङग्याबारे अनुसन्धानका लागि आफ्नै स्वतन्त्र आयोग गठनगरेको जनाएको छ।
घरविहीन रोहिङग्या शरणार्थीमाथि म्यान्मारभित्र निकै कम सहानुभूति राखिने गर्छ र यसकै कारण म्यानमारका सैनिक प्रमुख मिन अङ लाइङले रोहिङग्या इतर स्थानीय बहुसङ्ख्यक सर्बसाधारणबाट समर्थन लिन सफल छन्। केहीले त रोहिङग्या विरुद्धको कारबाही विद्रोही लडाकूसँगको राज्यको प्रतिकारका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। एएफपी
