बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा तजबिजका आधारमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने, फिर्ता लिने र फेरि दिने सरकारको निर्णयले धेरै प्रश्न उठाएका थिए । पहिले अस्वाभाविक रुपले दिँदा त्यसै लाभ, त्यसलाई खोसिएको वा गुमाइसकिएको अवस्थामा फेरी  उसैलाई दिइँदा विशेष अनुग्रहका कारण झनबढी लाभ ! यसरी अथ्र्याउछन विज्ञहरु यो बुढी गण्डकी लेनदेनका बारे

निर्माण क्रममा नै करिव ७० अर्वको नोक्सानी व्यहोर्न तयार भएर पछिल्लो पटक जसलाई दिइयो त्यो गेजुवा नेपालमा कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो । विगतमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा धरौटी जफत भएको, भ्याट छलीको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको कम्पनीलाई यसरी बिना प्रतिष्पर्धा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुम्पनु पर्ने कारणको पृष्ठभूमि आफैमा शंकाष्पद नै हो । यसले बिगतमा तिर्नुपर्ने भ्याट मात्रै नतिरेर बखेडा झिकेको  रकमको अंकनै १ अर्व ६५ करोड छ । आन्तरिक राजश्वमा यो विषय मुद्धाकै क्रममा छ । अर्कोतर्फ यसले काम नगरेका उदाहरण थुप्रै छन् । ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको ठेक्का यही चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)ले पाएको थियो । १ जुन २०११ बाट काम सुरु भएको आयोजना ३१ मे २०१४ मा सक्ने सम्झौता थियो । तर, दुईपटकसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण पूरा नभएपछि अप्रिल २०१९ सम्मका लागि अर्को म्याद थपिएको थियो । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का यही सिजिजिसी र कोरियन हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर पावर कम्पनीले लिएका थिए । सन् २००७ मा सुरु भएको आयोजना २०११ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, अनेक विवाद गरेर २०१८ मा मात्र निर्माण सम्पन्न भयो । यो भनेको पुरै १२ वर्षको समय हो, म्याद थपिएकै समय सात वर्ष ।

बोलकवोल हुँदा यस्तो नहुँदा कस्तो ?

त्यसैपनि नेपालमा चिनियाँ कम्पनी घुस दिन लिनमा खप्पिस मानिन्छन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले के गर्छन् भन्ने उदाहरण छ । यसले प्रतिष्पर्धा गर्दा त यस्तो हुन्छ भने नगर्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण दिन्छ ।

ठेक्काको चरणमा भएको अपारदर्शी चलखेलले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पर धकेलेको थियो लागतपनि महँगो । उड्डयन प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनीमार्फत गराएको अध्ययनले यो विमानस्थल निर्माणमा १४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दर अनुसार करीब रु.१३ अर्ब) लाग्ने देखाएको थियो ।

इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्ट्रयाक्ट) मोडलमा बोलपत्र आह्वान गरिँदा तीन चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा दोब्बर मूल्य प्रस्ताव गरे । चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले चीनकै एक्जिम ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि सरकारी तवरमै रकमको टुंगो लागिसकेको थियो । एक्जिमको लगानी भएको परियोजनामा चिनियाँ वा चिनियाँसँग संयुक्त लगानी भएका कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न पाउछन् । सो अनुसार यो आयोजनमापनि  १० चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र खरीद गरे ।

तर, शुरूदेखि नै संलग्न सीएमसी इन्जिनियरिङलाई नै परियोजना दिने अदृश्य सम्झौताको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइयो । बोलपत्र खरीद गरेका १० चिनियाँ कम्पनीमध्ये सीएमसी इन्जिनियरिङ, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले मात्रै बोलपत्र बुझाएका थिए । त्यसअघि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यी तीनसहित चाइना सीडब्लुसी गरी चारमध्ये एकलाई परियोजना जिम्मा दिन पत्र पठाएको कुरा त्यसैबेला आएको थियो । चिनियाँ पक्षले कसरी आफ्ना कम्पनीलाई ठेक्का दिन कस्तो राजनीतिक दवाव दिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो । सीएएमसी इन्जिनियरिङले आयोजना निर्माण गर्न अरूभन्दा कम ३०५.१३ मिलियन डलर (करीब रु.२६ अर्ब ८५ करोड) को प्रस्ताव गरेको थियो भने सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले ३३७.८२ मिलियन डलर (करीब रु.२९ अर्ब ७२ करोड) र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले ३४९.२८ मिलियन डलर (करीब रु.३० अर्ब ७३ करोड (त्यसबेलाको मूल्य अनुसारको हिसावमा ) को प्रस्ताव गरेका थिए ।

कहाँ १३ अर्वको अनुमान र कहाँ न्युनतम कवोल नै २७ अर्व ! आयोजनाको लागत कसरी महँगा हुन्छन भन्ने  यो निर्माणाधीन अवस्थाको जिउदो जाग्दो उदाहरण हो  ।

