नयाँ दिल्ली। भारतले आफ्नो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्वन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेको छ। कोरोना संक्रमणको बीचमा विभिन्न देशहरुले आफ्नो लगानी सम्वन्धी नीतिमा परिवर्तन गरिरहेकै बेला भारतले पनि एफडीआई नीतिमा परिवर्तन गरेको हो। कोरोना संक्रमणसँग बाँकी विश्वसँगै जुधिरहेको भारतले आफनो देशभित्रका कम्पनीहरु किनबेच हुने भए सरकारको अनुमति लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको हो।

भारतको उद्योग बिभागले कोभि-१९को अवधीभरीका लागि भनेर सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरुका कम्पनीले भारतमा कम्पनी किनबेच गर्ने प्रावधानलाई कडाइ गरेको हो। भारतले यसअघि बंगलादेश र पाकिस्तान बाहेक आफ्नो सिमाना जोडिएका देशका नागरिक तथा कम्पनीहरुले भारत भित्र कम्पनी किनबेच गर्न सरकारको स्विकृती नचाहिने प्रावधान थियो।

पुरानो व्यवस्थाले नेपाल, चीन, भुटान र श्रीलङकाका नागरिक तथा ती देशका कम्पनीहरुले भारतका कम्पनीको शेयर खरिद तथा बिक्री गर्दा स्विकृत लिनुपर्ने प्रावधान थिएन।

कोरोना संक्रमणपछि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हुन सक्ने आँकलन हुँदै गर्दा चीनले संसारभरका संकटमा रहेका त्यस्ता कम्पनीहरु वैधानिक अधिग्रहण गर्ने सम्भावना व्यक्त गरिन थालिएको थियो। यहि सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संसारका अन्य देशहरुले जस्तै भारतले पनि एफडीआई नीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएको विश्लेषकहरुले जनाएका छन्।

चीनले भने एफडीआईमा गरिएको नीतिगत परिवर्तनप्रति वेखुसी प्रकट गरेको छ। भारतलाई कोभिड-१९को संक्रमणमा पनि सहयोग गरिरहेको र चिनियाँ निवेशले भारतीय कम्पनीहरुलाई बचाई राख्न मदत गर्ने भन्दै चीनले भारतलाई फकाउन खोजेको छ। चीनले भारतको नयाँ प्रावधान विश्व व्यापार संगठनको सोच र जी २० देशहरुको सम्मेलनको भावना विपरित रहेको भन्दै बिरोध समेत जनाएको छ। चीनले धेरै देशहरुको कम्पनीहरुको शेयर किन्न थालेको समाचारहरु बाहिर आइरहेको समयमा भारतले आफ्नो नीतिमा कडाई गर्नु र चीन रुष्ट हुनुमा संयोग मात्र होईन।

अमेरिकाले चीनको बुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस मानव निर्मित हो भन्नेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइरहेको बेला बेलायतले पनि उक्त माग दोहोर्‍याएको छ। फ्रान्स र जर्मनी पनि अमेरिका र बेलायतको बुझाईमा सहमत रहेको पछिल्लो चरणमा देखिदै गएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदी कोरोना भाइरस मानव निर्मित हो भन्ने प्रमाणित भयो भने चीनले नसोचेको परिस्थितीको सामना गर्नु पर्नेछ भन्दै सचेत पारेका छन्। अहिलेको समयमा पुरा विश्व आफ्नो आर्थिक भविष्य कल्पना गरेर चिन्तित रहेको अवस्थामा चीन विश्वभरका डुब्ने अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुको शेयर किनिरहेको छ र किन्ने अभियानमा छ। यसबाट पनि चीनले कुनै पनि मौका छाड्न चाहेको छैन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ। यहि बुझाइपछि कतिपय देशहरु एफडीआई नीतिमै परिवर्तमा लागेको अन्तरष्ट्रिय मामिलाका जानकाहररु बताउँछन्।

डिसेम्बर २०१९ सम्म चीनले भारतमा करिब ८ अर्व डलर बराबरको लगानी गरेको छ जुन अरु सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरुको कुल लगानी भन्दा निकै नै धेरै हो। 

चीनले भारतको निर्णय विभेदकारी भन्दै आपत्ती जनाएको छ। चीनले भारतमा निवेश गरेर भारतको बजार स्थापित गर्नुका साथे रोजगारीहरु सृजना गरेको एवं आर्थिक रुपमा भारतलाई टेवा दिएको भन्दै उक्त निर्णय परिवर्तन गर्ने विश्वास लिएको चीनले वक्तव्य निकाली जनाएको छ। भारतले चीनको यो भनाईको कसरी जवाफ दिनेछ र यो आर्थिक समस्याबाट कसरी पार पाउनेछन् , यो आउँदो समयले बताउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।