आफ्ना मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भन्ने कुरा ओली सरकाको सबैभन्दा चर्चित विषय रह्यो करिव २२ महिना प्रवेश गर्दाको यो समयसम्म र सबभन्दा ‘हावा’ भएको विषय पनि यही, मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै बन्यो । नागरिकका आँखामा सबैभन्दा गिरेका मन्त्री उच्च मूल्यांकनमा परे कामले नै राम्रो गरिरहेका भनी देखिएका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको यस्तो मूल्यांकन यन्त्रमा सबै भन्दा खराव भेटिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मँसिर ४ गते राती मन्त्रिपरिषद  विघटन गरे । यो दिन यो सरकारको आयु २१ महिना दुई दिनको थियो  । यी दिनमा प्रधानमन्त्री ओली आफै र उनको सचिवालयबाट सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी सन्देश दिन खोजिएको वियष थियो – कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अव्वल हुनेमात्र यो सरकारमा रहनेछन् ।  तर यो पुनर्गठनमा उनले जसजसलाई थमौती गरे त्यसले यस्तो कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा कारण जेसुकै हुन, उनीआफैँ  असफल भएको देखायो । अपवाद बाहेक जो असल थिए ती खराव भएर निस्किए । वास्तवमानै जो खराव थिए ती असल भएर थामिए । त्यसकारण पनि होला नागरिकले यस्तो मूल्यांकनलाई हावा मूल्यांकन भनी संज्ञा दिएका । 

यो मूल्यांकनमै यस्तो असफलताले अबको शासननमा असर पार्छ नै । पहिलेको त्यस्तो असफलताबाट देश र दुनियाले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । यस्ता नोक्सानीका दर्जनौ उदाहरण छन भने यो पुनर्गठन पछि त्यसले नै निरन्तरता पाउने भयो । आफना सहयोगीहरुको सही मूल्यांकन गर्न नसक्ने भनी आम तहमानै यो पुनर्गठनमा जेजस्ता अवस्था देखिए, त्यो प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो परिचय हो अवको कार्यकालका लागि ।

मन्त्रीहरुको कामको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन नागरिकले पनि गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको कामको राम्रो नराम्रो जस्तो सुकै होस् त्यसको प्रतिफल भोग्ने नागरिक नै हो । कतिपय अवस्थामा उनका काम वा नाकाम देशका लागि अभिषाप पनि बन्छ र बनेका पनि छन ।

पुनर्गठनबाट बाहिर गएका मन्त्री कस्ता थिए भन्ने अव कुनै चर्चाको विषय रहेन, रहने कुरापनि भएन  । नयाँ कस्ता आए भन्ने पनि त्यस्तै । उनको मूल्यांकन हुन समय लाग्छ । नयाँका लागि प्रधानमन्त्री आफैले फागुनसम्म पर्खन भनेका छन । कुरो हो पुनर्गठनबाट जोगिएकाहरुको । मन्त्री छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो  तर उनको छनौट ठीक होकि बेठिक भन्ने अधिकार त नागरिकको पनि हुन्छ । यो पटक यो पुनर्गठनका बारे ठूलो संख्यामा नागरिकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिकृया दिए । त्यसमा यथावत रहेका मन्त्रीको मूल्यांकन ठीक ढंगले नभएको देखियो । कतिपय त व्यंग्यका पात्र समेत भए र कतिपय प्रवृत्तिको परिचायक पनि ।  

नेकपाकै एक केन्द्रिय नेता प्रभु शाहको प्रतिकृया मात्रैपनि पुनर्गठन कस्तो रह्यो भन्ने बुझन र बुझाउन पर्याप्त होला । उनले फेसबुकमा लेखे –‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्तत गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता पनि लागू भएको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान कार्यले हामी फेरी एक चोटी लज्जित भएका छौँ ।’

नेकपाकै अर्का नेता भीम रावलको प्रतिकृया झनै गम्भीर रुपमा आयो । यसमा त आलंकारीक राष्ट्रपति समेत कार्यकारी भएको नोट गरियो । पुनर्गठन लगत्तै नेता रावलले बुँदागत रुपमा नै सञ्जालमा प्रतकृया चढाए – ‘१, संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ? २, नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? ३, विगतमा कपा विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ? ४, संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ?’

