- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। आगामी महिना म्याद सकिनै लाग्दा पनि इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तानी सरकारले आतंकवादी वित्त पोषणलाई रोक्न, प्रतिबन्धित संस्थाहरूविरूद्ध कानूनको कार्यान्वयन र कानुनी प्रणाली सुधार गर्न र फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को २७ बुँदे कार्य योजनामध्ये १३ शर्तहरूको पालना गर्न सकेको छैन।
पाकिस्तान सन् २०१८ देखि एफएटीएफको खैरो सूचीमा छ । यो सूचीबाट कालो सूचीमा जान पाकिस्तानलाई चीनले बचाउँदै आएको छ ।
पाकिस्तान वित्तीय निगरानी इकाईका महानिर्देशक लुबना फारूकले वित्तसम्बन्धी नेशनल एसेम्ब्ली स्थायी समितिलाई २७ बुँदे कार्य योजनामध्ये १४ मा बुँदा कार्यान्वयन भए पनि बाँकी १३ बुँदामा कार्यान्वयन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । अर्को आठ दिनमा १३ बुँदा कार्यान्वयनको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
पाकिस्तानी समाचार संस्थना डनका अनुसार इस्लामावादले पनि फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सुझावहरु पालना गर्नुपर्ने छ । समितिले सरकारले एफएटीएफ सम्बन्धी मामिलाहरू सुल्झाउने गम्भीर मनोवृत्तिमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।