काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संविधानमा नभएको प्रावधानलाई टेकेर संसद् विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूह देशव्यापी रूपमा अलग अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन्। 

सरकारी कार्यक्रमका रूपमा ओली समूहले सभा गरिरहँदा संविधान नमिचिएको, संविधानमा नभएको प्रावधान प्रयोग नगरिएको जस्ता विषयलाई बढ्दा जोड दिँदै निर्वाचनमा होमिएको बताएको छ। तर प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयपछि मुलुक सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा रहेको र संविधानको हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। 

पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कठोर निर्णय लिए। हुन त संविधान लेख्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूबिच संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाउने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भएकाले संविधानबाट यो व्यवस्था नै हटाइएको थियो। र, यस्तो व्यवस्थाबारे तत्कालीन संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्वाङले बोलेको भिडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो तर नेम्वाङ मौन छन्। दुई वर्षअघि पत्रकारहरूको एक कार्यक्रममा नेम्वाङले संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले अब मन लागेको बखत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न नपाउने बताएका थिए। तर पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक रूपमा विभाजित भैसकेको प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रतिगमन भन्दै सडकमा उत्रिसकेको मात्रै छैन राजधानीमा मात्रै तीन वटा विरोध सभा गरेको छ। त्यस्तै सभा देशव्यापी गर्दैछ। प्रचण्ड नेपालको सभालाई काउन्टर दिन प्रधानमन्त्री ओली समूहले पनि देशव्यापी रूपमा अर्को सभा गरिरहेको छ।  

नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहमात्र नभएर नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का साथै पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानुनविद्, नागरिक अगुवालगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन्। यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधीन रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा शुक्रवार प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेर विवाद चाडै निरूपण गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेका प्रचण्ड नेपाल समूहले विवाद टुङ्ग्याउन माग गर्दै पत्राचार गरेका हुन्  । दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउन ढिलाइ गर्नुको कारण माग्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका हुन्। आफूहरूले पेस गरेको दाबीमाथि आयोगले के कस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको छ भन्ने लिखित जवाफ माग गर्दै पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ। 

२० माघमा उक्त समूहका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नै आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी पत्र पेस गरेका थिए। दाहाल–नेपाल समूहले ४४१ जना बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै नेकपा पार्टी र चुनाव चिह्न सूर्य आफ्नो हुनुपर्ने जनाएको थियो। 

यसअघि निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीमा आफूहरूले गरेको फेरबदल अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, आयोगले विधानअनुसार नभएकाले दुवै पक्षको फेरबदल अद्यावधिक गरिदिन अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको यो निर्णयले नेकपा व्यवहारतः दुई पक्षमा विभाजित भइसके पनि कानुनी रूपमा अझै एक रहेको मान्नुपर्ने भएको थियो। आयोगले दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी नगर्दा उक्त निर्णय गर्न पनि ढिलाइ गरेको थियो। 

दुवै पक्षले यसअघि आधिकारिकता लागि पहल गरेका थिएनन्। त्यसो गर्दा पार्टी विभाजनको अपजस व्यहोर्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरूले आधिकारिकताको दाबी गरेका थिएनन्। तर, आफूहरूले आधिकारिकताको दाबी पेस गरिसक्दा पनि आयोगले ढिलाइ गरेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले जवाफ माग्दै पत्र पठाएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरूपणमा ढिलाइ गर्न नहुने उक्त पक्षको भनाइ छ।

आयोगले भने यसबारेमा अझै अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि, यस्तो मागदाबी परेपछि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने हो। तर, हालसम्म आयोगले अर्को पक्ष केपी शर्मा ओली समूहलाई पत्र पठाएको छैन। तर प्रधानमन्त्री ओली आयोग पुगेर निर्वाचनको तयारी गर्ने नाममा आफूहरू नै आधिकारिक रहेको सङ्केत गरेर फर्केका थिए। सुवास नेम्वाङलाई पनि प्रधानमन्त्रीले साथमा लिएर आयोग पुगेका थिए।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन नहुनुमा प्रश्न उठाएको छ। यसमा सरकारले रोकेको भए आयोग मौन बस्न नहुने उक्त पक्षको भनाइ छ। दलसम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउँदा निर्वाचन आयोगले पनि आयोगकै ऐन हेर्ने निर्वाचन आयोगको पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन्। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का आधारमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव दल दर्ता बखत देखाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत पुर्‍याउने समूहले आधिकारिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाका साथै पुराना नजिरले पनि देखाएको बताउँछन्। विवाद उत्पन्न भएपछि थपिएको सदस्यलाई आयोगले नमान्ने उनको भनाइ छ। तर माघ २८ गते प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले लक्षण राम्रो नदेखाएको भनेका थिए। उनले त्यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोग ओली समूहको पक्षमा रहेको सङ्केत गरेका थिए।