माथिका यी दुइ प्रतिकृया त्यो दलका उच्चतहका नेताका हुन जसले भनिएजस्तो यो पुनर्गठनमा कुनै आधार स्थापित गरिएन भन्ने बुझाउँछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको हिसाब किताब राख्न थालेपछि नयाँपनको सुरुआत ठान्नेहरु धेरै थिए त्यसबेला । त्यही भित्र पर्छ हरेक मन्त्रालयलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न भन्दै वर्षदिनका लागि आफनो मन्त्रीसंग गरिएको सम्झौंता जो पछि मन्त्रीले सचिव र सचिवले सहसचिव हुँदै यस्तै सम्झौताको लहर चल्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका सर्वसाधारणका प्रतिकृयालाई आधारमान्ने हो भने यी  सबै नाटकमात्र रहेछन् भन्ने यही ठाउँमा आएर पटाक्षेप भएको मान्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकनमा पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट उच्च स्थानमा थिए र बहालवाला मन्त्री विना मगर सबैभन्दा तल । तर विष्ट बाहिरिए, मगर थमौतीमा परिन । साधारणले यसरी यसलाई लिएका पाइयो:

 ‘वीना मगर राम्रो काम गरेकाले यथावत् राख्ने । गोकर्ण विष्टले नराम्रो गरेकाले हटाउने । थाहा भयो सरकारले किन काम गर्न सकेको रैन्छ ’ सुफल काफ्लेको ट्वीट । ट्वीटरमा आमोद सुवेदीले प्रश्न गरे – ‘श्रममन्त्री गोकर्णज्यूलाई हटाउनु नै पर्ने कारण चाहिँ के परेछ ?

ट्वीटरमै अमृत दुलालले लेखे– ‘सरकारको मूल्याङ्कनमा “गोकर्ण बिष्टलाई असफल मन्त्री, वीना मगरलाई सफल मन्त्री ।’

कमल गौतमको फेसबुक – ‘लालबाबु गोकर्ण  विष्टलाई अयोग्य देख्ने सरकारको आँखाले गोकुल बास्कोटा राम्रो देखेछ ।’

‘गोकर्ण विष्ट असफल भएको मन्त्री मण्डलमा बिना मगर, पद्मा अर्याल र उपेन्द्र यादवहरू सफल भएछन । हार्दिक बधाई यी सफलहरूलाई’ दीप मिलनको फेसबुक ।

देवेन्द्र ढकालले फेसबुकमा पात्रभन्दा प्रवृत्ति फेर्न सुझाव दिए – ‘कुनै बेला मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकुशलता, जनताको स्यावासी र मातृका यादव जस्ता हक्की र निडर मन्त्री आज कताकता कहाँ अलमलमा परे खै ? यी र यस्ता उदाहरण धेरै छन् । फेरि पात्र फेरिँदैमा कायापलट हुन्छ भन्ने छैन तर पनि आशा र भरोसा गर्नुको विकल्प बाहेक के नै रह्यो र ? पात्रभन्दा प्रवृत्ति परिवर्तन होस् तबमात्र विकास र निकास निस्कन्छ कि ?’

जति खराव त्यति राम्रा

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको एक वर्षको कामको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन सबैभन्दा खराबमा थिइन  विना मगर । यही छेउमा अर्की महिला मन्त्रीको नामपनि थियो यस्तो खरावमा । उनी थिइन पद्मा अर्याल । यस्तो विवरण निकै अघिदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै दिइरहेको थियो । त्यसैले पनि होला मन्त्री मण्डल पुनर्गठन हुँदा सबभन्दा खराब भएका मन्त्री हटछन भन्ने आम तहमानै लागेको थियो । मूल्यांकनलेनै खारव देखएपछि कम्तीमा प्रधानमन्त्रलिे तिनलाइ राख्दैनन भन्ने थियो । यतिबेलाका प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको पुगनपुग दुइतिहाइको सख्या रहेका अवस्थाका प्रधानमन्त्री हुन । यो भनेको कसैले हल्लाउन र दवाव दिन नसक्ने स्थिति हो   ।  तर भयो उल्टो । सबैभन्दा खराव सबैभन्दा सुरक्षित भए । कहिँ न कहिँ केही न केहीको प्रभाव वा दवाव दवाव नपरी यस्तो भएको होलाभनी अनुमान पनि हुदैन ।

