काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको काममा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै यसलाई धरासायी बनाउने खेलमा लागेका छन् । पछिल्लो समय अरबौंको स्वार्थ जोडिएको ४ जी सेवा विस्तारका लागि गरिने ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाको अस्वभाविक हस्तक्षेपले टेलिकमको काम प्रभावित भई संस्था धरासायी बन्ने बाटोमा मात्रै गएको छैन यसमा अरबौंको भ्रष्टाचारको समेत आशंका गरिएको छ । 

कुनै समय नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको विनियमावली तथा प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित व्यवस्थालाई टेकेर सर्वाेच्च अदालतले समेत यो संस्था केही निर्णयको लागि स्वायत्त रहेको फैसला सुनाएको थियो। २०६६ सालमा अर्थमन्त्रालयले टेलिकमको कर्मचारी निवृत्तिभरणको विषयमा हस्तक्षेपको प्रयास गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीको इजलासले कर्मचारीको सेवा सुविधा, उपकरण खरीद जस्ता विषयमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो । 

यसरी कम्पनीको स्वायत्ततालाई आधार मानेर सरकारी हस्तक्षेपको विरुद्ध सर्वाेच्चले समेत फैसला गरिसकेको भएपनि यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री बाँस्कोटा अहिले टेलिकमको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया र उपकरण खरीद जस्ता आर्थिक चलखेल हुनसक्ने क्षेत्रमा आफैं सक्रिय हुन थालेको आरोप टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले लगाए।

यति मात्रै नभएर पछिल्लो समय फोरजीको टेण्डर प्रक्रियामा देखिएको मन्त्रीको अस्वभाविक सक्रियताले पनि उनीमाथि थप आशंका गर्ने ठाउँ राखेको छ । उस्तै प्रकृतिको सेवामा निजी क्षेत्रले २ अर्ब रुपैयाँमा खर्च पुर्‍याउँदा सोही सेवाको लागि टेलिकमले २१ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । फोरजी सेवालाई देशभरी नै सञ्चालन गर्नको लागि यस्तो ठेक्का आह्वान गरिएको हो । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलले २८ शहरमा झण्डै २ अर्ब लागतमा ४ जी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ । 

सुरुमा यही ठेक्का ३१ अर्बको परियोजनाको रुपमा अघि सारिएको थियो । पछि यो प्रक्रिया २१ अर्बमा ठेक्का परेपछि यो विषय अख्तियारमा समेत पुगेको थियो। अख्तियारले पनि यो मुद्दामा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । 

कामिनी बर्खास्तीको कारण 
तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले गत साउन २९ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । कम्पनी चलाउनको लागि अयोग्य रहेको भन्दै दुईपटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिन पत्रकारहरुसँगको कुराकानी गरेका थिए । तर, सो वर्खास्तीको पछि राजभण्डारीको अयोग्यता कारण भन्दा पनि बढी मन्त्रीले आफू अनुकूलको व्यक्ति सो पदमा ल्याउनको लागि खेल खेलेको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् । राजभण्डारीलाई सोही पदमा राख्दा आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने देखेपछि बास्कोटाले उनलाई पदबाट हटाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आश्चर्य त यो छ कि राजभण्डारीलाई जुन प्रकरणमा अयोग्य ठहर गरी वर्खास्त गरियो सोही ठेक्कालाई निरन्तरता दिन मन्त्रीको चलखेल सुरु भएको छ । 

नेपाल टेलिकमले २०७४ साल कात्तिक १७ गतेदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । अहिले टेलिकम देशभरी नै फोर जी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ । त्यसैक्रममा तत्कालीन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तारको लागि हुवावे कम्पनीले २१ अर्बमा ठेक्का पार्यो । 

सो विषयमा अनियमितता भएको भन्दै टेलिकम विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । गत पुष ११ गते परेको उजुरीको ९ महिनापछि निर्णय गर्दै अख्तियारले यो ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर्‍यायो। त्यतिबेला सफल हुन नसकेको सोही फोर जी सेवा विस्तार सम्बन्धी ठेक्कामा अहिले मन्त्री बाँस्कोटाको चलखेल सुरु भएको हो।