- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने कि निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्नेमा नेताहरुको मत बाझिंदै आइरहेको छ । कांग्रेसले गत १९ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संसद विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम भन्दै आन्दोलन घोषणा गरे पनि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने कि निर्वाचनको वातावरण बनाउदै जाने भन्नेमा शीर्ष तहका नेताहरु नै विभाजित मानसिकतामा छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा संसदमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिने गरी आन्दोलन गर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संविधानलाई जोगाउन पनि आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँदै आइरहेका छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेस भित्रको संस्थापन पक्ष निर्वाचनमा जोडबल गर्ने सोचमा देखिएको छ भने संस्थापन इतरसहित नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष आन्दोलबाटै संविधानमाथी भएको प्रहारलाई रोक्नु पर्ने पक्षमा छ ।
पार्टी भित्रको यही आन्तरिक मतभेदका बिच सभापति देउवाले सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरे । दुई नेता बिचको करिब डेड घण्टा लामो वार्तामा के भयो त ?
यही विषयमा हामीले वरिष्ठ नेता पौडेललाई सोध्यौं, ‘सभापतिसँगको वान टु वान वार्तामा के भयो ?’
वरिष्ठ नेता पौडेलले भेटमा देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषय र पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा कुराकानी भएको बताए ।
हामीले फेरी सोध्यौं, ‘सभापति ज्यू तपाइले भने जस्तै संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई शशक्त बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ कि निर्वाचनको तयारीमा ?’
‘उहाँ अदालतको आदेश कुरौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले संविधान जोगाउन कांग्रेसले खुट्टा कमाउनु हुन्न भनें ।’ हाम्राकुराको प्रश्नको जवाफमा पौडेलले भने ।
पार्टीका विषयमा भएको संवादका बारेमा भने वरिष्ठ नेता पौडेलले खुलाउन चाहेनन् । तर उनी निकट एक नेताका अनुसार संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा पौडेल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि फकाउन उनको निवास पुगेका हुन् ।
‘वरिष्ठ नेता पौडेल आन्दोलनका सभाहरुमा आक्रामक रुपमा आन्दोलनका पक्षमा लाग्नु भयो, सभापतिको लाइन चाही फरक देखियो, त्यही भएर सभापति सहमतीबाटै मिलेर अघि बढौं भन्न जानु भएको रहेछ,’ पौडेल निकट ति नेताले भने । ति नेताका अनुसार पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेल पक्षका २७ जना केन्द्रीय सदस्यले बुझाएका १६ बुँदे लिखित मागका मुद्धामा लचक हुन देउवाले पौडेलसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
यसैगरी पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता वितरण र पार्टीका समायोजनका मुद्दामा समेत देउवाले पौडेललाई फकाउने प्रयास गरेका छन् । देउवाले संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरे निर्वाचन हुने र सदर नगरे पनि नयाँ राजनीतिक अवस्था बन्न सक्ने भएकाले मिलेरै अघि बढ्नु पर्नेतर्फ पौडेललाई मनाउन खोजेका छन् । यसैगरी देउवाले प्रदेश सभामा पेश भएका अविश्वास प्रस्तावबारे के गर्दा उपयुक्त होला ? भनेर पौडेलको सुझाव लिएका छन् । जवाफमा पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएपछिको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरे निर्वाचनमा नै जानु पर्छ, सदर नगरे पनि नयाँ राजनीतिक अवस्थाका लागि कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ, दुबै अवस्थामा तपाइको साथ चाहिन्छ भन्ने सभापतिको वरिष्ठ नेतासँग आग्रह पनि छ,’ हाम्राकुरालाई स्रोतले भन्यो ।
कांग्रेसले संसद विघटनका विरुद्ध गत १३ पुसदेखि ३ माघसम्म गरी संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तह केन्द्रीत तीन चरणका संघर्षका कार्याक्रम समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । कांग्रेसको घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत अब ८ माघमा देशभरका स्थानीय तहका वडाहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्दै छ ।
सभापति देउवाले गत शुक्रबार शनिबारको प्रदर्शनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाउन भन्दै अपील जारी गरे पनि शनिबार भएको आन्दोलन केन्द्रीत विरोध सभामा भने उनी आफैं सहभागी भएनन् । केन्द्रीय राजधानीमै रहेका सभापति किन कतै पनि विरोध सभामा गएनन् भन्नेतर्फ समेत कांग्रेस बृत्तमा चर्चा छ । शनिबार कुनै कार्यक्रममा सहभागि नभएका देउवा सो दिन कहाँ गएका थिए भन्ने बारे समेत हाम्राकुराले खोजी गरेको थियो । सो दिन सभापति देउवा विरोध प्रदर्शनमा कतै पनि सहभागि नभएर भेटघाटमा व्यस्त रहेको पाइएको छ ।
सोमबार भने उनी त्यही शिलशिलामा वरिष्ठ नेता पौडेललाई फकाउन उनकै निवासमा पुगेपछि सम्भावित नयाँ राजनीतिक अवस्थाका विषयमा समेत अड्कलबाजी हुन थालेका हो । भेटका क्रममा देउवाले पौडेललाई कम्युनिष्ट शक्तिहरु बिच विवाद बढेका बेला कांग्रेसले एकताबद्ध ढंगबाट अघि बढेर त्यसको फाइदा लिनुपर्ने तर्फ पौडेललाई सचेत गराएका थिए ।
सोमबार अपरान्ह साढे ४ बजे एक्लै बोहोराटार पुगेका देउवा र पौडेलबीच करिब डेड घण्टा ‘वान टु वान’ संवाद भएको थियो । दुई नेताबीचको ‘वान टु वान’ वार्तामा महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधनका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।