विना मगर प्रवृत्ति पात्र

खानेपानी मन्त्री बीना मगर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की बुहारी हुन । त्यसैकारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने दिनसम्म आइपुग्दा मगर नहट्ने हल्ला चल्न थालेको थियो । यही कम्रमा प्रचण्डको सचिवालयले पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो भन्ने सम्झाएको थियो  । तर यो थमौतीका लागि रहेछ ।

विना मगर जसरी थामिएपनि यो सरकारका लागि उनी सधैँ एउटा प्रवृत्तिपात्रका रुपमा आम नागरिकमा सरकारको परिचय भैरहने देखायो आम तहको प्रतिकृयाले ।

यी पात्रलाई प्रधानमन्त्रीले भन्दा आम नागरिकले मूल्यांकन गरिरहेका थिए । करिव ६० लाख जनताको खानेपानीको ,तिर्खासंग यिनले खेलाबड गरेकी थिइन । उनकै सचिवले उनकै मन्त्रालयमा लगाएको आरोप अनुसार उनी रकमकलममा धेरै लोभिएकी थिइन त्यो बेलासम्म । उनले नियुक्त गरेर फेरी पछि उनैले हटाएका सचिव गजेन्द्र ठाकुरको गत फागनु ७ को पत्रकार सम्मेलन विवरण पढौं । उनीमाथि २ अर्व ५९ करोड रुपैया नाजायज रुपले भुक्तानी दिन दवाव दिएको आरोप छ ।

आरोप जेहोस, देखिएको काम हो उनको बढी चलखेल वा अकर्मण्यताका कारण मेलम्ची खानेपानीबाट ९७ प्रतिशत काम सकेको ठेकेदार भाग्यो आफना निर्माण क्रमका सबै भाडाकुडा छाडेर । संसारमा यस्तो प्रायः कतै हुँदैन ।

मेलम्चीको पानी ०७५ को दशै अघिनै आउने थियो घोषणा अनुसारभएको थियो भने । उनैले ०७४ चैत्र ७ मा यस्तो घोषणा गरेकी हुन । यस्तो घोषणा गर्दा अवको एक महिनाभित्रै त्यो ठेकेदारले मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा झार्ने कार्यक्रम थियो । ‘स्वच्छपानी पिउन पाउने नागरिकको अधिकारलाई म दसैं अघिनै व्यवहारमा उतार्ने छु ।’ त्यसबेला उनले भनेकी थिइन ।

तर त्यो दसैं नजिक आउँदैजाँदा यता पानीचाहिँ नआउने हुँदै गयो । कारण खोज्न पर्दैन । नेतृत्व असफल भएको भन्ने आफै प्रकट भैरहेका थिए ।  यो बिचमा ठेकेदारले भूकम्पका कारण परेका नोक्सानीको रकम माग्न थाल्यो । मध्यस्थकर्ताले दिनेपनि भयो तर उनकै नेतृत्वको मन्त्रालयले ठेकेदारबाट रकम हत्याउने चलखेल सुरु गरिँदा दिने भनएिको रकम समेत दिइएन फलस्वरुप ठेकेदारले कामै छाडेर हिडयो । यसरी ठेकेदारले काम छाडदा जम्मा ३ प्रतिशत काममात्र बाँकी थियो । त्यो सम्पन्न गरेर हिंडदा उसलाई आफनो योग्यतामा अनुभव थपिने थियो भने आफना निर्माण सामाग्री पनि व्यस्था गर्न पाउने थियो र बाकिरहेको भुक्तानी पनि हुने थियो । तर त्यसले बाँकी रहेको भुक्तानी देखि ती सबैकुरा छाडेर हिडयो । यो बेला ठेकेदार संग मन्त्रीको व्यवहार कस्तो रह्यो भने पर्व मनाउने क्रममा आफनो देश जानलाग्दा आफनो सचिवालयका मन्छे अझ स्वकीय सचिव नै खटाएर ठेकदारको राहदानी खोसिएको कुरा आफै एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।

