काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनको सिफारिस पठाए लगत्तै ५ पुसमा ‘अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयासलाई असफल तुल्याऔं’ भन्दै विज्ञप्ती जारी गर्‍यो । 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न भएको सिफारिसलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यो कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरित छ । नेपाली कांग्रेस यसलाई राजनीतिक रुपमा गम्भीर रुपले प्रतिवाद गर्नेछ ।’ भनिएको छ । 

विज्ञप्तीमा असंवैधानिक र आवेगपूर्ण सिफारिस अस्वीकार गरेर संविधान प्रतिको आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न कांग्रेसले राष्ट्रपतिसमक्ष अपिल समेत गरेको थियो । 

त्यसपछि कांग्रेसले सोही दिन नै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर ७ पुसका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक डाक्यो । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट सरकारले गरेको संसद विघटनको निणर्य स्वीकृत भएपछि ५ पुसमा नै सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा आकस्मिक रुपमा पदाधिकारीहरु बैठकमा बसे । 

बैठकले ‘संसद विघटनको घटनालाई कम्युनिष्ट सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य हो’ भन्दै ‘सो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता र  असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको छ ।’ भन्यो । 

तारन्तार सर्वदलीय  बैठक
यस बिचमा कांग्रेस नेताहरु तारन्तार बैठक बसे । सभापति देउवा आफ्ना निकटका नेताहरुसँग सक्रिय संवादमा जुटे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत पटकपटक संसद विघटनको विरोधमा प्रतिक्रिया जनाए । सत्तारुढ दल नेकपाले समेत कांग्रेसको प्रतिक्रियालाई सुनेको नसुनेझैं गर्‍यो । त्यहाँ भित्रका असन्तुष्ट समेत कांग्रेस निर्णयलाई हेर्दै थिए । 

कांग्रेसले ५ पुसमा आफ्नै पार्टी कार्यालय सानेपामा सत्तारुढ नेकपा भित्रकै असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहसहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर अवस्थाकाबारे भलाकुसारी गर्‍यो । 

सो बैठकबाट संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै तीनै दलले समान धारणा बनाए । तीन दल बीच थप कार्यक्रमबारे आआफ्ना पार्टीका छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने समझदारी बन्यो ।

केन्द्रीय समितिमा छलफल सुरु
७ पुसदेखि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै संसद विघटनका बिरुद्ध छलफल थाल्यो । बैठकमा सभापति देउवाले सर्वदलीय बैठकमा भएका विषय बारे जानकारी गराए । वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका केही नेताले धारणा राखे । पार्टीलाई संसद विघटनको पक्षमा आन्दोलनमा लैजाने कि निर्वाचनमा जाने भन्नेमा नेताहरु बीच मतैक्यता हुन सकेन।  त्यसपछि बैठक भोलिपल्ट ८ गतेका लागि सारियो । 

८ पुसमा बसेको बैठकले १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम भव्य रुपमा आयोजान गर्ने निणर्य गर्‍यो । तर संसद विघटनबारे आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा कुनै निणर्य लिएन । 

बैठकमै चर्काचर्की
८ पुसको बैठकमा आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा पौडेल पक्षले चर्को स्वरमा नै आवाज उठाए । सभापति पक्ष भने आन्दोलनको समय नभएको भन्दै निर्वाचनमा नै जाने पक्षमा जोडबल गर्दै पौडेल पक्षमाथी खनिन थाले । चर्काचर्की बढ्दै जाँदा ९ पुसमा बस्ने गरी बैठक सकियो । 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन घोषणा
पार्टी भित्र आन्दोलनमा जानु पर्ने दवाब बढेपछि ९ पुसमा बसेको बैठकले १ सय ६५ वटै प्रतिनिधि सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधको कार्यक्रम तय गर्‍यो र १० पुसमा बस्नेगरी पुनः बैठक समापन गरियो । 

१० गतेको बैठकले १सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विघटनका बिरुद्धमा हुने प्रदर्शनमा एकताबद्ध ढंगबाट उपस्थित हुन नेता कार्यकर्तालाई आहवान गर्‍यो । र बैठक १९ गतेसम्म्का लागि स्थगित भयो । 

देउवाको ‘अदालतको आदेश कुर्ने’ धारणा
पुस ११मा सभापति देउवाले संसद विघटनको असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध १३ पुसको प्रदर्शनमा सहभागी हुन भन्दै अपील जारी गरे । र उनै देउवाले भक्तपुरको ठिमीमा आयोजित विरोध प्रदर्शनपछिको सभामा पुगेर पार्टीले संसद विघटनको निणर्यमा अदालतमा रिट परेकाले अदालतको आदेश कुर्ने र पुर्नस्थापनमा अदालतलाई दबाब नदिने भन्ने धारणा दिए । 

