काठमाडौं। जापानको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय पदवहाल गरेका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सम्भवत अर्काे वर्ष पद छोड्दै छन्। पद छोड्नु अघि उनले जापानको भविष्यका लागि तीन कडा रणनीति लागु गरेका छन्।

प्रशस्त चौतर्फी सुरक्षा(क्वाड), (अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका), भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रकृयाः जापानको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ पार्न पुनरुद्धार प्रयास र शान्तिवादी संविधान विशेष गरी धारा ९ लाई सुधार गर्ने र एसिया र विश्वमै एक गुणस्तरिय पूर्वाधार विकास गर्ने प्रकृयाको निरन्तरता जापानको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ । क्वाडलाई सुदृढ पार्ने क्रममा जापानको संविधानको धारा ९ लाई आबेले सुधार गर्दै छन् । यो भनेको जापानको सुरक्षामा आधारित रणनीतिक पहल हो।

धारा ९ ले कुनै सीमा सम्बन्धी विवादहरु सुल्झाउन जापानले युद्ध नगर्ने भन्ने हो । तर, आबेले यो धारा परिवर्तन गराउने भएका छन् । आबेले गुणस्तरिय पूर्वाधारको विकास र प्रचार गर्नु भनेको जापानको आर्थिक भविष्यलाई चीनको अगाडीबाटै विश्वसामु चम्काउने रणनीति हो। चीनले बेल्ट रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) परियोजालाई अघि सारेपछि जापानले त्यसलाई टक्कर दिने एक्सपान्डेड पार्टनरसिप फर क्वालीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (ईपीक्युआइ) को योजनालाई अघि सारेको थियो। 

ईपीक्युआइले जापानको पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीले एसिया र विश्वकै लागी दिगो र गुणस्तरिय विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई अघि सारेको छ । चीनको बेल्ट रोड इन्सिएटिभ (सुरुमा वान बेल्ट वान रोड) भनिएको रणनीतिले विश्वका १५२ मूलुकहरुसँग (बेल्ट जमिनको रोड र रोड सामुन्द्रिक रोड)को सञ्जाल फैलाउने हो । यसबाट चीनले आफ्नो व्यापारलाई विश्वभर फैलाउने मात्रै नभइ सैन्य एवं सुरक्षाका काममासमेत प्रयोग गर्ने बताइन्छ।

सन् २०४९ मा सक्ने यो परियोजना सफल हुँदा चीनले आफुलाई विश्वकै ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रुपमा स्थापना गर्न सक्छ । यद्यपि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाले संयुक्तरुपमा ब्लु डट नेटवर्क (बीडीएन)को गठन गरेका छन् । यसले विश्वभरका पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनीहरुको कार्यको वित्तिय पारदर्शिता, वातावरणीय असर, आर्थिक वृद्धिमा हुने असरको निर्क्यौल गरेर एक अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको प्रमाणपत्र दिन्छ ।

मुख्यरुपमा इन्डोपेसिफिक क्षेत्रमा निमार्ण हुने सडक, पुल, पोर्टलगायतका पूर्वाधारको मूल्यांकन गरेर प्रमाणीकरण गर्नेछ भने यो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न विश्वभरका प्राइभेट कम्पनी, एवं मानिसहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

जापानको गुणस्तरको गठबन्धन योजना
बीडीएन अर्थात ब्लु डट नेटवर्कले जापानको ईपीक्युआई रणनीतिमा सहमती जनाएको छ । एसियामा गुणस्तरिय एक पूर्वाधार विकासका लागि सन् २०१६ मा भियन्टियन घोषणा भएको थियो । उक्त घोषणलाई पनि ईपीक्युआई रणनीतिले समेट्छ ।

चीनले विश्वभर आफ्नो व्यापार फैलाउन अघि सारेको बीआरआई रणनीतिमा १ सय ५२ मूलुक र अन्तराष्ट्रिय संस्था आवद्ध छन् । तर, जापान अष्ट्रेलिया र अमेरिकाले अघि सारेको बीडीएन रणनीतिले भने विकास निमार्णका कार्यहरुको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड जाँच्ने, दिगो र गुणस्तर एवं पूर्वाधारको विकासले वातावरणमा गरिरहेको नोक्सानीको समेत निर्क्यौल गर्छ नकी आफ्नो फाइदाका लागि अन्य देशहरुलाई प्रयोग गर्छ । विश्वभरका कम्पनीहरु, एवं मानिसहरुलाई एकसाथ गरेर सार्वभौमिकता र सम्पती एवं स्रोतको रक्षा गरेर विकास गर्नका लागि बीडीएनले प्रोत्सोहित गर्छ ।

अवरोध
विगतका दशकमा चीनले जापानको एसियाली नेतृत्वकरणलाई मात्रै पछ्याएन, इन्डो पेसिफिक विस्तारका क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्‍यो। यद्यपि जापानसँग आफ्नै प्रतिष्ठा छ । कुनै पनि जापानी सामानहरुको गुणस्तर, सुरक्षा र दिगोपनामाथि कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन। यसकारण पनि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको बीआरआइ रणनीति भन्दा बीडीआई रणनीति आत्मसात गर्नु उचित देखिन्छ।

इन्डो पेसिफिक क्षेत्रहुँदै फेरि उदय हुनु छ भने बीडीआई जापानका लागि एक ठूलो माध्यम हो । आफ्नो क्षेत्रिय शक्ति देखाउन थालेको भारतको सहयोगबीना भने चीनालाई उछिन्नु जापानका लागि कठिन हुनेछ ।

