काठमाडौं। बेइजिङ (चीनको राजधानी)ले हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगेका बेला यहाँको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लक्षित गरेको हङकङका शहर बार एसोसिएसन प्रमुख फिलिप डाइक्सले बताएका छन्।
गत जुनमा चीनले हङकङमाथि सुरक्षा कानुन भन्दै केन्द्रिय नियन्त्रणका नियमहरु लागु गरेको थियो। त्यसयता अधिकारीहरुले विपक्षी राजनीतिज्ञहरुलाई अयोग्य ठहराएका छन भने शिक्षकहरुलाई बर्खास्त एवं स्वतन्त्र पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरेका छन्। अब, उनीहरुले शहरका न्यायधीशहरुविरुद्ध कारवाही गर्ने तयारी थालेको वरिष्ठ वकिलहरुले बताएका छन्।
गतहप्ता बेलायतका मन्त्रीले हङकङको अदालतमा रहेका वरिष्ठ अधिकारीलाई सुरक्षा कानुनका नाममा यहाँको न्यापालिकामाथि कुनै पनि तलमाथि हुन नदिन चेतावनी दिएका छन्। मुख्यभुमि (चीन)को ध्यान अब न्यायपालिकमा परिवर्तन भएको छ। डाइक्सले एक अन्तर्वातामा भने। बेइजिङले न्यायधीसहरुमा देशभक्ति प्रवृति जगाउँन सक्छ।
हङकङको साझा नियमले यसलाई बहुराष्ट्रिय वित्तिय केन्द्रका रुपमा मान्छ। यहाँको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा विदेशी (बेलायती) न्यायाधीसहरुले सेवा दिँइरहेका छन्। सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङलाई यहाँको न्यायिक प्रणालीमा कुनै पनि परिवर्तन एवं हस्तक्षेप गर्न नपाउँने ग्यारेन्टीका साथ चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
गत जुनमा बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन भन्दै यहाँ लागु गरेको कानुनले ठूलो प्रदर्शन एवं विरोध निम्त्याएको थियो।अब, चीनले यहाँको न्यायिक प्रणालीमा पनि आँखा लगाउँन थालेको एक वकिलले बताएको न्यूयोर्क टाइम्स्ले जनाएको छ।
बेइजिङले न्यायिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको कुरा हङकङ र मकाउ मामिला कार्यलयका उप निर्देशक झांग सियामिंगले भनेसँगै अब, चीनले कस्तो कदम चाल्ने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ।
हङकङको स्वतन्त्र न्यायिक व्यवस्थाले यसलाई चीनबाट छुट्याउँछ। यहाँका उद्योग एवं वित्तिय संस्थाहरुमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्दैन्।
अहिले हङकङले चिनियाँ स्वामित्वका कम्पनीविरुद्ध सम्झौताहरु गर्न सक्छ छ। तर, यदि चीनले न्यायिक पद्यतीमा परिवर्तन ल्यायो भने, यसले हङकङ र यहाँका उद्योग र कम्पनीहरुमाथि चिनियाँ हस्तक्षेप हुन सक्ने न्यूयोर्क टाइम्स्मा उल्लेख गरिएको छ।
