महान्यायाधिवक्ता भएकाले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन : अग्नि खरेल

प्रकाशित २०७७ माघ १९ सोमबार

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा सोमबारबाट सर्वोच्च अदालतमा जारी संवैधानिक इजलाशमा बहस सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी निणर्यको पक्षमा अहिले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरिरहेका छन् ।

उनले आफू महान्यायाधिवक्ता भएकाले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्नेसमेत बहसका क्रममा भनेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको एक कार्यक्रममा उनले ‘संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नराखिएको र पहिले जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको विषयमा उनीमाथि कसरी बहसमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

सो क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व महान्यायाधिवक्ताको भएकाले दायित्वबाट आफू पन्छिन नमिल्ने भन्दै बहसमा भनेका छन् ।

‘महान्यायाधिवक्तको संवैधानिक दायित्व भनेको सरकारको विषयमा प्रतिरक्षा गर्ने नै हो, संविधानले दिएको यो भूमिका मैले निभाउनुपर्छ, पन्छिन मिल्दैन ।’ बहसमा भाग लिदै खरेलले भनेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहसका क्रममा राजपत्रको विषयमा उठाइएको चासोका विषयमा समेत बोलेका छन् ।

उनले राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कतिपय ऐनहरु लागू हुने र जुन बेला लागू हुन्छ त्यही समयमा प्रकाशन हुने भनेका छन् । सो व्यवस्था लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐनमा रहेको उनले भनेका छन् । उनले राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क छापिनु सामान्य भएको समेत बताए ।

रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यसअघिको बहसमा सरकारले राजपत्र पछि प्रकाशन गरेर पठाएको भन्दै सोको प्रति इजलाशमा मागेका थिए भने त्यसपछि सरकारले प्रकाशन गरेर सर्वोच्चमा पठाएको थियो । सोही विषयमा महान्यायाधिवक्ताले सोमबारको बहसमा जवाफ दिएका हुन् ।