उर्लाबारी । अढाई महिना अघि उच्च अदालत विराटनगरमा उप–प्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहितले गरेको रिट निवेदनको फैसला हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पुन: सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा उर्लाबारी नगरपालिका, नगर सभा र नगर प्रमुख खड्ग फागोविरुद्ध अर्को रिट दायर भएको छ ।
नगर कार्यपालिकाका सदस्य समेत रहेका वडाध्यक्षहरू मचिन्द्र कार्की र लक्ष्मीनारायण धिमालले नगरपालिकाले बनाएको कार्यसम्पादन (नियमावली) संविधानसँग बाझिएको कानून बदरको मागसहित २०७६ साल असोज ६ गते नगरपालिका नगर सभा र नगर प्रमुख फागोलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त रिट निवदेनका विषयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले २०७६ साल असोज २९ गते आदेश गर्दै उर्लाबारी नगरपालिकामा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिम आधार र कारण भए सो समेत राखी विपक्षीलाई छलफलको लागि कार्तिक ६ गते सर्वोच्च अदालतले बोलाएको छ । विपक्षीको तर्फबाट छलफलमा को सहभागी हुने निर्णय भने भई नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
निवेदकद्वय वडाध्यक्ष कार्की र धिमालले गरेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम विपक्षीहरूले बनाएको उर्लाबारी नगरपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, सङ्घीय संसदले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा संविधानसँग बाझिएकोले उक्त नियमावलीको नियम १० र ११ मा गरेको व्यवस्था बदरको माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले नेपालको संविधानाको धारा २१८ अनुसार निर्माण गरेको नियमावलीको उक्त दुई धारामा कार्यपालिकाको पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा ५१ प्रतिशत उपस्थित हुनु पर्ने र सो नभएको खण्डमा दोस्रो पटक बोलाएको बैठकमा एक चौथाईको उपस्थितिले पनि बैठक बस्न सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उता नगरपालिका स्रोतले भने नगर कार्यपालिका सदस्य तथा वडाध्यक्षसमेत रहेका कार्की र धिमालले आफै दस्तखत गरी निर्माण गरेको नियमावली विरुद्ध आफै रिट् दायर गरेको बताउँदै उक्त नियमावलीमा नगर कार्यपालिकाका १९ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले दस्तखत गरी सर्वसम्मत निर्णय गरी निर्माण भएको नियमावली भएको जनाएको छ ।
नगर प्रमुख फागोले उच्च अदालत विराटनगरमा उप–प्रमुख भण्डरीसहितले २०७६ साल श्रावण २० गते गरेको रिट निवेदनको फैसला पटक पटक पछि सर्दा नगरका समग्र विकास निर्माण सहितका काम प्रभावित भइरहेको अवस्थामा उच्च अदालतका निवेदकमध्येबाट पुन: सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दायर गर्दा नगरको समग्र विकास निर्माण तथा परियोजनाहरू प्रभावित भएको बताएका छन् ।
नगरपालिकामा भएको विवाद र त्यसपछि उच्च अदालतमा परेको मुद्दाका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा हुँदै आएको छ । नगर प्रमुख फागो आफै राजधानी पुगेर नगरमा आएको समस्या समाधानको लागि मोरङ क्षेत्र नं.–१ का सङ्घीय सांसद घनश्याम खतिवडा, सङ्घीय संसदकी उप–सभामुख डा.शिवमाया तुम्हाम्फे, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालसहितका उच्च तहसँग समस्या निवारणका लागि पटक पटक छलफल गरेको बताए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान भने हुन सकेको छैन ।
नेकपाले नगर प्रमुख फागोले समस्या समाधानको लागि छलफलको प्रयास नगरेको आरोप लगाएको छ भने नगर प्रमुख फागोले छलफलको प्रयास गर्दागर्दै एक पछि अर्को रिट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेपछि थप समस्या आएको बताएका छन् । नगर कार्यपालिकामा नगरप्रमुख फागोसहित ६ जना कांग्रेसबाट र उपप्रमुख भण्डारीसहित १३ जना नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रहेका छन् । गत श्रावण २८ गतेदेखि नगरपालिकाका दैनिक कार्य प्रभावित भएका थिए । केही समय अघि केही नियमित सेवा सुचारु भए पनि पूर्ण रूपमा अझै सहज हुन भने सकेको छैन ।
