काठमाडौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लड्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। उक्त चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि भारतले चालेको कदमको अहिले भारतमा मात्र नभइ विश्वव्यापी रुपमै प्रशंसा गरिएको छ। 

कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको नेपालले दल फुटाउन पाउने र विपक्षी दल विहिन कल्पना गरेको संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्याइदा भारतमा भने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेश कुनै पनि देश विशेषले आफ्नो कानुनमा सामयिक परिवर्तनका लागि गरेपनि भारतले कोरोना संक्रमणसँग जुध्न ल्याएको यो अध्यादेशको भारत भित्र मात्र नभइ संसारभरका डाक्टर तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिलहरुले प्रसंसा गरेका छन्। कुटनीतिक वृत्तमा पनि यस्ले चर्चा पाएको छ।   

वरिष्ठ अमेरिकी कुटनीतिज्ञ एलिस वेल्सले भारत सरकारले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमितको अघिल्लो लाइनमा राखेर उठाएको कदमको सराहना गरिन् । 

दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला व्यूरोले वेल्सको भनाईलाई उधृत गर्दै सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दैै भनेको छ, ‘भारतले कोभिड–१९ को अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि चालेको कदम देखेर खुशी लागेको छ । ती हिरोहरुले आफ्नो समुदायको रक्षा गर्न अथक प्रयास गरिरहेका छन् ।’

गत बुधबार भारत सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरू विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध हिंसा गर्नेलाई सात बर्षसम्मको जेल सजाय मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सजाय पाउनेलाई संज्ञानात्मक, गैरजमानती अपराध बनाइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिने क्रममा भारतका केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले भने, ‘हामीले अध्यादेश ल्याएका छौं जस अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीहरुमा कुनै पनि हमला गर्नु संज्ञानात्मक, गैर जमानती अपराध हुनेछ। आक्रमणबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई गम्भीर चोटपटक लागेको छ भने दोषीलाई छ महिनादेखि सात वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ। उनीहरुलाई एक लाखदेखि ५ लाख भारतीय रुपैयाँसमेत जरिवाना हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ट्वीट गर्दै अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका थिए । 

भारतका केही स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै आक्रमण हुन थालेपछि भारत सरकारले वाध्य भएर एक सय बर्ष भन्दा पुरानो कानुनलाई संसोधन गर्दै यो अध्यादेश ल्याएको हो । (एएनआईको सहयोगमा)