काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार र शनिबार तेस्रो लगानी सम्मेलन भव्य रुपमा सञ्चालन गर्दैछ । सम्मेलनमा ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल लगायत ६०० बढी लगानीकर्ताको उपस्थिति हुने सरकारको दाबी छ । तर संख्यात्मक दृष्टिले भन्दा पनि लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकताएहरु र उनीहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता कति पूरा गर्छन् भन्ने सवाललाई महत्वकासाथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पञ्चायतकाल पछि दोस्रो पटक २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरुले गरेको आश्वासनको खेती हामीहरुले अहिलेसम्म पनि विर्सन सकेका छैनौं । सरकारले करोडौं खर्च गरेर गरेको लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताहरुले लगानी नगरी आश्वासन मात्रै दिनुको पछि केही हाम्रा कमिकमजोरीहरु पनि नभएका त होईनन् । तर, कमिकमजोरीकाबीच पनि विभिन्न वर्षहरुमा लगानीको लागि आश्वासन दिने र पछि लगानी भने नभित्र्याउने गरेको तथ्य तथ्यांक विश्लेषणको क्रममा भेटिएको छ । 

ग्राफ नेपालले तयार पारेको एक तथ्यांक विश्लेषणको क्रममा आर्थिक वर्ष सन् २००८÷०९ देखि आर्थिक वर्ष सन् २०१७÷१८सम्मको विदेशी लगानीको तथ्यांक र उनीहरुले दिएको आश्वासनको अवस्थाको यथार्थ स्वरुप पत्ता लागेको छ । सो संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार पारेको तथ्यां अनुसार आर्थिक वर्ष २००८÷०९ मा सरकारलाई विभिन्न विदेशी मुलुकहरुले ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने आश्वासन आएकोमा सो वर्ष जम्मा १ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । यस्तो प्रवृत्ति हरेक वर्ष देखिने गरेको छ ।

अर्काे तर्फ आर्थिक वर्ष २००९÷१० मा कूल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी सरकारले स्वीकृत गरेकामा सो वर्ष जम्मा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । अर्काे २०१०÷११ मा ९ अर्ब १० करोडको लगानी स्वीकृत भएकोमा जम्मा ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०११÷१२ मा नेपाल सरकारले १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो । त्यो वर्षए भने लगानीको सीमित रकम मात्रै कम आएको देखिन्छ । सो वर्ष ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी आएको थियो । त्यसको अर्काे वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०१२÷१३ मा भने केवल ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । सो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै अर्थात् ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो । 

त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः २०१३÷१४ मा १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएकोमा ३ अर्ब भित्रिएको, २०१४÷१५ मा २० अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएकोमा ४ अर्ब रुपैयाँ, २०१५÷१६ मा कूल ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएकोमा जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको थियो । अर्काे वर्ष २०१६ ÷१७ मा कूल १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरेको वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । त्यस पछिको वर्ष २०१६÷१७ मा ५५ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा जम्मा १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको थियो । 

यसरी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले स्वीकृत गरिसकेको लगानी नेपालमा आउन यति धेरै आनाकानी गर्ने गरेका छन् । माथिको तथ्यांक अनुसार १० वर्षमा कूल २ खर्ब २० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएकोमा जम्मा ७१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको छ भने बाँकी रकम आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको पाईन्छ । यो हिस्सा कूल स्वीकृत रकमको ३३ दशमलव ४९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हाम्रा विगतका अनुभवहरुले स्वीकृत लगानीको पनि एक तिहाई हिस्सा हुनआउने रकम मात्रै नेपालमा भित्रिने गरेको स्पष्ट भएको छ ।