काठमाडौं । मध्य प्रदेश तथा छत्तिसगढमा कांग्रेस शासित नयाँ सरकारद्वारा किसानको कर्जमाफीको घोषणा पछि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित गुजरात सरकारले पनि वाणिज्यिक तथा कृषि क्षेत्रको ६२५ करोड रुपया बिजुली बिल माफी गरेको छ । राज्य सरकारले यो फैसला जसदनमा हुने उपचुनावको भोटिङको पहिले गरेको हो । उता, असम सरकारले किसानहरुको कर्जा माफी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यो कर्जामाफीको फाइदा लगभग आठ लाख किसानहरुमा पर्नेछ । जसबाट सरकारमाथि ६०० करोड रुपयाको अतिरिक्त बोझ थपिने छ । 

गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रुपाणीले मंगलवार यो निर्णय सुनाए कि कर्जा माफी मंगलबारदेखि नै लागू हुनेगरी निर्णय गरिएको छ । राज्यका बिजुली मन्त्री सौरभ पटेलले भने, ‘हामीले १९ डिसेम्बरबाट तत्काल लागू हुने गरी विजुलीको सबै बक्यौता रकम छाड्ने निर्णय गरेका छौं । यस्तो कनेक्शन वाला ६ लाख २२ हजार भन्दा बढी उपभोक्ताहरु छन् । जो केवल ५०० रुपया भुक्तान गरेर अहिलेसम्मको पैसा तिरे सरहको सुविधा पाउन सक्नेछ । अहिलेसम्म सरकारको कूल बक्यौता राशि करिब ६२५ करोड छ । 

मन्त्रीका अनुसार जसको पैसा नतिरेको कारण स्थायी र अस्थायी रुपमा विजुलीको लाईन काटिएको थियो । उनीहरुले पनि यो सुविधा लिन सक्छन् । सौरभ पटेलले भने, ‘यो एक ऐतिहासिक फैसला हो।’ सबै वाणिज्यिक तथा कृषि बिजुली कनेक्शनहरुमा यो छुट १९ डिसेम्बर २०१८ देखि २८ फेव्रुअरी, २०१९सम्म उपलब्ध हुनेछ । यो समयमा जो कोहीले पनि ५०० रुपैयाँ तिरेर सबै रकम छुट पाउन सक्नेछन् । 

उता, असम सरकारका प्रवक्ता तथा संसदीय मामलाका मन्त्री चन्द्र मोहन पटवारीले योजना अनुसार सरकार किसानको ऋणको २५ प्रतिशत (अधिकतम २५ हजार रुपया) सम्म पहिलो किस्तामा माफ गर्ने बताएका छन् । उनले यो योजनाको लाभ ती किसानहरुलार्इ दिर्इन्छ जसले पीएसयू बैंक तथा किसान क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट लोन लिएका थिए । 

ब्याज राहत योजनालार्इ पनि मन्त्रिपरिषद्को मञ्जुरी 
सोमवार राती बसेको असम सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले एउटा अर्को ब्याज राहत योजनालार्इ स्वीकृति दिएको छ । जसमा १९ लाख किसान आगामी वर्षदेखि जीरो ब्याज दरमा ऋण लिन सक्छन् । यसको लागि भने किसानहरुले प्रक्रिया पुर्‍याएर माग गर्नु पर्नेछ ।