वासिङ्टन। प्रहरी नियन्त्रणमा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोएडको मृत्युलाई लिएर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रहरी सुधार सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रमबीच उक्त आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ आदेशले प्रहरीको दैनिक कार्यमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरे।

तर प्रहरी कारबाहीहरुमा रंगभेद देखिएको विषयलाई लिएर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका बारेमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पले केही बताएनन्। कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि ह्वाइट हाउसमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका केही अश्वेत नागरिकका परिवारजनसँग भेटघाटन गरेका थिए। तर ह्वाइट हाउस समारोहमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी प्रहरीका साहसिक कार्यहरुका बारेमा खुलेर प्रशंसा पनि गरेका थिए। केही प्रहरी अधिकृतले अनावश्यक रुपमा अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेकामा आफू दुःखित भएको उनले बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्प र कंग्रेसमा रिपब्लीकन सांसदहरुबीच प्रहरी निर्दयता र जातीय विभेदका विरुद्ध अमेरिकी शहरहरुमा जारी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी हुन थालेको छ। यी दुई विषयले राजनीतिक रुप पनि लिएको छ। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन लागेकाले पनि राष्ट्रपति ट्रम्प र रिपब्लीकन पार्टीमाथि दबाब बढेको छ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा अत्यधिक शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रहरीहरुको राष्ट्रव्यापी रेकर्ड राखिने उल्लेख छ। सामान्यतया प्रहरी ज्यादतीको विवरण राख्ने गरिए पनि त्यसलाई गोप्य राख्ने गरिएको थियो। कुनै प्रहरीमाथि लाञ्छना लागेको छ छैन भन्ने थाहा पनि विगतमा कठिन हुने गरेको थियो। नयाँ आदेशमा प्रहरी विभागलाई राम्रा र असल अभ्यास अघि बढाउन आर्थिक सहायता दिने भनिएको छ। सामाजिक कार्यकर्ताहरुले पनि प्रहरीलाई मद्दत गर्न सक्नेछन्। मानसिक स्वास्थ्य, कुलत र घरबारविहीन जस्ता मामिलामा सामाजिक कार्यकर्ताको सहयोग लिन अब प्रहरीलाई सहज हुनेछ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै प्रहरीमाथि आफ्नो जीउज्यानमा खतरा नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई घाँटी थिचेर नियन्त्रणमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको बताए। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेश ऐतिहासिक बताए पनि विपक्षी डेमोक्र्याट र आलोचकहरुले राष्ट्रपतिको आदेश पर्याप्त नभएको बताएका छन्। 

सिनेटमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता चक सुमर तथा सभामुख न्यान्सी पेलोसीले विगत वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिलाई पनि नयाँ आदेशले नजरअन्दाज गरेको भन्दै रोश प्रकट गरे।