चैत। पछिल्लो करिब दुई दशक हिंसा, हत्या र आतङ्कको चपेटामा परेको अफगानिस्तानमा यतिखेर पुनः एकपटक शान्ति वार्ताको प्रयास थालिएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिका–तालिवान युद्धको १८ वर्ष ४ महिनापछि यसै महिना कतारको दोहामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। विश्वका २८ देशका कूटनीतिज्ञको रोहवरमा भएको सो सम्झौताको विश्वव्यापी चर्चा भएसँगै अफगानिस्तान नागरिकले भने यसअघिको जस्तो शान्ति प्रयास असफल नहोस् भनी शान्तिको कामना गरिरहेका छन्।
अमेरिका र अफगानिस्तानका तालिबानबीचको सो वार्तामा अफगान सरकारको उपस्थिति नहुनुले भने सम्झौता कार्यान्वयनमाथि संशय पैदा भएको थियो। अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपर्ने अमेरिकाले राखेको पहिलो शर्त हो। अमेरिका उक्त शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफै अघि सर्यो भने यसले तालिबानहरुलाई पनि कार्यान्वयनका लागि बाध्य बनाउने देखिन्छ। तर तालिबानहरु उक्त सम्झौताबमोजिम अघि बढ्ने बताएकोले भने शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनको आशा बढ्दैछ।
तालिबानले अमेरिकासँगको वार्तामा प्रमुख मागका रुपमा अमेरिकी सेनाको फिर्तीलाई अघि सारेका थिए। तीमध्ये हाल अमेरिकामा रहेका करिब १० हजार अमेरिकी सेना आगामी १४ महिनाभित्र फिर्ता गरिसक्ने र ५ हजार जना भने तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने हो। त्यसैगरी उनीहरुको अर्काे माग अफगान जेलमा रहेका ५ हजार तालिबान लडाकूलाई मुक्त गर्नुपर्ने भन्ने हो। यसअघिको जस्तै यस पटकको शान्तिवार्ताको पनि पूर्वशर्तका रुपमा उनीहरुको रिहाइको माग तालिबानले राखेका छन्
यसबीचमा केही समयभित्र अन्तरअफगान वार्ता गर्ने भन्ने उक्त शान्ति सम्झौताको अर्काे एउटा शर्त छ। त्यो भनेको अफगान सरकार, त्यहाँका विभिन्न राजनीतिक दल, विविध नागरिक समाज र तालिबानबीच वार्ता गर्ने भनिएको हो। सो वार्तासँगै यी शर्तहरु पनि पूरा हुदै जाने भएपनि अमेरिकाले कम्तीमा ५ हजार सेना तत्कालै फिर्ता गर्ने र अफगान सरकारले आफ्नो थुनामा रहेका ५ हजार तालिबान लडाकूलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्ने शर्त नै प्रमुख हो।
तर यसप्रति अफगान सरकारको आपत्ति रहेको छ। अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले भने सरकारको अनुपस्थितिमा भएको सो सम्झौता मान्न आफू बाध्य नहुने बताएका छन्। यसले अफगान सरकारको सार्वभौमिकतामा नै प्रश्न उठाएको उनको भनाई र सम्झौतापछिका केही दिनसम्म तालिबानले जारी राखेका हिंसात्मक आक्रमणले नै संशय बढाएको हो।
दोहा शान्तिवार्तालगत्तै सो प्रतिक्रिया दिए पनि पछिल्ला केही दिनमा राष्ट्रपति घानीले उक्त सम्झौतालाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाउन दिएका छन्। उनले तत्कालका लागि अफगान जेलमा रहेका १ हजार ५०० तालिबान लडाकू रिहा गर्ने र ती पनि लामो समयसम्म जेलमा रहेका, बृद्धबृद्धाहरु तथा रोगीहरुलाई मुक्त गर्न सकिने बताएका छन्। त्यसमा पनि उनको शर्त के छ भने यसरी निस्किनेहरुले आगामी दिनमा अफगानिस्तानमा हत्या हिंसाका काममा सहभागी नहुने बाचा गराएर उनीहरुलाई रिहा गर्न सकिने बताएका छन्। जुन कुरा तालिबानले मान्य नहुने बताएका छन्।
तर यी विविध संशयहरुसँगै अफगानिस्तानका प्रमुख दुई द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्र हेलमाण्ड र कान्दाहारबाट अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने कामको भने थालनी गरिसकेको छ। यसबाट दोहा शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाउने झिनो आशा पलाएको छ। तालिबानहरुको पहिलो शर्तका रुपमा रहेको अमेरिकी सेनाको फिर्तीको एजेण्डा कार्यान्वयनमा आएसँगै अब तालिबानहरुलाई पनि बाध्य बनाएको छ। अमेरिकाको शर्त भने तालिबानहरुले अफगानिस्तानमा अहिलेको हिंसा रोक्नुपर्ने भन्ने नै मुख्य हो।
