अर्थमन्त्री  

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा नागरिक तहबाट  कार्यसम्पादनमा धेरै नै असक्षम करार गरेका व्यक्ति हुन्। उनको नियुक्ति संगै ओरालो लागेको देशको पूजीवजारको अवस्था कस्तो देखियो भने उनी कायम रहुन्जेल यो कहिल्यै उभो लाग्ने लक्षण देखिएन कीहले जुवा भनिदिने र कहिले अनावश्यक करको व्यवस्था गरिदिएर यो बजारलाई उनले यो अवास्थामा पुर्‍याइदिएका हुन् जसका कारण सर्वसधाराणले खर्वौ रकम गुमाउनु परिरहेको छ उनी अर्थमन्त्री भएदेखि अहिले सम्मनै। अनुमान गरौं, चारहजार मूल्यमा किनिएको एक कित्ता शेयर चारसयमा बेचन परेको अवस्थाको पीडा एउटा  शेयर कारोवारी र तिनको परिवारले कसरी झेली रहेकोहोला ?

उनले ल्याएको  पहिलो बजेट जस्तो भयो दोस्रोको पनि हविगत त्यस्तै देखियो उनको दोस्रो बजेट पनि। चालुवर्ष वजेट कार्यान्वयनमा आएको चौथों महिनामा त कम खर्चभएको भनिएको पूजिगत खर्चले अघिल्लो वर्षको अवस्थालाइ समेत धान्न सकेन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको १० मंसिरको प्रतिवेदन अुनसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै देखयो। चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै गतवर्ष यही अवधिमा अहिलेको तुलनामा यस्तो खर्च बढी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए। 

अर्थमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुना साथ उनले जारी गरेको श्वेत पत्र त्यसबेला (०७४ चैत्र) उनी आफैँले पढदापढदै कालोपत्रमा परिणत भैसकेको थियो झुठका पुलिन्दाबाट। पछि उनैले आफनो त्यो श्वेतपत्रको आफैले खण्डन गर्दै रहे वर्षभरी नै।  जस्तो श्वेतपत्रमा ढुकुटी शून्य रहेको वताए भने त्यसको डेढ  महिना पछि नै करिव दुइ खर्व रकम खर्च नभएर कोषमा थन्किएको भनी जानकारी गराएका थिए । त्यसबेला श्वेतपत्रले रित्तो देखाएको ढुकुटी यतिछिटै कसरी यस्तो भरिभराउ भयो भन्ने आम तहले गरेका प्रश्नलाई उनले कतै उत्तर दिएनन् ।

गत वर्ष राजस्व संशोधित लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब कम उठ्यो । उनी अर्थमन्त्रीमा थमौती भैरहँदाको समयमा राजस्वका एक कर्मचारी भन्छन् चालु आर्थिक वर्ष अझै निराशाजनक हुने छ । अघिल्लो वर्ष राजश्वको लक्ष्य पहिले घोषणा गरे भन्दा घटाइएको र घटाइएको लक्ष्य पनि पुरा नभएको अवस्था उनको कार्यकालमा मात्रै देखियो । मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको चरम अवस्थामा गुज्रिँदा समेत राजस्व लक्ष्य पूरा भएको थियो विगतमा ।

अर्थविद डा. गोविन्द बहादुर थापाको एउटा विवरण:  नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महिना सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ ।७६ को वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै जाँदा आव २०७५–७६ को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति पत्याउनै नसकिने किसिमको निराशाजनक देखिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५–७६ मा सरकारको कूल खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा नगदमा ३५ अर्ब २ करोड अर्थात् ३.३ प्रतिशतले घटेको रहेछ । त्यो वर्षको ४.६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिलाई समेत समायोजन गर्ने हो भने कूल खर्चको ह्रास योभन्दा बढी हुन्छ ।

त्यो वर्ष चालु खर्चसमेत ५ अर्ब ६५ करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशतले मात्र बढेको रहेछ भने पुँजीगत खर्च ५४ अर्ब ४४ करोड अर्थात् २०.७ प्रतिशतले घटेको रहेछ । पुँजीगत खर्चको यो हविगत दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको निमित्त सुहाउने कुरा होइन । पुँजीगत खर्चको कथा यत्तिमै टुंगिदैन ।

यसको पूरा कथा थाहा पाउन आव २०७५ –७६ को पुँजीगत खर्चमा भएका निम्नअनुसारका संशोधन हेर्नुपर्छ । आव २०७५–७६ को बजेट पेस गर्दा उक्त आवमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको थियो । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा त्यसलाई ४८ अर्ब ७३ करोड अर्थात् १५.५ प्रतिशतले घटाएर २६५ अर्ब २७ करोड मात्र कायम गरिएको थियो ।

यी अर्थमन्त्रीको सर्वसाधारणले दिने परिचयमा जताततै करैकर भन्नेमात्र छ । यिनकै कारण प्रधानजमन्त्रीको नाम करप्रसाद ओली रहन गएको कुरा ओलीले नै वताएका हुन । यस्ता मन्त्रीलाई कसरी सफल भन्ने ?

