काठमाडौं। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पारेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) कुनै पनि सैन्य मामिलासँग नजोडिएको स्पष्ट गरेको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको जनाएको हो। एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने र हस्ताक्षर पनि गर्नु नपर्ने शुक्रबार साँझ प्रकाशन गरेको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
दूताबासले नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्यहरू शीर्षकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालै नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूले नेपालमा को विषयमा प्रश्न सोधिरहेको भन्दै यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि स्वागत गर्ने जनाएको छ।
नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको र प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सो विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ।
यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो सो सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र गरेका र एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ भनिएको छ।
एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहने र एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको र यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुने र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुने पनि सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
