गुलरिया,बर्दिया । समुदायिक वनका लागि सरकारले तीनै तहमा कर लगाएको भन्दै विरोध गरेको छ । एक ठाँउ(केन्द्र)मा मात्र कर तिर्दै आएका समुदायिक बन उपभोक्ता समुहहरुले अहिले सरकारले तीन वटै तहमा कर लिन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका हुन । संघीयता लागू हुनु काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत आयकर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले तीन वटै सरकारले हकदाबी गरेका कारण विरोध गरिएको समुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य मोहम्मद कर खाँले बताए ।
गुलरियामा निकालिएको विरोध र्यालीपछि आँप बगैचामा अयोजना गरिएको विरोध सभामा बोल्दै खाँले संघीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्म विपरीत प्रस्तावित कर फिर्ताको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ देशव्यापी रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । उनले भने “यो कार्यक्रम केवल विरोधको संकेत मात्र हो ।” हाम्रा जति पनि विरोधका कार्यक्रम हुन्छन सवै शान्ति रुपमा हुने समेत उनले भने ।
नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा समुदायिक बनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भन्दै समुदायिक बन समुदायको मतहतमा आउनु पर्ने उनको भनाई थियो । वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमिनलाई हराभरा बनाउने तथा गाँउमा विकास निर्माणका कार्यमा समेत योगदान गरेको खाँले उल्लेख गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरले यदि सरकारले हाम्रो अवाज सुनेन भने हामी बर्दिया बाट ३ लाख जनतालाई साथमा लिई अन्दोलनमा सहभागी गराउने उल्लेख गरे । उनले भने “सरकारले बेलैमा हाम्रो माग पुरा गरोस र सच्याइयोस” “हामीले कर तिर्छौ तर पहिलेको अनुसार कर तिर्छौं यदि भएन भने सरकारलाई पुर्ण रुपमा धक्का दिने कार्यक्रम हुन्छ” अध्यक्ष चौधरीले भने । बर्दियामा ६० प्रतिशत भुभाग बन क्षेत्रमा पर्दछ भने बर्दियामा २ सय ८७ वटा समुदायिक बनहरु रहेका छन ।