त्यसबेला यस्तो ठेक्का पट्टाको धेरैनै चर्को, कतिपय अवस्थामा त धर्नासमेत बसिएको थियो पोखराको यो विमानस्थल निर्माणको यस्तो महगो लागतका बारे । त्यस्तो  धर्ना वस्नेमा पछिल्ला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नै थिए जसको  दूर्घटनामा परेर दुखद निधन भैसकको छ ।   उसबेला उनले लगाएको आरोप थियो एमाओवादीको मिलेमतोमा लागत प्रस्तावमा ठूलो फरक पारिएको र एमाओवादीले मोटो कमिसन मागेकाले ठेकेदार कम्पनीले बढी लागत प्रस्ताव तयार पारेको भन्ने । अझैपनि कतिपय ठाउँमा यस्ता विरोधका अवशेषहरु पाइएलान ।

पचास लाख चन्दा कि घूस 

त्यसबेलाके अर्को घटना हो चिनियाँ कम्पनीबाट घूस खाइएको । यही विमानस्थल निर्माणको क्रममा त्यसलाइ सम्याउँदा चिनिया ठेकेदारले ठूलो रकम घूस दिएको कुरा आयो । घूस खाने माओवादी नै थिए । यसको चर्को विरोध भएपछि एमाओवादीका स्थानीय नेताहरूले त्यसबेला विमानस्थलको जग्गा सम्याउने ठेकेदारबाट रु.५० लाख कमिसन लिएको सार्वजनिक नै भयो ।

त्यसलाइ एमाओवादकिा जिल्ला समितिले घूस होईन यो रकम सो  ठेकेदारले चन्दा दिएको भनी प्रष्टिकरण दिएका थिए । यो त विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा जमीन सम्याउने काम गर्ने ठेकेदारको यस्तो कामका लागि मात्र थियो । यसैलाइ उदाहरण मान्ने हो भने लागत भन्दा शतप्रतिशत बढी हुने गरी गरिएको कवोललाई स्वीकार्दा लेन–देन कतिभयो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको एउटा सत्तारुढ दललाई  स्थानीय तहमा काम गरिरहेको एउटा ठेकेदार कम्पनीले यति ठूलो रकम चन्दा दिएको घटनालाई त्यो दलले नमाने पनि घुसकाण्डकै रुपमा लिइएको थियो ।  

झन् खतरनाक प्रयास

यतिबेला त यो बुढीगण्डकी आयोजना कमिसनको एउटा भाडो जस्तै बनाउन थालिएका विवरणहरु प्रकट हुँदैछन् झन् पछिल्ला दिन । अहिले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको वताइएकोछ । क्षमता घटाएर पनि त्यही  चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको संकेतहरू प्रकट भैरहेका छन । प्रधानतमन्त्रीले  जे पनि मान्ने भएपछि उत्त कम्पनीका नेपाल एजेन्ट भट्ट परिवार यसमा लागिपरेको बुझिएकोछ । विभिन्न माध्यमहरुले गरेका रिपोर्टलाइ उक ठाउँमा राखियो भने ओलीको इच्छाअनुसार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार पारेको हो ।  यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसको प्रेरणा स्रोत ठूलो अंकको  कमिसन नै हो भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । १२ सय मेगावाटका लागि साढे दुइ खर्बको अनुमान रहेकोमा क्षमता घटाएर ८ सय बनाइ दुई खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बहाना झिकेर ‘भेरियसन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य अनुसार काम भैरहेको अवस्था  हो यो ।

जानकारी राख्ने  सूत्र अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । तर, ओलीले ‘अहिले त्यो नगर्नुस, आयोजनालाई आठ सय मेगावाटको बनाउनुपर्छ’ भनेर रोके । यसरी क्षमता घटाउँदा राज्यको अर्बौँ रकम खेर जानुका साथै आयोजना अझै केही वर्ष पछि धकेलिनेछ । १२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउनमै राज्यको एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । नयाँ डिपिआर बनाउनमै दुई वर्षभन्दा बढी समय खेर जान्छ । बुढीगण्डकी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा झन्डै ६५ अर्ब घाटा हुन्छ । आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । ४ वर्षमा देशले अढाई खर्ब भन्दा धेरै गुमाइसकेको छ भने अझ ढिलो गर्दा अझ गुमाउने अवस्था आउँछ । सरकारले चाहि मुआब्जामै १ खर्बभन्दा बढि खर्च हुने भएकाले कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्न क्षमता घटाउने तयारी गरिएको भन्ने तर्क अघि सारेको छ ।

अपराध जस्तै

डिपिआर बनिसकेको र केही ठाउँका विवाद बाहेक मुआब्जा समेत वितरण गरिसकिएको अवस्थामा प्रस्तावित क्षमता घटाउने गरी परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई कमिशनको खोल भित्र पार्नु नै हो । क्षमत घटाउँदा पहिले गरिएका कुरा कुनै पनि काम लाग्दैनन् । अहिले प्रस्ताव भएको तर पूर्णता पाउन मात्र बाँकी रहेको योजना कुनै स्वार्थ समुहरूको हो भन्नेमा शंका रहँदैन । आयोजनाको क्षमता घटाएर आफु अनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेलको मैदान भयो बुढीगण्डकी यतिबेला । 

