तेहरान। लक्जेमवर्गमा अमेरिकाको अनुरोधमा लामो समयदेखि रोक्का गरिएको सम्पत्तिमध्ये एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउनु इरानको कानुनी ‘विजय’ भएको इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले आइतवार बताएका छन्। तेहरान र वाशिङ्गटन लामो समयदेखि कट्टर शत्रुका रूपमा देखिँदै आएका थिए। सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट पछि हटेको र थपकडा प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरूबीचको तनाव थप तीव्र रूपमा बढेको छ।

सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणमा सम्लग्न अलकायदा समूहलाई इरानले आफ्नो भूमिमा शरण दिएको र सघाएको आरोपमा सन् २०१२ मा न्यूयोर्कको एक अदालतले इरानलाई दोषी ठहर गर्दै सात अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। तर इरानले यसलाई अस्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति दिन नमानेपछि अमेरिकाको आग्रहमा लक्जेमवर्गमा रहेको इरानी केन्द्रीय बैंकको उक्त रकम रोक्का गर्न आग्रह गरेपछि उक्त रकम रोक्का गरिएको थियो।

रौहानीले आइतवार टेलिभिजनमार्फत् गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भने, “हाम्रो केन्द्रीय बैंक र हाम्रो विदेश मन्त्रालयले हालसालै एउटा राम्रो कानुनी लडाईमा जीत हासिल गरेको छ।” “हाम्रो एक अर्ब ६० करोड डलर लक्जमबर्गमा थियो र अमेरिकी प्रशासनले यसमा पकड जमाएका थिए,” उनले भने।

महिनौंदेखिको प्रयासबाट हामीले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छौं। “हामी केही दिन अघि यो पैसालाई अमेरिकीहरूको पकडबाट स्वतन्त्र गर्न सफलता मिलेको छ, उनले भने।

“लक्जेमवर्ग कोर्ट अफ सेसेसनले अमेरिकी अनुरोधमा रोक्का गरेको इरानी सम्पत्तिमाथि अन्तिम सुनुवाई भएको छ। अदालतले यसलाई सार्वजनिक गर्न बाँकी छ,” अनुसन्धानमुलक समाचार संस्था पेपरजामले लेखेको छ।

कोरोना भाइरसका कारण निकै ठूलो धन जनको क्षति व्यहोरेको इरानलाई रकम फुक्का हुने समाचारले राहत मिलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। इरानमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण चार हजार ४७४ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। यहाँ ७१ हजार ६८६ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ।