arrow

आइसीसीले क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप भन्नुको कारण के थियो ?, के भन्छन् विष्ट ? (अन्तर्वार्ता) 

logo
प्रकाशित २०७५ असोज २८ आइतबार
bista2.JPG

निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)को निर्वाचित समितिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बोलाएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन भनी कार्तिक १० गते बोर्ड बैठक डाकिएको हो । आधिकारिक निर्णय बोर्डले गर्ने छ । चतुरवहादुर चन्द नेतृत्वमा गठन भएको क्यान एकलौटी तथा विधान विपरीत भन्दै तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकूद परिषदले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यही तदर्थ समितिविरुद्ध निर्वाचित क्यानले मुद्दा हालेको हो । त्यो मुद्दाको पेशी कयौँ पटक सर्‍यो । २०७२ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदन अहिले विचाराधिन छ ।
राखेपले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिन भन्दै आइसीसीसँग कुरा गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचित समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि तदर्थ समितिले पनि मान्यता पाएन । २०७३ वैशाखमा निलम्बन गर्दा आइसीसीले सरकारी हस्तक्षेप भएको मूल कारण देखायो । 

तर, अहिले सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा आएसँगै विवाद समाधानतिर गएको तर्क गर्न थालिएको छ । के विवाद समाधानतिर गयो त ? भनी हामीले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग कुरा गरेका छौँ । 

० क्रिकेटलाई लिएर तपाइहरुबीच जुन विवाद रहयो । अब यो समाधानतिर जान लागेकै हो ? 
– हो । समाधान हुनै पर्छ नि । कुनै पनि समस्याको समाधान हुनै पर्छ । हामी त्यो दिशातिर अगाडि बढेका छौँ । 

० बाटो कसले खोल्यो । जस राखेपले लिने कि निर्वाचित क्यानले लिने ? 
–समस्या समाधानमा सबैको सहयोग भए जस सबैले लिँदा हुन्छ । जस कसले लिने भन्ने मुख्य कुरा होइन । नेपाली क्रिेकटमा देखिएको समस्या समाधान हुनु पर्‍याे । र, क्रिकेटको विकासको निम्ति मार्ग प्रसस्त हुनुपर्‍यो । त्यस्तै, क्रिकेटमा लागेका खेलाडीहरुको भविष्य सुनिश्चित हुनु पर्‍याे। यसमा हामी सबैलाई समेटेर जानु पर्छ । विगतका आफ्ना कमि कमजोरी । विगतका गल्ती त्रुटीहरुलाई क्षमा दिँदै या महशुस गर्दै अथवा त्यसबाट पाठ सिक्दै हामी अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौँ । अहिले हामी विगतमा कसले कमजोरी गर्‍याे ? भन्नेतिर जानु भन्दा पनि अब क्रिकेटको भविष्यका निमित्त एक भएर, एकतावद्ध भएर जाऔँ भन्ने नै हो । विगतका कमि कमजोरीबाट हामीले धेरै पाठ सिक्यौँ । र, अब त्यो नदोहोरिनेगरी अगाडि बढौँ भन्नेमा हामी दृढ संकल्पित छौँ । 

० अहिले सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिने भनेर कुरा आयो नि । यसलाई कसरी लिनु भएको छ, तपाईले ? 
–त्यो त उहाँहरुले मुद्दा फिर्ता लिनै पर्छ नि । किन भने यो क्रिकेटमा देखिएको समस्या राखेपले जन्माएको समस्या होईन नि !

०अनि कसले जन्माएको ? 
–यो किक्रेटकै नेतृत्व गरेका साथीहरुबीचबाटै भएका कमि कमजोरी, त्रुटी, जान अन्जानमा भएका गल्तीबाट उठेको समस्या हो । अब हामीले हाम्रो कारणले, हाम्रो समस्याले क्रिकेटमा यो अवस्था आयो भने, हामीले त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने महशुस गर्नु पर्दछ र मुद्दा, झगडा र झमेलामा जाने होईन । यी विवाद अन्त्य गर्नका लागि एउटा कडीको रुपमा, प्रयासको रुपमा अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्छ । अब उहाँहरुलाई पनि समेटेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नु पर्छ । त्यही दिशामा हामीले छलफल गरेका छौँ र उहाँहरु मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा अघि बढ्नु भएको छ । र, हामीलाई विश्वास छ, उहाँहरुले मुद्दा फिर्ता लिनुहुन्छ क्रिकेटको विकासका निम्ति । क्रिकटको नेतृत्वमा आउने बाटो पनि उहाँहरुले खोल्नु हुनेछ । 

० आइसीसीले निलम्बन गर्दा कारण दियो सरकारी हस्तक्षेप भनेर । सरकारी हस्तक्षेप केलाई भन्न खोजिएको थियो, अहिलेसम्म कुरै आएन ? 
–त्यो सरकारी हस्तक्षेप भनेर हामीले अलिखित रुपमा भनौ न । समझदारी त आइसीसँग गरेरै कदम चालिएको हो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनीहरुले सरकारी हस्तक्षेप भने । अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि उहाँहरुले मुद्दा दर्ता भइराखेको बेलामा राखेपले गठन गरेको तदर्थ समितिलाई मान्यता दिन अफ्ठ्यारो पर्‍यो । तर, राखेपले त्यो बेलामा जे कदम चाल्यो । त्यो कदम चाल्दा आइसीसीसँग सल्लाह गरेरै चालेको हो । आइसीसीसँग कुरै नगरी तदर्थ समिति बनाएको होइन । निर्वाचित भनिएको क्यानमा के समस्या थियो भनेर त पटक–पटक आइसीसीले हामीलाई भनेको छ । आर्थिक हिनामिनाका कुरा, अख्तियार दुरुपयो तथा भ्रष्टाचारका कुरा । अब नेतृत्व नदोहाेर्‍याउनु भनेका कुरा । अनि निर्वाचन गर्दा राखेपको रोहवरमा गरिएन । बहुमत थिएन । विवादमा थियो । तत्कालीन अवस्थाको अध्यक्ष लगायत बहुमत सदस्य निर्वाचनको पक्षमा थिएनन् । हामीलाई अगाडि नै लिखित निवेदन दिएका थिए । यो कारण हामीले बाध्य भएर निकास दिनका निमित्त एउटा पहल गरेका थियौँ । त्यसलाई हस्तक्षेप भनियो । त्यो भन्नु अदालतकै मुद्दाको कारण थियो । त्यतातिर जानु भन्दा पनि, हाम्रो हस्तक्षेप बाध्यकारी हस्तक्षेप हो । 

० हो, त्यही बाध्यता किन आयो ? गाँठी कुरा के हो भन्न खोज्या के ? 
– मुल समस्या आर्थिक हिनामिना हो । क्रिकेटको संस्थागत विकास भएन । आफ्नो निजी स्वार्थका लागि पद ओगट्ने र आफ्नो समूह बलियो बनाउने परिपाटी देखियो । कोही पनि नियमसंगत चलेनन् । 

० अनि, आइसीसीको नियम विपरीत तपाईहरुले चाँसो किन राख्या ? 
–आइसीको नियमको कुरा ठिक छ । तर, क्यान त नेपालमा दर्ता भएको संस्था हो नि । निपालको नियम कानून अनुरुप चल्ने संस्था हो । लगानी ल्याउने, कार्यक्रमहरु ल्याउने तर, नेपालको नियम कानून मान्दिन भन्न त पाइएन नि !



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