शिक्षा मन्त्री

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यक्षमताको मापन पनि सहि तरिकाले भएन । जुनबेलादेखि सरकारले मेडिकल कलेजले लिने शुल्कको अधिकतम दर तोक्यो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट, त्यसलाई उनले लागु गराउन सकेनन् वा चाहेनन् । यसकै कारण वितेको पुरै वर्ष यो क्षेत्रका विद्यार्थीहरु आफनो कक्षाकोठामा जानै पाएनन् सरकारले तोकेको भन्दा बढी असुलिएको रकम फिर्ता गर्ने आन्दोलनका कारण । प्रधानमन्त्रीले उनको यन्त्र मार्फत यी मन्त्रीको कार्यसम्पादन जाँच्दा  उच्च देखिएको भनी सन्देश दिइरहिएको बेला त विद्यार्थीमात्र होइन उनका अविभावक समेत सडकमा उत्रिएका थिए ।

जुन क्षण यस्तो शुल्क तोकियो, यसको कार्यान्वयन पनि त्यही क्षणबाट हुनुपर्ने थियो । तोकिएको भन्दाबढी लिइएको शुल्क फिर्ता नगरे कार्वाही गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदलेनै गरेको निर्णय यी मन्त्रीबाट यस्तो निर्णय भएको १४ महिना वितिसक्दापनि कार्यान्वयन भएन । पछिल्लो समय उनको मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि कलेजहरूलाई दिएको निर्देशनको १५ दिने समयसीमा सकिँदापनि कलेजहरु टसमस नहुनुको पृष्ठभूमिमा यिनको विशेष कृपा रहेको बुझन सकिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ असोजमा यस्तो शुल्क तोकेको र तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि पनि कलेजले तोकेकोभन्दा बढी असूल गरिएको रकमको अंक ३ अर्ब भन्दाबढी रहेकोभनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले नै देखाइसकेको छ । यो निकाय प्रधानमन्त्री मातहतको हो । केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले असुलेका रकमको छानविन गरेको थियो ।

जुनबेलादेखि सरकारले शुल्क तोक्यो त्यसबेला देखि सरोकारवाला विद्यार्थीहरु तोकेअनुसारको शुल्क उठाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिए, कलेजहरुले मानेनन, यसको कार्यान्वयन गराउने दायित्व भएका यी मन्त्री चेतावनीमा मात्र सीमित रहे । तर प्रधानमन्त्रीको त्यो यन्त्रले यिनलाई उच्च देखायो । त्यसकारण यिनी जोगिए । तर यता नागरिककको नजरमा चाहि यिनको कार्यसम्पादन त्यसतो उच्चा थिएन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री

भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको कामको मूल्यांकन नागरिकले गएको असारमा नै गरिसकेका थिए उनको कामका विरुद्ध सडकमा उत्रिएर । यी मन्त्रीको यस्तो कामलाई मन्त्रीको काम मूल्यांकन गर्ने प्रधानमन्त्रीको यन्त्रले उच्च तहको भनी देखाइदिए छ  ।

‘नेपाली समाजमा मठमन्दिर, जात्रा, पूजा र पर्वको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि गरिएको गुठी व्यवस्था एउटा महत्ववपूर्ण परम्परा हो । यसलाई समयानुकूल परिष्कृत र सुदृढ बनाएर लैजान आवश्यक छ । यही भएर गुठी जग्गाको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि ऐनको मस्यौदा अघि सारिएको थियो । कारणवश, यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति आयो ।’

संसदमा विधिवत दर्ता भैसेको विधेयक फिर्तालिएको भन्ने यो कुरा मन्त्री आफैले वताएकी हुन । उनले जस्तोकुरा प्रस्ताव गरेकी थिइन र त्यो संसदमा पनि पुगिसेको थियो, त्यो सरोकारवालाका लागि कति डरलाग्दो रहेछ भने त्यसले मानव सागरनै सडकमा उतार्‍यो । त्यसबेलाको एउटा समाचार विवरण  –

