काठमाडौँ । सामाजिक झै–झमेला हल र न्याय प्रदान गर्न स्थानीय तहभित्र बनेका न्यायिक समिति १८ महीना बित्दा पनि क्रियाशील देखिएका छैनन् । स्थानीयमा चेतनाको कमी, न्याय माग्ने प्रक्रियामा झन्झट र जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्न नसक्दा पछिल्लो समय उपत्यकाकै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कामविहीन जस्तै बनेका छन् ।
नयाँ बनेको नगरपालिका र ग्रामीण बस्तीसम्म न्यायिक समितिका बारेमा बुझाउन नसक्दा उजुरी कम परेको कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीका अनुसार कतिपय नगरवासी स्थानीय तहभित्रको न्यायिक समितिको बारेका थाहा नहुँदा सोझै अदालत नै पुग्ने गरेका छन् ।
न्यायिक समितिमा निकै न्यून उजुरी पर्ने गरेको तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख भवानी डोटेल धितालले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार न्यायिक समितिको गठन भएपछि जम्मा ४० मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा मात्रै ४० उजूरी उक्त नगरपालिकामा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये तीन सम्बन्धविच्छेदका उजुरी परेको थिए । १० मुद्दा मेलमिलाप गरेर टुङ्गाइएको थियो । यो वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये पनि अधिकांश एउटै प्रकृतिका छन् ।
धेरै जग्गा वा घरको साँध–सिमानाका उजूरी पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक केही सम्बन्धविच्छेदका मद्दा पनि दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । व्यक्तिगत घरेलु हिंसाका उजुरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नपरे पनि साँध–सिमानका उजुरी बढी मात्रामा पर्ने गरेका छन् ।
‘‘हामीले सकेसम्म यहाँ नमिल्ने मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गर्छौँ, यहाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये निर्णय गरेका र सबै प्रक्रियामा मिलेका मुद्दा छन्, चालु आर्थिक वर्षमा पनि उजूरीहरू आइरहेका छन्,’’ उपप्रमुख धितालले भने, “मुद्दा र समस्या थोरै आउने गरेका कारण हाम्रो काम त्यति प्रभावकारी छैन भन्ने स्वीकार गर्छु ।”
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सक्रिय नबनेको चिन्ता र गुनासो व्याप्त भइरहेको बेला परेका उजूरीको सुनुवाइ पनि निराशाजनक नै छ । नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार ४० वटा उजुरी परेकामा १० वटा नगरपालिकाबाटै मेलमिलाप भएको छ । बाँकी ३० वटा उजूरीमाथिको सुनुवाइ अझै हुन सकेको छैन् ।
समयमा नै उजूरी फछ्र्योट नहँुदा भर्खरै अभ्यासमा आएको न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कतै कमजोर हुने पो हो कि रु भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । नगरपालिकामा आउने उजूरी सबै लिखित रुपमा नै आउने गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजूरी धेरैजसो साँध–सिमाना र सम्बन्धविच्छेदका छन् ।
दुई जना कानून व्यवसायीसहित उपप्रमुख डोटेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा तीन सदस्य रहेका छन् । समितिले यहाँ दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज र शुक्रबार इजलास बस्दै आएको छ ।
नगरपालिकामा मिल्न नसक्ने र गम्भीर मुद्दा भने अदालतमा पठाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा २१ वटा वडामा विभाजित यो नगरपालिकामा हाल आएर ११ वटा वडामा समेटिएको छ ।