दोहाको द्धिपक्षीय शान्ति सम्झौतामा अफगान सरकारको अनुपस्थितिले कतिपय विश्लेषकहरुमा उब्जाएको दीर्घकालीन शान्तिको सम्भावनामा तालिबानहरुले थोरै भए पनि विश्वास दिलाउन खोजेको देखिन्छ। सम्झौतका केही दिन काबुलमा हमला गरेर हिंसा नरोकेको तालिवानले पछिल्लो हप्ता भने विज्ञप्तिमार्फत उक्त सम्झौतालाई ईश्वरको आदेश भनेको छ। तालिबान संगठनले सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफ्ना लडाकूहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
तालिवानले उक्त सम्झौतालाई अमेरिकी पक्षबाट उल्लङ्घन भएमा मात्र आफूहरुले पनि उल्लङ्घन गर्ने भन्दै नत्र अफगानिस्तानका सबै महिला र पुरुषलाई नै अधिकार सम्पन्न गरेर अघि बढ्ने र केही दिनमा शुरु हुने भनिएको आन्तरिक संवादपछि अफगानिस्तानको भावी राजनीतिको दिशा निर्देश हुने बताएको छ। त्यसैले यहाँका नागरिकमा शान्तिको आशा पलाएको हो।
काबुल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सैयद मसुदले यस सम्झौताप्रति संशय प्रकट गर्छन्। उनले यो सम्झौताले अफगान सरकारको भूमिकालाई कमजोर देखेकोले राष्ट्रपति घानी नै एक कदम अघि बढेर योगदान गर्न सक्नुपर्ने देख्छन्। प्राध्यापक सैयदको आसय छ–अफगान युद्ध तथा सिंगो अफगानिस्तानमा निर्णायक अमेरिका नै हो भन्ने सन्देश यो सम्झौताले दिएकोले यहाँका सबै तालिबान आफ्नो नेतृत्वले गरेको सम्झौताप्रति सहमत हुन सक्नुपर्छ।
अफगानिस्तानको राजनीतिबारे अमेरिकाले निर्णय गर्छ भन्ने कुराको पुनः पुष्टि हुने उनको भनाई छ। तर अमेरिकाले शान्ति स्थापना गर्दैछ र त्यसमा हाम्रो सहमति छ भन्ने धारणा सबै तालिबानको हुनुपर्ने देखिन्छ।
सन् १९९४ मा इस्लामिक कट्टरपन्थका रुपमा तालिबानको उदय भएको हो। सन् १९९६ सम्म त्यहाँ तालिबानले त्यहाँको करिब ९० प्रतिशत भूभाग कब्जामा लिइसकेको थियो। त्यसपछि १९९८ पछि सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानमा ताबिलानले नै शासन गर्यो। अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित विश्वप्रसिद्ध ट्विन टावर मा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको अल कायदाको आक्रमणपछि अल–कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना भित्रियो। त्यसपछि सन् २००१ अक्टोबर ७ बाट अफगान युद्ध आरम्भ भएको हो। त्यसयता अफगानिस्तानलाई तालिबान लडाकूले युद्धभूमि बनाएका छन्।
अफगानिस्तानमा अमेरिकाको अहिलेसम्मकै लामो युद्ध हो। हालैको एक तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिकाका २ हजार ४०० सैनिक मारिएका छन्। त्यस युद्धमा दशौँ हजार अफगान नागरिकको ज्यान गएको छ। त्यहाँ अमेरिकाको रक्षा बजेट २० खर्ब डलर नाघेको छ। युद्धले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माण, सरकारलाई रक्षा सहयोग समेतका शीर्षकमा अमेरिकी सहयोग त्यहाँ जारी नै छ।
सन् २००१ मा ९ हजार ७०० संख्यामा अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा छिरेको थियो। पछि नेटो सैन्यका रुपमा करिब डेढ लाख सेना त्यहाँ रह्यो भने अहिले ती सबै फिर्ता भएर हाल अफगानिस्तानमा ९ हजार ९०० जति सेना छ।
करिब ५ हजार फौज नेटो सम्बद्ध मुलुकको छ। सन् २०१९ मा मात्र अमेरिका र सैन्य गठबन्धनले सैन्य खर्च ५२ अर्ब डलर गरेका छन्। हुनत यसअघि पनि पटक पटक वार्ता नभएको होइन। ती वार्ताहरुमा उनीहरुले निकै कडा सर्तहरू राख्ने गरेकोले सफल हुन सकिरहेको थिएन। उनीहरुले यसअघि पनि वार्तामा बस्ने क्रममा नेटो सेनाको बहिर्गमनलाई पहिलो शर्तका रुपमा अघि सार्थे। नेटो सैनिक फिर्ता नहुदासम्म अफगान सरकारसँग पनि वार्ता नगर्ने उनको माग पुरानै हो। तर सो मागमा सरकार तयार हुनसक्ने अवस्था नभएपछि विगतका वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिने गरेको हो।
वर्तमान अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी सुधारवादी र उदारवादी शासक मानिन्छन्। उनी विश्व बैंकमा रहेर काम गरिसकेका छन् र एक कुशल अर्थशास्त्रीको पहिचान पनि बनाइसकेका छन्। अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्ने उनको निर्वाचनको एजेण्डा नै थियो। त्यसैले पनि उनले यो पछिल्लो कार्यकालमा भएको शान्ति स्थापनाको यो प्रयास सार्थक हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन्। तालिबानसँग सहकार्य गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नु नै उन र अफगान सरकारको महानता हुनेछ। रासस
