काठमाडौँ। एक वर्ष अघि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादीबिच एकीकरण भई गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई कसले कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजी सुरु भएको छ। तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको कोल्टामा पार्टीलाई ल्याउने कि तत्कालीन समाजवादका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कोल्टामा पार्टीलाई कोल्टामा ल्याउने भन्ने विषयमा पार्टीका नेताहरू होडबाजीमा लागेका छन्।

यो होडबाजीमा तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले नै उपेन्द्रलाई साथ दिएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमै प्रदेश १ मा तत्कालीन राजपाको सङ्गठन भएको भाषण गरेका छन्। तत्कालीन राजपा र तत्कालीन समाजवादीबिच प्रदेश तथा जिल्ला समितिहरू समायोजन गर्ने क्रममा महेन्द्रले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

पार्टीमा उपेन्द्रलाई हाबी देखाउन उनले आफ्नै सङ्गठन कमजोर भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। महेन्द्रको यस्तो अभिव्यक्ति आए पछि तत्कालीन राजपाको युवक सङ्गठनले विज्ञप्ति निकालेरै महेन्द्रलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।

पार्टी कब्जा गर्ने होडमा ठाकुर भन्दा उपेन्द्र नै अघि देखिएका छन्। उनले तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष मण्डलभित्रै विवाद सिर्जना गरेका छन् भने राज किशोर यादवलाई मानमर्दन गरेका छन्। राज किशोर अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा जान छाडेका छन्। पार्टी कार्यालय पनि जान्नन्। अहिले तत्कालीन राजपा र समाजवादीबिच तल्लो तहका कमिटीहरू समायोजन गर्न दुवै पार्टीका नेताहरू लागेका छन्।

तर पार्टी कसले कब्जा गर्ने होडले समायोजन सफल हुन सकेको छैन। समायोजनमा ठुलो समस्या देखिएको तत्कालीन राजपाका प्रवक्ता तथा जसपाका नेता सन्तोष मेहताले बताए।

‘अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बाहेक अरू काहीँ एकीकरण हुन सकेको छैन’मेहताले भने,‘त्यसैले समायोजनमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश तथा जिल्ला समिति समायोजन गर्न पार्टीले पटक पटक मिति तोके पनि तोकिएको मितिभित्र समायोजन हुन सकेको छैन। समायोजन कोलागि समाजवादीले पछिल्लो पटक माघ मसान्तसम्म मिति तोकेको थियो।

समायोजन कोलागि निर्देशिका तथा कार्यदल समेत ताकिएको छ। तर गठन गरिएको  कार्यदलले समेत जिल्ला तथा प्रदेश समिति समायोजन गर्न सकेको छैन। पार्टीले  मधेसका २१ जिल्ला तथा ७ वटा प्रदेश समिति समायोजन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो।

तर अहिलेसम्म मधेसका कुनै पनि जिल्लामा समायोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश समितिहरू पनि समायोजन हुन सकेका छैनन्। धनकुटा, जुम्ला, इलाम, जस्ता केही पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा मात्र समायोजन गरिएको छ। समायोजन गरिएका जिल्लामा पनि विवाद देखिएको छ। खाशगरी, धनकुटामा ठुलो विवाद उत्पन्न भएको छ।

यसअघि, मङ्सिर मसान्तसम्म समायोजन गर्न समय तोकिएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म समायोजन हुन नसके पछि माघ मसान्तभित्र समायोजन गर्न अर्को समय तोकियो। समायोजन कोलागि बनाइएको निर्देशिकाको विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। निर्देशिकामा २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन राजपा र समाजवादीले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनमा ल्याएको मतको परिणामको आधारमा समायोजन टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ भनी मापदण्ड बनाइएको छ।

सो मापदण्ड सच्चाउनु पर्ने माग तत्कालीन जसपाका नेताहरूले गरेका छन्। तत्कालीन राजपाका नेताहरू समानुपातिक मतलाई मात्र आधार बनाउनु पर्ने अडानमा छन् भने तत्कालीन समाजवादीका नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई पनि आधार बनाउनु पर्ने पक्षमा छन्।

पार्टी कब्जा गर्ने होडमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई भने दौडमा छैनन्। उनलाई जसपाले सङ्घीय परिषद्को अध्यक्ष बनाएको छ। तर कार्यकारी भूमिकामा भने ठाकुर र यादव नै छन्।