धनकुटा । धनकुटामा सरकारी कार्यालयसहित तीन वटा कार्यालय तालाबन्दीको कारण बन्द भएको  १५ दिन हुँदा सेवाग्रही ठूलो मर्कामा परेका छन् । धनकुटामा विधि र विधान तथा कानुन कार्यान्न्वयन गर्ने निकाय नै दुई तिहाईको छायाँमा परी मौन बसेपछि ताला लगाएको आधा महिना बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालयनै नखोल्नुले धनकुटामा विधि विधान र कानुनकै अन्त्य भएको हो ।

धनकुटामा विधि र विधान अनि कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय तथा अधिकारीहरुबाट विधि, विधान र कानुन अनि नियम कार्यान्वयन हुन नसक्दा तालाबन्दी भएको आधा महिना बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालय सहित तीन वटा कार्यालय खुल्न नसक्दा अन्यौल र थप जटिलता भएको हो ।

निर्वाचन तालिका प्रकाशित भै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचनमा नयाँ सदस्य पुन खुल्ला गर्नु पर्ने माग राख्दै नेकपा समर्थित केही व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारसंग सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयद्धारा संचालित कोषको जिल्ला सयोजन तथा अनुगमन समितिको कार्यालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ काठमाडौंको समन्वयमा संचालित ग्रामीण उद्यम तथा बिप्रेषण आयोजना समृद्धिको कार्यालयका साथ धनकुटा उद्योग बाणिज्यको कार्यालय १५ दिनअघिदेखि ताला बन्दी गरेका हुन् ।  

निर्वाचित समितिले धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचन मंसिर २८ गते गर्ने गरी साधारण सभाको दिन मंसिर २३ गते नै निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेसकेपछि मंसिर २४ गते बिहान निर्वाचन स्थगित गरी नयाँ सदस्यता खुल्ला गरी मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न माग गर्दै नेकपा समर्थित केही व्यक्तिहरुले धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालयसहित त्यहाँ रहेका तीन वटा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

तालाबन्दी लगाएपछि सम्वन्धित पक्ष र सरोकारवाला निकायबीच पटक–पटक वार्ता भै निर्वाचन तालिका प्रकाशित भै निर्वाचन अगाडि बढिरहेको र साधारण सभा समेत सम्पन्न भैसकेकाले नयाँ सदस्य बनाई मतदाता नामावलीमा थप गर्न नसकिने सम्वन्धित सरोकारवाला पक्षले अवगत गराउँदा पनि ताला लगाउने पक्षले ताला नखोलेको र  कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत कानुनको कार्यान्वयन  नर्गनुले समस्या बढ्दै गएको छ । 

अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय नभएकोले ताला नफुटाएको धनकुटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा कृष्ण घिमिरे बताउँछन् । 

नेपाल सरकारसंग सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयद्धारा संचालित कोषको जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन  समितिको कार्यालय धनकुटाका प्रमुख बलबहादुर पौडेल भने कार्यालय बन्द हुँदा ठूलो समस्या भएको सेवाग्राही आउने  गुनासो गरेर त्यतिकै फर्केर जाने गरेको बताउँछन् । 

सरकारी कार्यालय सहित तीनवटै कार्यालयका कर्चमारीहरु प्रत्येक दिन १० बजे आउने र ४ बजे कार्यालय परिसरमा नै बसी फर्कने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

हार हुने निश्चित भएपछि  नियम बिपरित अनेकौं बखेडा झिकी नेकपाका केही व्यक्तिहरुले तालाबन्दी गरी लोकतन्त्रकै उपहास गरेको यहाँका व्यवसायी तथा व्यापारीहरु बताउँछन् ।

धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघको  निर्वाचनका लागि  नेपाली कांग्रेसले व्यवसायीहरुको नेतृत्वमा वृहत लोकतान्त्रिक समूहको प्यानल बनाई निर्वाचन प्रचार प्रसार गरीरहेका छन् भने नेकपा समर्थित व्यावसायीहरुले अहिले अध्यक्षको उम्मेदवार बाहेक अन्य उम्मेदवारहरु तय गर्न सकेको छैन । 

निर्वाचनमा पराजयको डरले नियम विपरित नेकपा केही व्यक्तिहरुले निर्वाचन रोक्न सरकारी कार्यालय सहित उद्योग बाणिज्य संघ धनकुटाको कार्यालयमा लगाएको ताला १५ दिन बितिसक्दा पनि विधि विधान र कानुनको प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खोल्न नसक्नुले धनकुटा जिल्लामा विधि विधान र कानूनको अन्त्य भएको छ । 

यसले धनकुटाकै बेईज्जत भएको र धनकुटेलीलाई लज्जास्पद बनाएको धनकुटावासी बताउछन् । जित्नेले हार दिनु पर्ने र हार्नेले विधि विधान मिचेर भए पनि जवरजस्ती जित्नै खोज्नुले धनकुटामा गलत सस्कार शुरु भएको यहाँको व्यावसायीहरुको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघलाई बचाएर अभिलम्व लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग लोकतान्त्रिक पक्षधर व्यावसायीहरुको गरेका छन् । 

संस्था नरहे पनि आाफुहरुले जित्ने वातावरण नभएसम्म ताला नखोल्ने अडानमा ताला लगाउनेहरु रहेका छन् । निर्वाचन समितिका आयुक्त विकास प्रधानले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैलाई सहयोग गर्न आव्हान गर्दै नयाँ निर्वाचन तालिका प्रकाशित गर्ने सूचना प्रकाशित गरेका छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उद्योग बाणिज्य संघका तत्कालिन अध्यक्ष उमेश घिमिरेले राजनैतिक दलहरुलाई अहिलेको समस्यमा समाधान गर्न आग्रह गरेपछि पटक पटक सर्वपक्षिय बैठक तथा भेला गरी छलफल गर्दा पनि समाधान हुन नसकेपछि विधि र बिधान अनुरुप अगाडी बढ्ने सहमति भएपतिा पनि ताला लगाउने पक्ष  ताला खोल्न सहमत नभएपछि समस्या झन् जटिल भएको निर्वाचन समितका सदस्य खगेन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।