नयाँ दिल्ली। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप विश्वव्यापी बनिरहेका समय भारत सरकारले पेन्सन र तलबसम्बन्धी नियममा केही परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको यो घोषणाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भारतका सूचना प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरले सांसदको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरिएको पुष्टि गरेका छन्।

बैठकले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै उनले भने, “पहिलो निर्णय नेताहरूको तलब र पेन्सनसँग जोडिएको ’संसद् सदस्य (तलब, भत्ता र पेन्सन) सँग जोडिएको अधिनियम १९५४’ मा परिमार्जन गरिनेछ। त्यसबाट कोरोनाको महामारीसँग जुझ्न प्रधानमन्त्रीसँगै सबै सांसदहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुनेछ।”

जावडेकरका अनुसार कटौतीसम्बन्धी निर्णय एप्रिल १ देखि सुरू भई यस आर्थिक वर्षका लागि लागु रहनेछ। तलबबाहेक सांसदहरूको भत्ता पनि कटौती हुनेछ।
मन्त्री जावडेकरले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै राज्यका गभर्नरहरूले पनि स्वेच्छाले आफ्नो तलबको ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सांसदहरूलाई क्षेत्रीय विकासका लागि दिने गरिएको सांसद विकास कोष पनि आगामी दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। सन् २०२०–२१ र २०२१–२२ सम्मका लागि भारतको सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम रोकिने उनले जानकारी दिए।

विपक्षी भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले पनि तलब कटौतीसम्बन्धी निर्णयको समर्थन गरेको छ तर स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम निलम्बन गरिएकोमा भने असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता अहमद पटेलले आफूले सांसदहरूको तलब कटौतीको स्वागत गरेपनि सरकारले चाहे हजारौँ करोड रुपियाँ खर्चबाटै जोगाउन सक्ने बताए।

कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सम्बोधन गर्दै तलब कटौतीप्रति समर्थन रहेको जनाएका छन्। यनले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सांसदहरूलाई सहयोग गर्दै आएको सांसद कोष निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति भने काङ्ग्रेस सन्तुष्ट नरहेको बताए।