बीडीएनमा भारतको सम्भावित समावेशीकरणले एसिया एवं अफ्रिका क्षेत्रमा भारत र जापानको व्यापार बढाउने छ । यसबाहेक विश्वभर जापानको गुणस्तरिय पूर्वाधार विकासको लक्ष्यलाई पनि ग्लोबल सप्लाई नेटवर्कका रुपमा सहयोग हुनेछ ।

जापान बैंक फर इन्टरनेश्ल कोअपरेशन (जेबीआईस) ले सन् २०१९ मा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बिना कुनै हिचकिचाहट लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। यसबाहेक कोरोना भाईरसको माहामारीले चीनलगायत थुप्रै देशहरुलाई चीनमाथिको निर्भरतालाई छरपस्ट पारिदिएको छ । यसबाट उनीहरुले विविधिकरणको पाठ सिकेका छन्।

जापानले अहिले चीनबाट आफ्नो सबै जसो कम्पनीहरुलाई अन्य देशहरुमा सार्न थालेको छ । चीनबाट आयातको पूर्ण अवरोध नभएपनि जापानको यो कदमले ईपीक्युआइ र बीडीएनका लागि सहयोग हुनेछ।

यसबाहेक चीनले डिजिटल युआनको परीक्षण तिव्र पारेका बेला जापानले पनि केन्द्रिय बैंक डिजिटल करेन्सीको परीक्षण थालेको छ । यसलाई जापानले नीतिगत रुपमा अघि बढाएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, अमेरिकाले पनि डिजिटल करेन्सीको लागि अध्धयन अघि सारेका छन् ।

जापानले कोरोना भाइरसको माहामारी पछि नयाँ युगको पूर्वाधार विकासका लागि १७ करोड अमेरिकी डलर बराबर छुट्याएको छ । चीलीले अहिले दक्षिण अमेरिका र एसिया पेसिफिक जोड्ने समुन्द्री फाइबर केबलको लाईन जापानले भनेअनुसार छनोट गरेको छ । यसले समेत जापानको महत्वाकांक्षलाई झनै बढावा दिएको छ । यसबाहेक जापानले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र पलाउलगायतका देशहरुसँग मिलेर विभिन्न आइसल्याण्ड देशहरुलाई जोड्ने समुन्द्री केबल विस्तारको योजना अघि सारेको छ ।

यद्यपि ओलम्पिक सरेको कारण र कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण जापानको अर्थव्यवस्थामा केहि मन्दी भने आएको छ । तर, बीडीएनले जापानको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । बीडीएनले निजी क्षेत्रलाई सरोकारवालाका रुपमा समावेश गर्छ र यसले उदीयमान बजारमा विकासलाई गती दिनसक्छ । जसले साझेदार देशहरुको अर्थव्यवस्था वृद्धि गर्छ ।

बीडीएनको रणनीतिले कोरोना भाइरसको माहामारी कारण मन्दीमा परेका कम्पनीहरुले लगानी पाउने छन् र यसले रोजगारी र अन्य विसकासको क्षेत्रलाई अघि बढ्न मद्दत पुर्याउनेछ ।

भूराजनीति
यसबाहेक बीडीएनले चीनबाट हस्तक्षेपित भूराजनीतिक परिदृष्यलाई उल्लेखनीय रुपमा बदल्नका लागि जापानलाई प्रवेशद्धार प्रदान गर्नेछ । इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चीनको सैन्य पोष्टिंग जाँच्न समेत बीडीएनले मद्दत गर्ने देखिन्छ । समग्रमा जापानले बीडीएनको प्रयोग गर्दै कुटनीतिक माध्यमबाट क्षेत्रिय साझेदारी, सैन्य सुरक्षाको सहकार्य गरेर चीनको बढ्दो विस्तारवादलाई रोक्न सक्छ ।

यसले आबेको प्रशासनलाई जापानको आर्थिक कुटनीतिलाई पुर्नउदय गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्नेछ भने शान्तिवादी संविधानले बाँधिएको जापानले आफ्नो विदेश नीति लागु गर्न आर्थिक साधनहरु प्रयोग गर्नेछ । आर्थिक, सैन्य, कुटनीतिक रुपमा साझेदार बनेर बीडीएनले जापानलाई एक शक्तिमान देशको रुपमा उदय गराइदिनसक्छ ।

जापानले सहकार्य गर्ने गरेका भियतनाम, फिलिपिन्सलगायतका देशहरु (जुन साउथ चाइना सीको विषयलाई लिएर चीनसँग रुष्ट छन्)लाई चीनमाथिको निर्भरताबाट रोक्न सक्छ । बीडीएनको नेतृत्वकर्ता सदस्यका रुपमा रहेको जापानले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता देशको सहकार्यले बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय पावर सेन्टरका रुपमा उदाउने स्थितीमा छ ।

यसबाहेक आबे प्रशासनले चीनसँग जडानमा रहेका जापानी कम्पनीहरुलाई त्यहाँबाट अलग गर्नेछ । जसले जापानी कम्पनीहरु जापानबाट या चीन बाहिरबाट काम गर्नेछन्। के वास्तममै जापानको बीडीएनसँगको सम्बन्धले जापानी कम्पनीहरुलाई नयाँ रणनीतिक झलक प्रदान गर्नेछ ? र के अबे प्रशासन आफ्नो पूर्वाधार कुटनीति कार्यान्वयनका लागि बीडीएनमा भर पर्नेछ र चीन सामु आफ्नो पुर्नउदय गर्नेछ ?

यदी जापानले बीडीएनलाई यसको पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्ने हो भने अबे प्रशासनले अझैं बढी योजनाहरु र महत्वपुर्ण कदमहरु चाल्नु पर्नेछ। एशिएन टाइम्सबाट