‘गुठीको पक्षमा जनसागर, विधेयक खारेज गर्न माग, सरकारले फिर्ता लिएको विवादित गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर (बुधबार ४ असार) गुठियार र संरक्षणकर्मीको अगुवाइमा राजधानीमा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर गुठियार, संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले सरकारले भ्रमपूर्ण विज्ञाप्ति निकालेर जनतालाई झुक्याएको भन्दै विधेयक खारेजीको माग राखेर प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको जुलुस माइतीघरमा एकीकृत भई खबरदारी सभामा परिणत भएको थियो । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, गुठी विधेयकविरुद्ध संघर्ष समिति, नेपाल राष्ट्रिय परिषद, हली नेवाः गुठीलगायत विभिन्न गुठी संरक्षणकर्मीले अगुवाइ गरेको जुलुसमा सहभागीले सरकारको विरोधमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले विधेयक खारेजी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेजस्ता नारा पनि लगाए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार (३ असार) पत्रकार सम्मेलन गरी विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी गराएकी थिइन् । तर मन्त्रालयले फिर्ता लिएको विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गुठियार र संरक्षणकर्मीको छ । आन्दोलनकारीले सरकारले धर्म, संस्कृति र सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे । उनका अनुसार

सरकारले संविधानविपरीत गएर गुठीमाथि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्छ । जनताले खबरदारी गर्दागर्दै पनि सरकारले गुठी मास्न चलखेल जारी राखे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र सिंहदरबार घेराउ गर्न पुग्नेछौं । सरकारले सम्पदा, मठ–मन्दिर र गुठी जग्गा हडप्न भूमाफियालाई सहयोग पुग्नेगरी विधेयक ल्याएको आरोपमा यस्तो प्रदर्शनी भएको हो  ।’(नागरिक असार ५)

एउटा मन्त्रीका कामको कारण सडकमा उत्रिएको जनसागरले सम्वन्धित मात्र होइन प्रधानमन्त्री र यस्ता मन्त्रीको कामको वचाउ गर्ने अन्यमन्त्री सहितको टोलीकै राजीनामा माग गर्नु पर्ने आवस्था आयो भने ती मन्त्रीको त्यो काममा जनताले कस्तो मूल्यांकन गरेका रहेछन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्को काण्ड पनि यी मन्त्रीकको गलत नियत बुझाउने ।  पछिल्लो समय बालुवाटारको जग्गा हडप्नेलाई जोगाउन उनी सरकारको निर्णयनै लुकाउन पुगिन् । उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट यताउता गरिएको हुँदा त्यो निर्णलाइ अर्को निर्णयले सच्याउनु पर्ने थियो ।

यिनको मन्त्रालयबाट त्यस्तो निर्णयहुनु पर्नेमा मन्त्रालयका सचिवले गरेको प्रस्ताव समेत उनले ६ महिनादेखि लुकाइ राखेको अवस्था छ । कारण थियो आफना महासचिवलाइ जोगाउनु । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि यो जग्गा हकडप्नेमा परेका छन । पहिले मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अर्को निर्णयले नसच्याएसम्म अखितयारले पनि कार्वाही गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । उनले यस्तो फायल लुकाइ दिएपछि अख्तियारको अनुसान्धन प्रभावित भएका समाचार आइरहेका थिए उनी यही मन्त्रालयमा थमौती भएको अघिल्लो दिनसम्म  ।

गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको असक्षमताका कारण वितेको वर्ष, ०७५ हत्या र हिंशाको विरोधमै गुज्रियो देश । त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । उनले सम्पादन गरेका कुनै काम सफल भएनन । त्यो एनजीओको मूल्यांकन होस कि काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कार्वाही गर्ने भन्ने कुरा  । उनले  महिलामाथि बलात्कार र हत्या जस्ता क्रुर घटनामा  पुजीवादले ल्याएको विकृति भन्दै पन्छाएका कुरा समाजमा अझै चर्चामा छ ।

पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षले केही घटनाहरु प्रधानमन्त्री समक्ष राख्यो जो गृहमन्त्रीको असफलता संग जोडिन्छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका हत्या जस्ता जघण्य घटना र हत्यारा माथि कार्वही नभएका केही विवरण माध्यमहरुमा आइरहेका छन यी गृहमन्त्रीको कार्यसम्पादन उच्च रहेको भनी उनी मन्त्रीमा थमौती भएका दिनवरपर ।

कांग्रेस प्रवक्ताको नामकाबट आएको विज्ञप्तीका अंश: केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको यो अवधिमा उहाँकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा दुईजनाको हत्या भएको छ । फरक घटनामा कमल गाउँपालिका बासिन्दा युवा व्यवसायी खेमराज पौडेल तथा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका पाका व्यक्ति  अलगचन्द राजवंशी मारिएका छन । हत्या, अपहरण, बलात्कार र एसिड आक्रमणका घटना यो अवधिमा बढेर गएको छ ।