यी सबैकामले यतिठूलो सख्याको घरघरमा यी विना मगर मन्त्रीको मूल्यांकन आफनै प्रकारले भैरहेको थियो । उनको यस्तो असक्षमता र बढी लोभ वापत मेलम्ची अनिशिचत भएकै बेला उनको राजीनामा मागिएको थियो सडक बाट यता सरकराले घटनाको सामान्य छानाविनसमेत गर्न आवश्यक ठानेन यति ठूला कैफियत प्रकट भैरहदा  पनि ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यसम्पादन अवस्था देखाउने यन्त्रमा पनि त यसको रेकर्ड भएको थियो होला । तर परिवारको बलमा उनीमाथि न त्यसबेला र न यतिबेलानै मूल्याँकन भयो ।  बरु उनलाई जसरी पनि मन्त्रीमा कायमै राख्न अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोड गरेको समाचार आए । समाचार र परिणाम संगसंगै आउनु निश्चयनै कागताली मात्र नहोला ।

सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको मन्त्रीका कामको मूल्यांकन हावादारी रहेको भन्ने विना र विष्टका बारे अर्कोपनि उदाहरण छ ।

यो पुनर्गठन हुनुभन्दा दुईमहिना अघि प्रधानमन्त्रीलेनै  सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा नयाँ युगको सुरूआत भएको भन्दै बिजुलीका पोलहरूमा प्रधानमन्त्रीका तस्बिर टाँसिएका  र सबै दैनिक पत्रिक र प्रमुख अनलाइन मिडियामा ठूलाठूला विज्ञापन राखिएको सन्दर्भ माध्यमहरु र सर्वसाधारणका फेसबुक हरुमा अहिले उद्धरण भैरहेका छन ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले नेपालमा बेरोजगारीलाई कम गर्ने भन्दै त्यसको पनि सरकारले जस्तो प्रचार गरेको थियो विष्टको बहिर्गमन सन्दर्भ त्यसकारणपनि विनाको थमौती संग जोडिएको हुनुपर्छ विशेष पात्रका रुपमा ।

आफ्ना मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भन्ने कुरा ओली सरकाको सबैभन्दा चर्चित विषय रह्यो करिव २२ महिना प्रवेश गर्दाको यो समयसम्म र सबभन्दा ‘हावा’ भएको विषय पनि यही, मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै बन्यो । नागरिकका आँखामा सबैभन्दा गिरेका मन्त्री उच्च मूल्यांकनमा परे कामले नै राम्रो गरिरहेका भनी देखिएका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको यस्तो मूलयांकन यन्त्रमा सबै भन्दा खराव भेटिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मँसिर ४ गते राती मन्त्रिपरिषद  विघटन गरे । यो दिन यो सरकारको आयु २१ महिना दुई दिनको थियो  । यी दिनमा प्रधानमन्त्री ओली आफै र उनको सचिवालयबाट सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी सन्देश दिन खोजिएको वियष थियो – कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अव्वल हुनेमात्र यो सरकारमा रहनेछन् ।  तर यो पुनर्गठनमा उनले जसजसलाई थमौती गरे त्यसले यस्तो कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा कारण जेसुकै हुन, उनीआफैँ  असफल भएको देखायो । अपवाद बाहेक जो असल थिए ती खराव भएर निस्किए । वास्तवमानै जो खराव थिए ती असल भएर थामिए । त्यसकारण पनि होला नागरिकले यस्तो मूल्यांकनलाई हावा मूल्यांकन भनी संज्ञा दिएका । 

यो मूल्यांकनमै यस्तो असफलताले अबको शासननमा असर पार्छ नै । पहिलेको त्यस्तो असफलताबाट देश र दुनियाले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । यस्ता नोक्सानीका दर्जनौ उदाहरण छन भने यो पुनर्गठन पछि त्यसले नै निरन्तरता पाउने भयो । आफना सहयोगीहरुको सही मूल्यांकन गर्न नसक्ने भनी आम तहमानै यो पुनर्गठनमा जेजस्ता अवस्था देखिए, त्यो प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो परिचय हो अवको कार्यकालका लागि ।

