इमरान खानको सरकारले अझै आतंकवादीमाथिको लगानी रोक्न सकेन, एफएटीएफको समयसीमा सकिँदै
प्रकाशित २०७७ साउन ३० शुक्रबार
121
Shares
काठमाडौं। आगामी महिना म्याद सकिनै लाग्दा पनि इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तानी सरकारले आतंकवादी वित्त पोषणलाई रोक्न, प्रतिबन्धित संस्थाहरूविरूद्ध कानूनको कार्यान्वयन र कानुनी प्रणाली सुधार गर्न र फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को २७ बुँदे कार्य योजनामध्ये १३ शर्तहरूको पालना गर्न सकेको छैन।
पाकिस्तान सन् २०१८ देखि एफएटीएफको खैरो सूचीमा छ । यो सूचीबाट कालो सूचीमा जान पाकिस्तानलाई चीनले बचाउँदै आएको छ ।
पाकिस्तान वित्तीय निगरानी इकाईका महानिर्देशक लुबना फारूकले वित्तसम्बन्धी नेशनल एसेम्ब्ली स्थायी समितिलाई २७ बुँदे कार्य योजनामध्ये १४ मा बुँदा कार्यान्वयन भए पनि बाँकी १३ बुँदामा कार्यान्वयन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । अर्को आठ दिनमा १३ बुँदा कार्यान्वयनको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
पाकिस्तानी समाचार संस्थना डनका अनुसार इस्लामावादले पनि फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सुझावहरु पालना गर्नुपर्ने छ । समितिले सरकारले एफएटीएफ सम्बन्धी मामिलाहरू सुल्झाउने गम्भीर मनोवृत्तिमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