एक: केपि ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको यो अवधीमा उहाँकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा २ जनाको हत्या भएको छ । फरक घटनामा कमल गाउँपालिकाका बासिन्दा युवा ब्यवसायी खेमराज पौडेल तथा गौरिगञ्ज गाउँपालिकाका पाका ब्यक्ति अलगचन्द राजवंशी मारिएका छन् ।

दुइः   काठमाडौ उपत्यकामा दुई बालक अपहरणपछि मारिएका छन् । पहिलो— प्रधानमन्त्रीको निजि घर रहेको बालकोटको नजिक कांडाघारीमा, दोस्रो— प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पश्चिम बसुन्धारामा ।

तीनः  उपत्यकामै असी बर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक पूर्व राजदूत केशव झाको यहि अवधीमा बीभत्स ढंगले हत्या भयो ।

चारः  रोल्पामा नेपाल तरुण दल लिवाङका सभापति रोहित पुन तथा सर्लाही र रुपन्देहीमा गरेर नेपाली कांग्रेसका अन्य ३ युवा साथीको हत्या नेकपाका कार्यकर्ताहरुको हातबाट यो अवधीमा भयो ।

पाँच: सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको झैं एउटै नाम र एकै झण्डा बोकेको विप्लव समुहको हिंसात्मक गतिविधिले पनि कतिपय बेला शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको छ ।

छ:  कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १६ महिना पुग्दापनि दोषीहरुलाई कठघरामा उभ्याउन सरकार सफल हुन सकेको छैन ।

सात: हत्या, अपहरण, बलात्कार र एसिड आक्रमणका घटना यो अवधिमा बढेर गएको छ ।

शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विरासतमा नेकपाले सहज राजनैतिक वातावरण प्राप्त गरेको थियो । तर यस्तो सहजताको समयमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति भने निरन्तर खस्किनु सिंगो देशका लागि दुःखद बिषय हो ।

शान्तिसुरक्षा हेर्ने यी नै गृह मन्त्री भने कार्यसम्पादनमा अव्वल देखिए प्रधानमन्त्रीको यन्त्रबाट ।

जलस्रोत मन्त्री

जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुवाउनेमा प्रकट भए । वर्षको ६५ अर्व आमदानी गर्ने यो आयोजनालाई एउटा मोडालिटि निर्माण गरी कार्य गर्न भन्दै आघिल्लो वर्षको असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यिनलाइ यो काम जिम्मा दिएको थियो ।

उनको कार्यसम्पादन अववल देखिएर मन्त्रीमा थमौती भएको दिनमन्सिर ४ सम्म १४ महिनाको समय हुन्छ  उनका हातमा यो काम परेको । तर यो बेलासम्म न मोडालिटि तय भयो न जसलाई दिइएको हो त्योसंग वार्ता नै । यता जति ढीलोभयो त्यती राज्यलाई नोक्सानी पर्ने अवस्था छ भने  उता आफनो जग्गाको खरिद विक्रि रोकेर मुआव्जा समेत नदिएइको भन्दै स्थानीय नागरिक दिनहूँ आन्दोलनमा छन् । वास्तवमा राज्यले कसैको सम्पत्तिमाथि यस्तो खेलबाड गर्न हुने थिएन ।

यो आयोजनाको डिपिआर पाच वर्ष अघिनै तयार भैसेको छ । आफैले नर्माण गर्दा पनि आवश्यक पर्ने साधनस्रोत देखिइसकिएको आयोजना विदेशी कम्पनीलाइ ३० – ४० वर्षसम्म आमदानी खाने गरी दिइएको थियो त्यसबेला । यसको लागत २ खर्व ६० अर्वको छ । आफैले बनाउँदा बढीमा ५ वर्षमा आमदानी उठी सक्तछ । यतिबेला यी उर्जामन्त्री भएको यो २१ महिनामा न यो आयोजनाको मोडालिटि तय भयो र न निर्माणकार्यनै थालियो । यो भनेको मन्त्रीले गर्नु पर्ने काम नगर्दा राष्ट्रलाई दिनहुका दरले नोक्सानी हुदै जानु हो भने अर्को तर्फ सम्पत्ति रोक्का भएर सर्वसाधारणले व्यहोर्नु परेका कष्ट आफनो ठाउमा छँदैछ ।  एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको विवरण दे.खिएकोछ  । तर सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा एक विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । यी सबैमा जलस्रोतमन्त्रीको भूमिका के भन्ने पक्षबाट उनको कामको मूल्यांकन  गर्न थलिएको हुनुपर्छ ।

• मन्त्रीको मुल्यांकन: विना किन थामिइन्, गोकर्ण कसरी गए ?

•  कस्ता आए– कस्ता गए – कस्ता यथावत रहे ? (भाग १)