काठमाडौं। अधिकांश पश्चिमी यूरोपका देशहरु आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटबाट ग्रसित छन्। इटाली, स्पेन, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरूको अर्थव्यवस्था इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। कतिपयले त पश्चिमा यूरोपका देशहरुको अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुने संघारमा रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। 

इटाली र स्पेन पहिले नै सुस्त गतिको अर्थव्यवस्था भोगिरहेका थिए। कोरोनाभाइरस महामारीको संकटमा फसेपछि यि देशहरुको आर्थिक क्रियाकलाप एक प्रकारले रोक लागेको अवस्थामा छ। मागमा आएको गिरावटसँगै ति देशका कम्पनीहरू ऋण फिर्ता गर्न असमर्थ भएका छन् भने लगानीको लागि कसैलाई पनि आफ्नो हिस्सेदारी बेच्न इच्छुक देखिएका छन्। चीन, जहाँबाट सारा विश्वभर भाइरस फैलिए पनि अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि तीव्र रुपमा आर्थिक गतिविधीमा सक्रिय हुन लागेको छ। चिनियाँ सरकारले पनि आफ्ना कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा अर्बौं डलरको घोषणा गरेको छ। लगत्तै कम दर भएका विदेशी कम्पनीहरुसँग मिलेर ती चिनियाँ कम्पनीहरूले लगानी गर्न जुटेका छन्।

पछिल्लो परिस्थितिममा चिनियाँ कम्पनीहरु निजी कम्पनीहरुका साथै सार्वजनिक युरोपेली कम्पनीहरुमा लगानी बढाउन खोजिरहेका छन्। चीनसंग २०१९को भारतको जीडीपी बराबर ३ ट्रिलियन डलर भन्दा बढीको विदेशी विनिमय भण्डार छ। कोरोनाले जर्जर बनेको यूरोपको अर्थव्यवस्थामा आफ्नो पकड जमाउन चीन सरकारले आफ्ना चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सस्तो पूँजी दिइ विदेशी सम्पत्ति किन्न प्रेरित गरिरहेको छ।

सरकारको सहयोग पाएपछि चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रमुख युरोपेली कम्पनीहरूमा लगानी सम्झौता गर्न लगानी बैंकरहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छन्। चिनियाँ कम्पनीहरुले यस्तो समयमा लगानी गर्न चाहिरहेका छन् जव इटालियन र स्पेनिश कम्पनीहरू पूँजीको लागि भौंतारिरहेका रहेका छन्। तर आफ्नो आर्थिक व्यवस्था कमजोर भएको बेला चिनियाँ कम्पनीहरु एकपछि अर्को अफर सहित वैधानिक अधिग्रहण गर्न इच्छुक देखिए पछि सम्वन्धित देशहरु सशंकित भएका छन्।

डब्ल्यूआईएनको एक प्रतिवेदन अनुसार इटाली, स्पेन र जर्मनी लगायत धेरै युरोपेली देशहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूले गर्न चाहेको युरोपेली कम्पनीहरूको वैधानिक अधिग्रहण रोक्नको लागि एफडीआई नियमहरूमा कडाइ गर्न शुरु गरेका छन्।

युरोपियन युनियनका निकायले गैर-युरोपीय संघका देशहरुका लागि युरोपमा एफडीआई नियमहरुमा केही मार्गनिर्देश निर्धारण गरेको छ। यद्यपि यसमा एफडीआई नियमहरु बदल्ने प्रावधान भने छैन। कोरोनाभाइरसले गरेको क्षति र युरोपियनको कमजोर स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विशेष गरी इटाली, स्पेन, ग्रीस, र पोर्चुगलका कम्पनीहरूका लागि नयाँ एफडीआई मार्गनिर्देशन जारी गरेको हो। जसमा स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त र रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी व्यवहारिक रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ।

यति थोरै जनसख्याको बाबजूद कोभिड-१९ को केसमा युरोपमा दोस्रो सबैभन्दा बढी पिडित संख्या भएको स्पेनले प्रमुख कम्पनीहरूमा १० प्रतिशत एफडीआई सीमा सीमित गरिसकेको छ। इटालीले रणनीतिक उद्योगमा लगानीका लागि नयाँ नियम घोषणा गरेको छ र त्यस्ता कम्पनीहरूको अधिग्रहण पूर्ण रूपमा रोकेको छ। जर्मनीले पनि विदेशी अधिग्रहणलाई गाह्रो बनाउन एफडीआई कानूनहरु सुदृढ गरेको छ।

विगत केही वर्षदेखि धेरै देशहरुलाई आर्थिक रूपले चीनले उपनिवेश बनाउदै गएको छ। अष्ट्रेलियाको कुल व्यापारको एक तिहाई भन्दा बढी हिस्सा चीनले ओगटेको छ। यो पछिल्लो गम्भिर उदाहरण हो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले यस संकटको बीचमा देशको घरेलु आर्थिक सार्वभौमिकताको बारेमा सोचेको बताइसकेका छन्।

धेरै जसो एसियाली देशहरूले बेल्ट र रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाहरूमा आफ्नो औंलाहरू जलाइसकेका छन् र यसैले सावधानीपूर्वक कदम चाल्दै आएका छन्। तर युरोपका विशेष गरी महाद्वीपका दक्षिणी भागका इटाली, स्पेन, ग्रीस जस्ता देशहरू ऋणमा डुबेका छन्। यि देशहरु पनि बीआरआई परियोजनाको बारेमा अत्यधिक उत्साही थिए तर अव उनीहरुले त्यो उत्साह आफ्नो जनताको जीवनसंग भुक्तान गर्दैछन्। र यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पनि चीनले आफूहरूलाई दोषयुक्त मेडिकल उपकरणहरू बेच्दै आफ्ना कम्पनीहरूलाई लिन खोजिरहेको बुझाइमा ति देशहरु पुग्दै गएका छन्।

संयक्त राज्य अमेरिका र भारत चीनका लागि ठूलो लगानी गन्तव्यस्थल थिए, उनीहरु संरक्षणवादतर्फ अघि बढिरहेका छन्। अहिले आएर चीनका लागि विशाल चिनियाँ लगानी लिन सक्ने एकमात्र ठूलो समूह युरोप भएको छ। यसैले, चिनियाँ कम्पनीहरूले अधिग्रहणका लागि ऋणले ग्रस्त यूरोपीयन कम्पनीहरूलाई लक्षित गरिरहेको यूरोपका देशहरुको बुझाइ छ। तर कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै यूरोपका देशहरुले एफडीआई नियमको सुदृढीकरण गरेर युरोपेली देशहरूले केहि पाठ सिकेको जस्तो देखिएको छ। उनीहरुको चीनमाथि विश्वास धर्मराएको छ।