मन्त्रीहरुको कामको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन नागरिकले पनि गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको कामको राम्रो नराम्रो जस्तो सुकै होस् त्यसको प्रतिफल भोग्ने नागरिक नै हो । कतिपय अवस्थामा उनका काम वा नाकाम देशका लागि अभिषाप पनि बन्छ र बनेका पनि छन ।

पुनर्गठनबाट बाहिर गएका मन्त्री कस्ता थिए भन्ने अव कुनै चर्चाको विषय रहेन, रहने कुरापनि भएन  । नयाँ कस्ता आए भन्ने पनि त्यस्तै । उनको मूल्यांकन हुन समय लाग्छ । नयाँका लागि प्रधानमन्त्री आफैले फागुनसम्म पर्खन भनेका छन । कुरो हो पुनर्गठनबाट जोगिएकाहरुको । मन्त्री छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो  तर उनको छनौट ठीक होकि बेठिक भन्ने अधिकार त नागरिकको पनि हुन्छ । यो पटक यो पुनर्गठनका बारे ठूलो संख्यामा नागरिकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिकृया दिए । त्यसमा यथावत रहेका मन्त्रीको मूल्यांकन ठीक ढंगले नभएको देखियो । कतिपय त व्यंग्यका पात्र समेत भए र कतिपय प्रवृत्तिको परिचायक पनि ।  

नेकपाकै एक केन्द्रिय नेता प्रभु शाहको प्रतिकृया मात्रैपनि पुनर्गठन कस्तो रह्यो भन्ने बुझन र बुझाउन पर्याप्त होला । उनले फेसबुकमा लेखे –‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्तत गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता पनि लागू भएको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान कार्यले हामी फेरी एक चोटी लज्जित भएका छौँ ।’

नेकपाकै अर्का नेता भीम रावलको प्रतिकृया झनै गम्भीर रुपमा आयो । यसमा त आलंकारीक राष्ट्रपति समेत कार्यकारी भएको नोट गरियो । पुनर्गठन लगत्तै नेता रावलले बुँदागत रुपमा नै सञ्जालमा प्रतकृया चढाए – ‘१, संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ? २, नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? ३, विगतमा कपा विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ? ४, संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ?’

माथिका यी दुइ प्रतिकृया त्यो दलका उच्चतहका नेताका हुन जसले भनिएजस्तो यो पुनर्गठनमा कुनै आधार स्थापित गरिएन भन्ने बुझाउँछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको हिसाब किताब राख्न थालेपछि नयाँपनको सुरुआत ठान्नेहरु धेरै थिए त्यसबेला । त्यही भित्र पर्छ हरेक मन्त्रालयलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न भन्दै वर्षदिनका लागि आफनो मन्त्रीसंग गरिएको सम्झौंता जो पछि मन्त्रीले सचिव र सचिवले सहसचिव हुँदै यस्तै सम्झौताको लहर चल्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका सर्वसाधारणका प्रतिकृयालाई आधारमान्ने हो भने यी  सबै नाटकमात्र रहेछन् भन्ने यही ठाउँमा आएर पटाक्षेप भएको मान्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकनमा पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट उच्च स्थानमा थिए र बहालवाला मन्त्री वीना मगर सबैभन्दा तल । तर विष्ट बाहिरिए, मगर थमौतीमा परिन । साधारणले यसरी यसलाई लिएका पाइयो:

 ‘वीना मगर राम्रो काम गरेकाले यथावत् राख्ने । गोकर्ण विष्टले नराम्रो गरेकाले हटाउने । थाहा भयो सरकारले किन काम गर्न सकेको रैन्छ ’ सुफल काफ्लेको ट्वीट । ट्वीटरमा आमोद सुवेदीले प्रश्न गरे – ‘श्रममन्त्री गोकर्णज्यूलाई हटाउनु नै पर्ने कारण चाहिँ के परेछ ?

ट्वीटरमै अमृत दुलालले लेखे– ‘सरकारको मूल्याङ्कनमा “गोकर्ण बिष्टलाई असफल मन्त्री, वीना मगरलाई सफल मन्त्री ।’

कमल गौतमको फेसबुक – ‘लालबाबु गोकर्ण  विष्टलाई अयोग्य देख्ने सरकारको आँखाले गोकुल बास्कोटा राम्रो देखेछ ।’

‘गोकर्ण विष्ट असफल भएको मन्त्री मण्डलमा बिना मगर, पद्मा अर्याल र उपेन्द्र यादवहरू सफल भएछन । हार्दिक बधाई यी सफलहरूलाई’ दीप मिलनको फेसबुक ।

देवेन्द्र ढकालले फेसबुकमा पात्रभन्दा प्रवृत्ति फेर्न सुझाव दिए – ‘कुनै बेला मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकुशलता, जनताको स्यावासी र मातृका यादव जस्ता हक्की र निडर मन्त्री आज कताकता कहाँ अलमलमा परे खै ? यी र यस्ता उदाहरण धेरै छन् । फेरि पात्र फेरिँदैमा कायापलट हुन्छ भन्ने छैन तर पनि आशा र भरोसा गर्नुको विकल्प बाहेक के नै रह्यो र ? पात्रभन्दा प्रवृत्ति परिवर्तन होस् तबमात्र विकास र निकास निस्कन्छ कि ?’

जति खराव त्यति राम्रा

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको एक वर्षको कामको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन सबैभन्दा खराबमा थिइन  बीना मगर । यही छेउमा अर्की महिला मन्त्रीको नामपनि थियो यस्तो खरावमा । उनी थिइन पद्मा अर्याल । यस्तो विवरण निकै अघिदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै दिइरहेको थियो । त्यसैले पनि होला मन्त्री मण्डल पुनर्गठन हुँदा सबभन्दा खराब भएका मन्त्री हटछन भन्ने आम तहमानै लागेको थियो । मूल्यांकनलेनै खारव देखएपछि कम्तीमा प्रधानमन्त्रलिे तिनलाइ राख्दैनन भन्ने थियो । यतिबेलाका प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको पुगनपुग दुइतिहाइको सख्या रहेका अवस्थाका प्रधानमन्त्री हुन । यो भनेको कसैले हल्लाउन र दवाव दिन नसक्ने स्थिति हो   ।  तर भयो उल्टो । सबैभन्दा खराव सबैभन्दा सुरक्षित भए । कहिँ न कहिँ केही न केहीको प्रभाव वा दवाव दवाव नपरी यस्तो भएको होलाभनी अनुमान पनि हुदैन ।

विना मगर प्रवृत्ति पात्र

खानेपानी मन्त्री बीना मगर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की बुहारी हुन । त्यसैकारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने दिनसम्म आइपुग्दा मगर नहट्ने हल्ला चल्न थालेको थियो । यही कम्रमा प्रचण्डको सचिवालयले पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो भन्ने सम्झाएको थियो  । तर यो थमौतीका लागि रहेछ ।

विना मगर जसरी थामिएपनि यो सरकारका लागि उनी सधैँ एउटा प्रवृत्तिपात्रका रुपमा आम नागरिकमा सरकारको परिचय भैरहने देखायो आम तहको प्रतिकृयाले ।

यी पात्रलाई प्रधानमन्त्रीले भन्दा आम नागरिकले मूल्यांकन गरिरहेका थिए । करिव ६० लाख जनताको खानेपानीको ,तिर्खासंग यिनले खेलाबड गरेकी थिइन । उनकै सचिवले उनकै मन्त्रालयमा लगाएको आरोप अनुसार उनी रकमकलममा धेरै लोभिएकी थिइन त्यो बेलासम्म । उनले नियुक्त गरेर फेरी पछि उनैले हटाएका सचिव गजेन्द्र ठाकुरको गत फागनु ७ को पत्रकार सम्मेलन विवरण पढौं । उनीमाथि २ अर्व ५९ करोड रुपैया नाजायज रुपले भुक्तानी दिन दवाव दिएको आरोप छ ।

आरोप जेहोस, देखिएको काम हो उनको बढी चलखेल वा अकर्मण्यताका कारण मेलम्ची खानेपानीबाट ९७ प्रतिशत काम सकेको ठेकेदार भाग्यो आफना निर्माण क्रमका सबै भाडाकुडा छाडेर । संसारमा यस्तो प्रायः कतै हुँदैन ।

