काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को गत ३० मंसिरको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक अंगमा रिक्त प्रमुख, पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नियुक्त गर्‍यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था भएको परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्टिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

तर गत ३० मंसिरको परिषद् बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्टिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा गरी आफूसहित तीन सदस्य मात्रै सहभागी बैठकमार्फत संवैधानिक अंगमा रिक्त रहेका पदमा प्रमुख तथा सदस्यहरु नियुक्त गरेका थिए ।बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका सभामुख सहभागी भएनन भने प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख नै रिक्त रहेका कारण परिषद्का तीन सदस्य बिना बाँकी तीन सदस्यले नै निर्णय गरेर नियुक्तीको निर्णय गरेका थिए ।

यसरी नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती बारेको जानकारी भने ५ पुसमा मात्रै संसद सचिवालयमा पुर्याइएको थियो । यसरी हेर्दा संसद सचिवालयमा लिखित रुपमा दिएको जानकारी २० माघमा ४५ दिन पुग्नेछ भने निर्णय भएको बिहिबार ४५ दिन पुग्नेछ । तर संसदीय सुनुवाइमा भने पत्र पुगेको छैन ।

संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख तथा कानुनविद्हरुले भने परिषद्ले गरेको नियुक्ती नै संविधान विपरित भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले संसद विघटन गर्नु अघि अध्यादेशमार्फत सभामुख र प्रतिपक्षी नेता सहभागी नगराइ बैठक बस्ने व्यवस्था गरेर नियुक्ती गरिएको भन्दै निर्णय नै संविधान विपरित रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त  सूर्यनाथ उपाध्यायले परिषद्को निर्णय संसदलाई जानकारी गराउँदा मात्रै नियुक्तीका लागि पूर्ण रुपमा बाटो नखुल्ने र सुनुवाइको प्रक्रियामा नै लैजानु पर्ने बताउँछन् ।

संसदलाई पत्र पठाएर वा जानकारी दिएर मात्रै हुँदैन, कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर सुनुवाइमा जानै पर्छ, प्रक्रिया नपुर्‍याइ के आधारमा उनीहरुले सपथ लिने ? र के आधारमा काम गर्न जाने ?, उनीहरुलाई काममा कसले पठाउने त ?,’ उपाध्यायले हाम्राकुरासँग भने ।

सरकारले संसद विघटन गर्नु -५ पुस केही बेर अघि मात्रै संसद सचिवालयमा ३० मंसिरको मिति राखेर परिषद्को निणर्य संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । परिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेपछिमात्रै कानुनी रुपमा नियुक्तीको बाटो खुल्ने व्यवस्था छ । तर परिषद्ले गरेका नियुक्तीका विषयमा संसद नै विघटन भएको अवस्थामा सुनुवाइ हुने बाटो नै बन्द छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधान सुनुवाइ नै नभइ नियुक्तीको निर्णय आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई काममा जान नैतिक रुपमा समेत प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।

सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र प्रश्न होइन, विषय नैतिकताको पनि हो, निणर्यका आधारमा मात्रै कसरी काममा जाने त ?, जिम्मेवार पदमा रहने व्यक्तिमाथी यस्तो प्रश्न उठ्नु राम्रो हुँदैन,’  संसदीय समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस नेता प्रधानले भने ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा नियुक्तीको निणर्य लिएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत परिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसका बिरुद्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । दायर रिटमाथि सुनुवाइ भने भएको छैन ।

१३ वटा संवैधानिक निकायमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, मधेसी आयोगमा चार आयुक्त, मुस्लिम आयोगमा चार आयुक्त र थारु आयोगमा चार आयुक्त खाली थिए ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद खाली रहेकाले अहिले परिषद् सदस्य संख्या पाँच छ । परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि पहिलो पटक २०७५ चैतमा पाँच आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशीमा डा. शान्तराज सुवेदी, मधेसीमा विजयकुमार दत्त, थारुमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिममा समिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । अन्य भने खाली नै थिए ।