arrow

संसद विघटनप्रति कांग्रेसको ढुलमुले नीति

निणर्य एउटा प्रस्तुती अर्कै, नेता कार्यकर्ता नै दिग्भ्रमित

logo
युवराज गौतम,
प्रकाशित २०७७ पुष २६ आइतबार
paudel-siutoula-nidhi-koirala1.jpg

काठमाडौं। गत १९ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत कांग्रेसले २५ पुसमा ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विघटनका बिरुद्ध शशक्त प्रदर्शन गर्ने निणर्य गर्यो। सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले आन्दोलनमा जाने समय आएको भन्दै बैठकमा आन्दोलनको प्रस्ताव राखे। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समर्थनपछि सर्वसम्मत रुपमा आन्दोलनको घोषणा पनि भयो।

बैठकको निणर्य अनुसार देशभरका ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो शनिबार विरोध प्रदर्शन सहित विरोध सभा समेत आयोजना भए। निणर्य अनुसार नै ३ माघमा ७ सय ५३ पालिका र ८ माघमा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । तर आफैंले सर्वसम्मत रुपमा पार्टीको बैठकबाटै आन्दोलन घोषणा गराएका सभापति देउवा आफ्नै निणर्यको नीतिमा अलमलमा देखिएका छन् ।

देउवाले शनिबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेश ‘ख’ अन्तर्गत बुढानिलकण्ठको विरोध प्रदर्शनपछिको सभामा संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विराधाराधिन रहेकाले कांग्रेसले अदालतको निणर्य मान्ने भन्दै सबैलाई चकित पारिदिए ।

एकातिर संसद विघटनकै बिरुद्धमा पार्टीले आन्दोलन घोषणा गर्नु अर्कोतर्फ विरोध सभामै गएर सभापतिले नै अदालतले संसद विघटनको निणर्य सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जान्छ भन्ने धारणा राख्दा पार्टीको नीति के हो भन्नेमा कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरु समेत अलमलमा पर्न थालेको देखिएको हो ।

सभापति देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा सो विषयमा मुद्दा परेकाले अदालतले लिने निणर्य कांग्रेसले मान्ने धारणा राखेका थिए ।  ‘कांग्रेसले बैठकबाटै भनेको छ, संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो, सो विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ, अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा अदालतले के निणर्य गर्छ कांग्रेसले कुर्छ, सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जान्छ,’ सभापति देउवाले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।

सभापतिको धारणा निणर्य विपरित र भ्रामक : पौडेल
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी संविधान विपरित भएका विषयलाई संविधान अनुकुल बनाउनेतर्फ लाग्नु रहेको बताउँदै सभापतिबाटै आएको भ्रामक अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन् ।  वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद विघटनका बिरुद्ध पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सर्वसम्मत रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेकाले सभापतिले संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरे निर्वाचनमा जान्छौं भन्ने धारणा राख्दै हिड्नु गलत भएको बताए ।

‘कांग्रेसको काम के हो ?, नीति के हो ?, संविधान विपरित भएका कुरालाई संविधान अनुकुल बनाउने कांग्रेसको जिम्मेवारी हो कि होइन ?, यो जिम्मेवारी र दायित्व कांग्रेसको हो कि होइन,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले हाम्राकुरासँगको संवादमा भने,‘सभापतिले नै संसद विघटनको मुद्दालाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जान्छ भन्नु बैठकको निणर्य विपरित हो, यो भ्रान्त धारणा हो ।’

एकताबद्ध ढंगबाट आन्दोलनलाई अघि बढाऔं : सिटौला
नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने एक मतका साथ पार्टी बैठकबाट नै आन्दोलन घोषणा गरिएकाले एकताबद्ध ढंगबाट आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन । सरकारले संसद पनि पुर्नस्थापना हुन नदिने र निर्वाचन पनि नगर्ने मनसाय बनाएकाले कांग्रेसले दबाब दिनुपर्ने सिटौलाले बताए ।

‘एकताबद्ध ढंगबाट आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ, सरकार संसद पुर्नस्थापना पनि हुन नदिने र निर्वाचन पनि नगर्ने मनसायबाट अघि बढ्दै छ, कांग्रेसको दबाब यसकारण आवश्यक छ,’ सिटौलाले भन्दै आएका छन ।

अदालतको निणर्यलाई स्वीकार गर्छौं : निधि
सभापति देउवा निकट मानिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने संसद विघटन सम्वन्धि अदालतले लिने निणर्यलाई नै कांग्रेसले स्वीकार्ने बताए ।  उनले सरकारले गरेको संसद विघटनको निणर्यलाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जाने र बदर गरेको अवस्थामा समेत पार्टी त्यही अनुसार अघि बढ्ने बताए ।

‘पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरेको छ, अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरे पनि कांग्रेसले स्वीकार्छ, बदर गरे पनि स्वीकार्छ, सदर गरे निर्वाचनमा जान्छौं, बदर गरे त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ उपसभापति निधिले हाम्राकुरासँग भने ।

संसद पुर्नस्थापना पहिलो प्राथमिकता : महामन्त्री कोइराला
कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले समेत सभापतिको धारणामा आपत्ति जनाए । उनले कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता संविधानको ट्रयाकबाट बाहिर गएको विषयलाई संविधानको ट्रयाकमा ल्याउने रहेको बताए ।  ‘संसद विघटन संविधानको ट्रयाक बाहिरबाट गरियो, कांग्रेसको पहिलो जिम्मेवारी संविधानको ट्रयाक बाहिरबाट भएको संसद विघटनलाई ट्रयाकमा ल्याउँने हो, त्यसपछि मात्र निर्वाचनको कुरा होला, अहिले हुँदैन,’ महामन्त्री कोइरालाले भने ।

कांग्रेसले गत १९ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तह हुँदै सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निणर्य गरेको थियो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