मेलम्चीको पानी ०७५ को दशै अघिनै आउने थियो घोषणा अनुसारभएको थियो भने । उनैले ०७४ चैत्र ७ मा यस्तो घोषणा गरेकी हुन । यस्तो घोषणा गर्दा अवको एक महिनाभित्रै त्यो ठेकेदारले मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा झार्ने कार्यक्रम थियो । ‘स्वच्छपानी पिउन पाउने नागरिकको अधिकारलाई म दसैं अघिनै व्यवहारमा उतार्ने छु ।’ त्यसबेला उनले भनेकी थिइन ।

तर त्यो दसैं नजिक आउँदैजाँदा यता पानीचाहिँ नआउने हुँदै गयो । कारण खोज्न पर्दैन । नेतृत्व असफल भएको भन्ने आफै प्रकट भैरहेका थिए ।  यो बिचमा ठेकेदारले भूकम्पका कारण परेका नोक्सानीको रकम माग्न थाल्यो । मध्यस्थकर्ताले दिनेपनि भयो तर उनकै नेतृत्वको मन्त्रालयले ठेकेदारबाट रकम हत्याउने चलखेल सुरु गरिँदा दिने भनएिको रकम समेत दिइएन फलस्वरुप ठेकेदारले कामै छाडेर हिडयो । यसरी ठेकेदारले काम छाडदा जम्मा ३ प्रतिशत काममात्र बाँकी थियो । त्यो सम्पन्न गरेर हिंडदा उसलाई आफनो योग्यतामा अनुभव थपिने थियो भने आफना निर्माण सामाग्री पनि व्यस्था गर्न पाउने थियो र बाकिरहेको भुक्तानी पनि हुने थियो । तर त्यसले बाँकी रहेको भुक्तानी देखि ती सबैकुरा छाडेर हिडयो । यो बेला ठेकेदार संग मन्त्रीको व्यवहार कस्तो रह्यो भने पर्व मनाउने क्रममा आफनो देश जानलाग्दा आफनो सचिवालयका मन्छे अझ स्वकीय सचिव नै खटाएर ठेकदारको राहदानी खोसिएको कुरा आफै एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।

यी सबैकामले यतिठूलो सख्याको घरघरमा यी विना मगर मन्त्रीको मूल्यांकन आफनै प्रकारले भैरहेको थियो । उनको यस्तो असक्षमता र बढी लोभ वापत मेलम्ची अनिशिचत भएकै बेला उनको राजीनामा मागिएको थियो सडक बाट यता सरकराले घटनाको सामान्य छानाविनसमेत गर्न आवश्यक ठानेन यति ठूला कैफियत प्रकट भैरहदा  पनि ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यसम्पादन अवस्था देखाउने यन्त्रमा पनि त यसको रेकर्ड भएको थियो होला । तर परिवारको बलमा उनीमाथि न त्यसबेला र न यतिबेलानै मूल्याँकन भयो ।  बरु उनलाई जसरी पनि मन्त्रीमा कायमै राख्न अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोड गरेको समाचार आए । समाचार र परिणाम संगसंगै आउनु निश्चयनै कागताली मात्र नहोला ।

सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको मन्त्रीका कामको मूल्यांकन हावादारी रहेको भन्ने विना र विष्टका बारे अर्कोपनि उदाहरण छ ।

यो पुनर्गठन हुनुभन्दा दुईमहिना अघि प्रधानमन्त्रीलेनै  सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा नयाँ युगको सुरूआत भएको भन्दै बिजुलीका पोलहरूमा प्रधानमन्त्रीका तस्बिर टाँसिएका  र सबै दैनिक पत्रिक र प्रमुख अनलाइन मिडियामा ठूलाठूला विज्ञापन राखिएको सन्दर्भ माध्यमहरु र सर्वसाधारणका फेसबुक हरुमा अहिले उद्धरण भैरहेका छन ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले नेपालमा बेरोजगारीलाई कम गर्ने भन्दै त्यसको पनि सरकारले जस्तो प्रचार गरेको थियो विष्टको बहिर्गमन सन्दर्भ त्यसकारणपनि विनाको थमौती संग जोडिएको हुनुपर्छ विशेष पात्रका रुपमा ।