सोही दिन बेलुकी फेरी देउवाले प्रदर्शनमा सहभागी सबैलाई बधाइ तथा आभार भन्दै दिंदै विज्ञप्ती निकाले । उनको धन्यवाद पत्रमा ‘प्रदर्शनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकारले गरेको संसद विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम, सर्वसत्तावाद, कुशासन एवं भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनभावना अभिव्यक्त गरेको छ,’ भन्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडामा विरोध कार्यक्रम घोषणा 
१९ गते पुनः कांग्रेसका नेताहरु संसद विघटनबारे छलफल गर्न र थप रणनीति बनाउन भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा बसे । बैठकले प्रदेश सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्र, देशभरका स्थानीय तह र स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने  निणर्य गरेको छ । 

केन्द्रको निर्णय अनुसार नै कांग्रेसले ३ सय ३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो चरणको पहिलो विरोध कार्यक्रम समेत गरिसकेको छ भने आगामी ३ माघमा देशभरका ७ सय ५३ पालिका र ८ माघमा ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय छ । 

कहिं छैन ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना’ शब्द
तर कांग्रेसले संसद विघटन भएको करिब एक महिना पूग्नै लाग्दा समेत पार्टी बैठकको आधिकारिक निणर्यमा ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना' भन्ने शब्द कतै राखेको छैन । कांग्रेसले सो शब्दलाई गुपचुप राखेरै सरकारको ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम’ बिरुद्ध भन्ने शब्द मात्रै उल्लेख गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको पाइएको छ । 

सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जाने अभिव्यक्ति
आफैंले सर्वसम्मत रुपमा पार्टीको बैठकबाटै आन्दोलन घोषणा गराएका सभापति देउवा आफ्नै निणर्यको नीतिमा अलमलमा देखिएका छन् । उनले गत २५ गते काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ को ‘ख’ प्रदेशमा आयोजित विरोध प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जाने भन्दै अभिव्यक्ति दिए । 

उनको सो अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस राजनीतिमा तरंग समेत छाएको छ । एकातिर पार्टीको केन्द्रीय समितिबाटै आन्दोलनको घोषणा गर्ने अर्कोतर्फ निर्वाचनको तयारीमा पनि लाग्ने आसयको सभापतिको धारणाले पार्टी भित्रकै शीर्ष नेताहरुले सभापतिमाथि संशय व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिको धारणा भ्रान्त भएको भन्दै पार्टीको निर्णय सभापतिले पनि मान्नु पर्ने बताए । ‘पार्टीले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर निणर्य गर्छ, तर सभापति अदालतको आदेश हेरौं, सदर गरे निर्वाचनमा जाऔं भन्दै हुनुहुन्छ, यो भ्रान्त कुरा हो, संविधान जोगाउने चिन्ता कसले लिने ? कांग्रेसको काम यो हो कि होइन ?, पार्टी निणर्य विपरित सभापतिले धारणा दिने ?,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले हाम्राकुरासँग भने । 

उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे कांग्रेस संसद जाने नभए निर्वाचनमा जाने सभापतिको धारणा जायज रहेको बताउँछन् ।

कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भने पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेकाले आन्दोलन पहिलो शर्त भएको र निर्वाचन संसद पुनर्स्थापनापछिको विषय हुने बताए । 

‘कांग्रेसको अहिले पहिलो शर्त संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हो, पहिले संसद पुनर्स्थापना हाम्रो बटमलाईन हो, त्यसपछि निर्वाचनको कुरा हुन्छ, अहिले होइन,’ महामन्त्री कोइरालाले हाम्राकुरासँगको संवादमा भने । 

पौडेल पक्ष छलफलमा
सभापति देउवाको संसद पुर्नस्थापनामा भन्दा निर्वाचनमा जोडबल हुन थालेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता अर्जुननरसिंह केसी लगायतका नेताहरु रणनीति बनाउन भन्दै आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । 

आइतबार सभापति देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट फर्के लगत्तै उनीहरु करिब तीन घण्टा महामन्त्री कोइराला निवास महाराजगंजमा छलफलमा बसेका थिए । 

सो छलफलमा सभापति देउवाको पछिल्ला आसय पार्टी निर्णय विपरित आएको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कदमलाई सघाउने किसिमको भएको भन्दै सभापतिको धारणाप्रति संशय व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले सभापतिलाई पार्टी निर्णयप्रति जिम्मेवार बनाउन थप दबाब दिने निष्कर्ष समेत निकालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । 

कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहका अनुसार सोमबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुनः कांग्रेस भित्रको संस्थापन इतर समूहको बैठक बसेको छ।