सरकारले सुरुमा विकास समितिमार्फत आयोजना बुढी गण्डकी आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो । समिति बनाइयो पनि । पछि विकास समिति भंग गरेर सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगायो । तर, बीचमै फेरी गेजुवाबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरी पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गरियो । गेजुवासँग अन्तिम  सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ । तर यता क्षमता घटाउने कुरा आयो । सम्भवत गेजुवाले १२ सय मेगाको परियोजना निर्माणमा आँट गरेन होला र उसलाई नै सजिलो पार्न क्षमता घटाउने कुरा आएको हुनुपर्ने ठान्छन् विज्ञहरु । तर यसबाट ठेककेदार कम्पनीले काम पाउला, त्यसलाइ यो रुपमा हस्तान्तरण गर्नेले केही अर्व रकम पाउलान् तर देशलाईचाहिँ यसले ठूलो घाटा पार्ने छ । यो नै एउटा ठूलो अपराध नै हो ।  

फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टबेल इन्जिनियिरिङले १२०० मेगावाट क्षमताको डिपिआर तयार पारेको थियो । त्यही डिपिआर अनुसार जलासय र भौतिक संरचनाले विस्थापित गर्ने स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको काम भइरहेका बेला सरकारले क्षमता घटाएर सातदेखि आठ सय मेगावाटको बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । २ सय ६३ मिटर उचाइको बाँध बाँधेर फेवातालभन्दा १५ गुणा लामो मानवनिर्मित ताल निर्माण गरी त्यसलाई पर्यटनलगायत बहुउपयोगी बनाउने योजना हो अहिलेको बुढीगण्डकी । यसमा क्षमता घटाइयो भने सबैकुरा अर्कै हुन्छ ।

संक्षिप्तमा बुढीगण्डकी

क्षमता:  १२०० मेगावाट

जलाशयको क्षेत्रफल:   ६३ वर्ग किमी

जलाधार क्षेत्र:   ५००५ वर्ग किमी

बाँधको उचाई:   २६३ मिटर

बाँधको लम्बाई:  ७०० मिटर

वार्षिक विद्युत् उत्पादन: ३३८३ गिगावाट आवर

विस्थापित हुने घर संख्या: १०४३६

डुवान क्षेत्र:  ६६.३७ वर्ग किमी

वतावरणीय खर्च: कुल लागतको २५ प्रतिशत

खेतीयोग्य जमिन डुबान:   ३२.६ वर्ग किमी

कुल आयोजना लागत: रु. २ खर्ब ५९ अर्ब (स्वर्णीम वाग्ले कार्यदलका अनुसार २ खर्ब ७० अर्ब)

आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) : १२.७ प्रतिशत

२०४०: अध्ययन सुरु

२०६८: तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बजेट मार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश । विकास समिति मार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन । जग्गा अघिग्रहण लगायत काम सुरु ।

२०६९: विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरी तत्कालिन ऊर्जा मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन ।

२०७१ (कात्तीक): १२ सय मेगावाट क्षमतामा बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझाव सहितको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलद्वारा समितिलाइ हस्तान्तरण । २ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान ।

२०७१ (कात्तीक): तत्कालिन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन ।

२०७३ (१५, जेठ): तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रूपैयाँ पूर्वधार कर उठाउने व्यवस्था लागू ।

२०७३ (साउन): तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

२०७४(९, जेठ): तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी(सीजीजीसी)लाई दिने निर्णय ।

२०७४ (२१, जेठ): इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीलाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी ।

२०७४(१९, भदौ): ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको ‘बिआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र ।

२०७४ (असोज): सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालिन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन ।

२०७४ (२७, कात्तीक): तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा खारेज ।

२०७४ (१, मंसिर): समझदारी तोड्नु परे दुबै पक्षले एकअर्कालाई एक महिनाअघि नै पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा समझदारी खारेज गरेको भन्दै सिजिजिसीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थसहित ऊर्जामन्त्रालयलाई पत्र ।

२०७४ (४, मंसिर): तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय ।

२०७४(८ मंसिर): लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन । समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवि नेपाल, अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य ।

२०७४ (३, पुस): स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई बुढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटिको सूझावसहित प्रतिवेदन पेश । पहिलो– स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने । दोस्रो– सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने । र, तेस्रो– विकल्पका रूपमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव । २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान ।

२०७४ (२६ माघ): स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत ।

२०७५ (१ भदौ): प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सिजिजिसीले एउटा प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । सो प्रस्तावमा हामीले यसको काम निकै अघि बढाइसकेका थियौं, त्यसैले पुनः यो काम गर्न चाहन्छौं भन्ने विषय उल्लेख थियो । त्यसमा हामीले धेरै अध्ययन पनि गरेका छौं । त्यसैले इपिसिएफ मोडलमै आयोजनाको काम गर्न चाहन्छौं भनेर उनीहरूले इच्छा देखाएका थिए ।

२०७५ (५, असोज): मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने गरी निर्देशन । (बाँकी अर्को भागमा)

कमिसनले विनास गरेको बुढीगण्डकीको विकास (भाग १)