काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरणमा निवर्तमान सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि राज्यले नै छानबिन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनको बचाउ गरेका छन् । 

बाँस्कोटामाथि पार्टीले छानबिन गर्नुनपर्ने उनको भनाइले सुरक्षण मुद्रण खरिदमा प्रधानमन्त्री ओली नै संलग्न रहेको कुरालाई थप पुष्टी गरेको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकमा सुरक्षण मुद्रण खरिदमा बास्कोटाले ७० करोड घुस मागेको संवाद सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि पार्टीबाटै छानबिन हुनुपर्ने कुरा नेताहरुले उठाएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले उनलाई राज्यबाटै छानबिन गर्ने भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीका अति निकट र उनकै घर बालकोटमा बस्दैआएका बाँँस्कोटालाई पार्टीले छानबिन गर्ने, केन्द्रीय सदस्य तथा काभ्रे इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गर्नुपर्ने आवाज नेकपा वृत्तमा उठेको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षण मुद्रण खरिदको अडियो प्रकरणमा बास्कोटाको बचाउ गरेपछि पार्टीभित्रै पनि यसले थप संशय पैदा गराएको छ । 

७० करोड घुस माग्ने बास्कोटालाई जोगाउन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री दीर्घ सोडारीको मन्त्री पद र पार्र्टीको सदस्यता समेत निलम्वन गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

एक युवतीसँगको संवादलाई निहुँ बनाएर सोडारीलाई मन्त्रीमात्र होइन, पार्टीबाटै निलम्बन गरिएको थियो । तर ७० करोड घुस खाएको अडियो सामाजिक संजालमा भाइरल हुँदा र पार्टीको चरम बदनाम हुँदा पनि बास्कोटालाई भने ओलीले उन्मुक्ति दिएका छन् । 

मन्त्री पदबाट राजीनामा गराई उनलाई सुनपानी छर्कने दाउमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । पार्टीबाट छानबिन गर्नु नपर्ने उनको भनाइले बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने खेल छर्लङ्ग देखिएको छ । 

त्यसो त पूर्वकानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा मेडिकल अध्ययन गर्न जाने किशोरीहरुको बारेमा यस्तो पनि हुन्छ भनेर दिएको अभिब्यक्तिकै कारण उनलाई मन्त्री पदबाट हटाइएको थियो । 

मेडिकल अध्ययनमा जाने छात्राहरुले भोगेकै घटनाका बारेमा तामाङले अभिब्यक्ति दिंदा मन्त्री पद गुमाएका थिए । 

यसरी पार्टीमा ओलीको निकट हुनेलाई सात खत माफ, अरुलाई सामान्य गल्तीमा पनि गम्भीर कारबाही हुने गरेको गुनासो नेकपाका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक संजालमा पोखिरहेका छन् ।