काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

मूल्यांकन प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण  बुँदाहरु : 

• बजेट तर्जुमा गर्दा कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो। यसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रभावित भएका थिए।
• चालु आर्थिक वर्षको शुरू देखिनै आर्थिक अवस्था क्रमश: सामान्य हुने अनुमानका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो।तर यस आर्थिक वर्षको शुरूका २ महिनाको अवधि कोभिड-१९ बाट अत्यन्त प्रभावित रह्‌यो।
• यस आर्थिक वर्षको तेश्रो महिना देखि क्रमश: सामान्य हुँदै गएको भएपनि पूर्णत: सामान्य हुन अझ केही समय लाग्ने अवस्था छ। 
• कोभिड-१९ विरूद्धको खोप समेत लगाउन शुरू भएको र उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आवागमन, सेवा क्षेत्र सामान्य अवस्था तर्फ उन्मुख भएको कारण अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन थालेको छ।
• आर्थिक वर्षको शुरूबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ। 
• शिघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएपनि अब बाँकी महिनामा क्रमश: सुधार हुने भएकोले आर्थिक वृद्धि औषत रहने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको छ।
• आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ।
• यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.१ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति रू.१४ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड रहेको छ। जसले करीब १३.९ महिनाको वस्तु र १२.६ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न पुग्ने अवस्था छ।
• कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन बढ्न थालेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुर्नकर्जाको प्रगति उत्साहजनक छ। पूँजीबजारमा उत्साहजनक कारोबार भएको छ।
• चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड-१९ को प्रभाव सार्वजिनक खर्चमा परेको भएतापनि गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ।
• राजस्व संकलन सुधारोन्मुख छ। पैठारी र आन्तरिक क्रियाकलापबाट संकलन हुने राजस्व सन्तोषजनक रहेको छ।
• विकास सहायता परिचालन केही कमजोर भएपनि बाँकी अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १५.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ। 
• आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्‍‌का सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
• क्रियाकलापमा आधारित निकासा र खर्च प्रणाली लागू गरिएको छ।
• स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र सबै स्थानीय तहहरूमा लागू भइसकेको छ।
• बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको साथै अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ।
• विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधिलाई थप संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
• उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान देहाय बमोजिम गरिएको छ।
• चालु आर्थिक वर्षमा रू.१३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो।यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड-१९ विरूद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिइएका ठूला आयोजनाको संभावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको छ।
• चालुतर्फ रू.९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड (विनियोजित बजेटको ९६.४० प्रतिशत) पुँजीगततर्फ रू २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड (विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.१ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड(विनियोजित बजेटको ८५.०० (प्रतिशत) हुने अनुमान छ।  
• चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू.१० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ रू ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू२ खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
• चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य अनुमान गर्दा हालको राजस्व संकलन अवस्था र विगतको प्रवृतिलाई आधार बनाइएको छ।
• कोभिड१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गर्न प्रारम्भ गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि समेत क्रमशः पुरानै लयमा फर्कदै गएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकि अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार ल्याउन संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
• कार्य सम्पन्‍‌न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाईनेछ। 
• कोभिड१९ को कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकी यस वर्ष सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको दायित्व भुक्तानी गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । 
• अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतावाट सञ्‍‌चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गरिनेछ।
• राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्य योजना वनाई बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनेछ।
• वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको सोधभर्ना समयमा नहुँदा नेपाल सरकारको श्रोतमा चाप परेको देखिएकोले समयमै सोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।
• बजेट सहायता प्राप्‍तिका लागि निर्दिष्ट गरिएका पूर्व कार्यहरू तथा शर्त  बमोजिमको सबै कार्य सम्पादन गरी चालु आर्थिक वर्षमा नै सबै बजेट सहायतf रकम प्राप्‍‌त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र बैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समयमै समाधान गरिनेछ।
• नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमा भित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ।