अख्तियारले छानविन सुरु गर्यो मानसिक रोगी कर्मचारीहरुको कागजात
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७६ साउन २९ बुधबार
286
Shares
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहदरवार फर्कन मानसिक विरामी तथा कडा रोग लागेको बहाना बनाएका त्यस्ता मानसिक रोगी कर्मचारीहरुको कागजातमाथि छानविन सुरु गरेको छ। अख्तियारका अनुसार यस विषयमा उजुरी आए पछि छानविन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
करिब १ सय ५० जना स्वस्थ्य कर्मचारीहरुले आफू मानसिक रोगी भएको बहाना देखाउदै संघमा सरुवा भएका छन्। उनीहरुको रोग नक्कली भएको आसंकामा अख्तियारले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएका हो। १ सय ५० जना कर्मचारीमध्ये करिब एक चौथाइ कर्मचारीले आफूलाई कडा रोग लागेको कारण देखाएका छन्। स्रोत भन्छ, कडा रोग लागेका र मानसिक विरामी भनिएका दुबै थरी कर्मचारी शारिरीक र मानसिक रुपमा स्वस्थ्य छन्।
वीर अस्पतालका डाक्टरहरुले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई मानसिक विरामी तथा कडा रोग लागेको सिफारिश गरेका थिए। स्वस्थ्य कर्मचारीलाई हुँदै नभएको रोग लागेको सिफारिश गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? अर्को प्रश्न उठेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले संघमा आउन नक्कली विरामी भएको काजजात पेश गर्ने कर्मचारीको बारेमा छानविन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराएका छन्।
समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीले काठमाडौं फर्कन एकै पटक १ सय ५० जना कर्मचारीले मानसिक विरामी तथा कडा रोग लागेको वहाना देखाएका हुन्।
त्यस्ता कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा ल्याउन निर्णय गरेको छ। मानसिक विरामी भएको बहाना देखाउने कर्मचारी पहुँचवाला छन्। ती मध्ये केही सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट छन्। पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारी पुन समायोजन भइ स्थानीय तथा प्रदेशमा जानु पर्दैन। उनीहरुले मन्त्रालय मातहतमा हुने आयोजना-परियोजनामा जाने अवसर पाउछन्।
त्यसैले पुल दरबन्दीमा आउन कर्मचारीले पहुँच प्रयोग गर्ने गर्छन्। मानसिक विरामी भइ पुल दरबन्दीमा आउने कर्मचारीमा स्वास्थ्य सेवाका रमेश पोखरेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, ज्ञानेश्वर भण्डारी, लक्ष्मी भुषाल लगायतका कर्मचारी छन्। यसैगरी देवकुमार खत्री, कृष्णबहादुर खत्री, सिता न्यौपाने गैरे, कमल खड्का, विन्दु पण्डित, हेमा कार्की, कृष्णबहादुर डाँगी लगायतका कर्मचारीले कडा रोग तथा मानसिक विरामी भएको कारण देखाएर पुल दरबन्दीमा आएका छन्।
सत्तारुढ पार्टी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा र नेकपाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल पनि पुल दरबन्दीमा आउन कडा रोग लागेको कारण देखाएका छन्। देवकोटा र पोखरेल दुवै राम्रोसँग हिडडुल गर्छन। उनीहरुलाई कुनै रोग लागेको छैन। तर मेडिकल बोर्डले उनीहरुलाई कडा रोग लागेको सिफारिश गरेको छ। स्वस्थ्य नागरिकलाई कडा रोग लागेको सिफारिश गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? गम्भिर प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालय स्रोत भन्छ, केही दिनमै अर्को चरणमा देवकोटा र पोखरेलललाई पुल दरबन्दीमा ल्याइदै छ।
यसअघि समायोजनमा देवकोटालाई सिन्धुपाल्चोक र पोखरेललाई खोटाङको स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। तर उनीहरु एक पटक पनि समायोजन गरिएको ठाउँमा गएनन्। समायोजन गरिएको ठाउँमा नगएका अन्य कर्मचारीलाई भने सरकारले कारबाही गरेको छ।
यसैगरी अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकामा समायोजन गरिएकी महिला विकास निरिक्षक मनकामना सिंह मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखाउदै मन्त्रालयको पल दरबन्दीमा आएकी छन्। कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएका लेखा उपसचिव रुमाकान्त पौडेल पनि मानसिक स्वास्थ्यको कारण देखाउदै पुल दरबन्दीमा आएका छन्।
यसैगरी लेखा अधिकृत सुष्मा गौतमले पनि मानसिक स्वास्थ्यको कारण देखाउदै पुल दरबन्दीमा आएकी छन्। तामाकोशी गाउँपालिकामा समायोजन गरिएकी तारा केसी तथा सप्तरी कंकालिनी हनुमान नगरपालिकामा समायोजन गरिएकी उपसचिव कमला ज्ञवालीलाई पनि पुल दरबन्दीमा ल्याइएको छ।
केही कर्मचारीलाई भने कडा रोग भएको कारण देखाएर पुल दरबन्दीमा ल्याइएको छ। विन्दू पण्डित, इञ्जियिनर गोपाल शर्मा लगायतका कर्मचारीलाई कडा रोग लागेको कारण देखाएर पुल दरबन्दीमा ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा करिब २ हजार संख्यामा पुल दरबन्दी राखिएको छ। पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारी सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गइ हाजिरी गरे पुग्छ। त्यसपछि पछि उसलाई मन्त्रालय मातहतका योजनामा पठाइने गरिन्छ। ‘मानसिक विरामी भएको भनी काठमाडौंमा ल्याउने। उसलाई फेरि महत्वपूर्ण काममा पठाउने, यस्तो पनि हुन्छ ? एक प्रशासनवीद् भन्छन्।
