काठमाडौं । स्थानीय कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण ४ दिनदेखि स्थानीय तहमा काम ठप्प छ । सबै कर्मचारी केन्द्र सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय कर्मचारीहरुमाथि भेदभाव भएको भन्दै केन्द्र सरकारसँग आक्रोशित छन् । उनीहरु माग पूरा नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् । यही आरोप लगाउँदै उनीहरु ४ दिनदेखि चरणवद्ध आन्दोलनमा छन् । विहान कार्यालय आउने र कार्यालय समय सकिएपछि कार्यालयमा उपस्थित भएपनि उनीहरुले कार्यालयको सेवा सञ्चालन गरेका छैनन । 

केहीले स्वतस्फूर्त सुरुवाती दिनहरुमा काम गरेपछि पछिल्ला दिनहरुमा उनीहरु समेत आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । विरोध गरिरहेका कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारबाट जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मार्फत् पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनका लागि सबै सेवाबीच समान व्यवहार नभएको सन्दर्भमा समतामुलक व्यवहारका लागि आफूहरुको आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकार आफूहरुको अभिभावक रहेको भन्दै अभिभावकले नै भेदभाव गर्छ भने अभिभावकलाई झक्झक्याउनै पर्ने बताएका छन् । 

के छन् मुख्य मागहरु ?
स्थानीय कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका अविछिन्न कर्मचारी ९अस्थायी, करार ज्यालाचारी, समाजिक परिचालक०लाई सर्वोच्च अदालतको २०७४ पौष २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । जसका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा १५ मा व्यवस्था हुनुपर्ने, साथै स्थानीय तहमा सबै सेवा निरन्तरताको व्यवस्था अध्यादेशमा नै गरिनु पर्ने माग उनीहरुको छ । 

त्यस्तै, साविक स्थानीय निकायका श्रेणीबिहीन कर्मचारीहरूको स्तर वृद्धि साथै सबै तहको बढुवा लगायत वृत्ति विकास तत्काल लागु गर्न पनि आन्दोलनकारीले माग गरेका छन् । समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न सविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने, काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका स्थानीय तहमा फोहोरमैला तथा सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूती नगरी निजी क्षेत्रमा लैजान लागेकोले सो कार्य तत्काल रोकी सोही क्षेत्रमा कर्मचारीको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने माग पनि उनीहरुको छ । 

स्थानीय कर्मचारीप्रति ओली प्रचण्डको सहानुभूति, केन्द्रबाट झनै कडा पत्र
बुधबार स्थानीय कर्मचारीहरु आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न भन्दै नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न पुगे । भेटमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उनीहरुले स्थानीय कर्मचारीको मागबारे आफूहरु गम्भीर रहेको भन्दै उनीहरुमाथि सहानुभूति प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र शक्तिशाली प्रचण्डले नै यस्तो सहानुभूति प्रकट गरेपछि उनीहरु हर्षित हुँदै फर्किए । कार्यालय नआईपुग्दै थाहा भयो कि केन्द्रीय मन्त्रालयले अहिले जसरी निर्देश भएको छ त्यसैगरी समायोजन गर्नको लागि परिपत्र गरेको भन्ने खबर आयो । स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरि कुमार श्रेष्ठले यस्तो परिपत्र आएको भन्ने जानकारी आएको प्रतिक्रिया दिए । अहिले स्थानीय तहका मूल ३ कर्मचारीहरुको नेतृत्वमा यो आन्दोलन भईरहेको छ ।