राज्यका तीनै तहको सरकारमा गणितीय हिसाबमा निकै कमजोर भएको काँग्रेस पछिल्लो निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत साङ्गठनिक तवरमा कमजोर नै देखिएको छ । किनकि निर्वाचनमा हार व्योहोरेको काँग्रेसले सङ्गठन निर्माणमा त ध्यान दिएन, साथै संसद्मा समेत प्रतिपक्षको बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । फलस्वरूप गत पौष ५ गते अकस्मात् संसद् विघटन गरियो । तत्पश्चात् पनि काँग्रेस दुई ध्रुवमा विभाजित बन्दै सभापति देउवा अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने कुरामा अडिग देखिए भने वरिष्ठ नेता पौडेल संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आए । यद्यपि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विघटन गरिएको संसद् पुनः स्थापना हुने फैसला गरिदियो ।

गत फागुन ११ गते अदालतको फैसलाले संसद् विघटन सम्बन्धी कार्य बदर भएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ सरकार गठन र विघटन सम्बन्धी विषयले यति बेला निकै चर्चा पाएको छ र अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा काँग्रेसको भूमिकालाई महत्त्वका साथ हेरिएको पनि छ । तथापि काँग्रेससँग भावी राजनीतिक कार्यदिशाबारे कुनै स्पष्ट योजना देखिएको छैन र काँग्रेसले नेकपाको विवाद टुङ्गो नलागेसम्म आफूले कुनै पनि समूहलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । हुनतस् काँग्रेसलाई पछिल्लो समयमा प्राप्त जनमत भनेको पाँच वर्ष सत्ता बाहिर प्रतिपक्षमा नै बस्नका लागि हो । तर पनि हरेक सम्भावनाहरूको खेल मानिने राजनीतिले यति बेला काँग्रेसको भूमिका स्वाभाविक रूपमा खोजिरहेको कुरा सत्य हो ।

अहिले काँग्रेसभित्रको एउटा समूह सरकारमा जाने सुरसार गर्दै छ भने अर्को समूह सरकारमा जान नहुने बताउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा काँग्रेसका युवा नेता गगन थापा काँग्रेस सरकारमा जाने तर अहिले नभई आउँदो निर्वाचनमा शानदार जित हासिल गरेर सत्तामा पुग्ने बताउँदै आएका छन् भने पार्टी सभापति देउवा सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा नेकपाभित्रको विवाद समाप्त भएपछि निर्क्योल गरिने भन्दै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा लागिरहेका छन् । त्यसमाथि काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन तथा पार्टीको वैधता सुनिश्चितताको महत्त्वपूर्ण सवाल काँग्रेसभित्र पनि चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । किनकि आउँदो भाद्र महिनामा हुने भनिएको काँग्रेस महाधिवेशन यदि कुनै कारणवश सम्पन्न हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएमा पार्टीको वैधता कायम राख्ने सजिलो उपाय काँग्रेससँग छैन ।

पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने वा वरिष्ठ नेता पौडेल राष्ट्रपति बन्न सक्ने कसरत तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारहरूले बताउन थालेका छन् । यसमा पनि पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने दौडमा सभापति देउवा नै लागिरहेको बताइन्छ । किनकि यदि पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने अवस्था आएमा देउवा आफू जीवित रहुन्जेल पार्टी सभापति भइरहन सक्ने र अहिले पौडेलले नेतृत्व गरिरहेको समूहमा पनि शक्ति सन्तुलन हुनसक्ने भन्दै पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन काँग्रेसभित्रबाटै दौडधुप भइरहेको र त्यसमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले समेत आश्वासन दिएको बताइन्छ । यदि पौडेल राष्ट्रपति बन्न नसक्ने भएमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन भए पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत भइरहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

तर सत्ता लोलुप नामधारी कम्युनिष्टहरु भागबन्डा मिलेमा फेरी पनि एक ठाउँमा उभिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । किनकि यदि नेकपामा आधिकारिक फुट नै आएमा पनि काँग्रेस संसद्मा तेस्रो पार्टी बन्नेछ भने सत्ता गठबन्धन टुक्रिएका कम्युनिष्टहरु मिलेर पनि बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस अब पनि प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नै रहने हो । यसर्थ काँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा नेकपाकै कुनै एक समूहलाई मिलाउन नसक्ने हो भने सत्ता यात्रा काँग्रेसका लागि सहज छैन । त्यसमाथि पनि नजिकिँदै गरेको आमनिर्वाचन र विगतमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले गरेका जनविरोधी कार्यहरूको जिम्मेवारी सत्तामा जाने हो भने काँग्रेसले पनि लिनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि काँग्रेस सचेत हुनु जरुरी छ ।

यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गर्दै एक ढिक्का भएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन, सरकारमा जाने नजाने विषय टुङ्ग्याउन, महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न, संविधान र वर्तमान शासनव्यवस्थाको रक्षार्थ भावी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद समाधान गर्न, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशन तथा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न, आगामी निर्वाचनको एजेण्डा तय गर्न लगायतका विषयहरूमा संस्थागत निर्णय लिनका लागि कम्तीमा पनि पार्टी महासमिति बैठक बोलाउनु पर्दथ्यो । किनकि अझै पनि काँग्रेसभित्र वर्तमान शासनव्यवस्थाको विषयमा केही विमतिहरू देखिइरहेका छन् भने पार्टीलाई विधि र विधान अनुरूप हिँडाउने बाटोमा काँग्रेस जहिले पनि चुकिरहेको छ र यसको फाइदा विपक्षीहरूले लिइरहेका पनि छन् ।

वास्तवमा काँग्रेस आन्तरिक कलह भन्दा माथि उठ्नै सकेन र काँग्रेसभित्रकै किचलोका कारण अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन् । यदि काँग्रेस आन्तरिक रूपमा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने देशभरका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिए पनि काँग्रेसलाई परास्त गर्न सक्ने तागत राख्दैनन् । तर काँग्रेसले आफूभित्रको शक्तिलाई कहिल्यै पनि बुझ्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने अभ्यास नै गरेन । फलस्वरूप ओलीजस्ता शासकले देश र जनतालाई बन्धक बनाउने सफलता प्राप्त गरे ।

यसर्थ पनि विगतलाई संवेदनशील तवरबाट अध्ययन गरी काँग्रेसलाई धोका दिएका नेकपाका कुनै पनि समूहलाई समर्थन गरी काँग्रेसले सरकारमा जाने भूल गर्नुहुँदैन । त्यसैले यथाशक्य छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्वका साथ स्पष्ट र विश्वासिलो नीति तथा कार्यक्रम र आदर्श लिएर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा होमिनु सिवाय अरू विकल्प अहिले काँग्रेसले खोज्ने बेला होइन ।

हामीले पाँच वर्षका लागि शासन गर्ने जनमत लिएर आएका हौं भन्दै ‘कुर्लने’ नेकपाहरूलाई नै अबको बाँकी समय सत्ताको जिम्मा दिनु काँग्रेसका लागि बुद्धिमानी ठहर्छ । किनकि विगतमा नेकपा सरकारले गरेका कुकृत्यको जिम्मेवारी काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा लिनुपर्दैन भने काँग्रेस सत्ता बाहिर पनि हडबड नगरी बस्न सक्छ भन्ने सन्देश सर्वसाधारण जनतालाई काँग्रेसले दिनुपर्दछ र कम्युनिष्टले बोलेका तर नगरेका जनहितकारी कार्यहरू काँग्रेसले भोलिका दिनमा यसरी सम्पन्न गर्नेछ भनी जनताको भरोसा योग्य पार्टी पनि अब काँग्रेस नै बन्नुपर्ने छ । यो अर्थमा कि काँग्रेसको इतिहास केही नराम्रो भए पनि धेरै राम्रो छ । जसलाई सर्वसाधारण नेपाली जनताहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् अनि गर्नेछन् ।

काँग्रेस पार्टी मात्रै नभएर एउटा संस्कार पनि हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विश्वास गर्दछ । त्यसमाथि नेपालमा भएका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पार्टी काँग्रेस हो र काँग्रेसले आफ्नो त्यो गौरवमय इतिहासलाई आवश्यक परेको खण्डमा अझै पनि निरन्तरता दिनु छ । किनकि यो काँग्रेसको जिम्मेवारी हो, दायित्व पनि हो । त्यसैले जब जब मुलुकमा सङ्कट आउँछ, तब काँग्रेसकै भूमिका देशको राजनीतिले खोज्ने गर्दछ र सङ्कटको समाधान पनि काँग्रेसबाट मात्रै सम्भव छ । किनकि काँग्रेस नेतृत्व बाहेक अरूले यो मुलुकमा आइपरेका सङ्कटको सामना र समाधान गरेको नेपालको राजनीतिक इतिहास भेटिँदैन ।

अहिले पनि मुलुक गम्भीर सङ्कटमा जेलिएको छ र यो सङ्कटको समाधान नेकपाले गर्दैन । फलस्वरूप देशको संविधान खतरामा पर्दै गएको र वर्तमान शासनव्यवस्था नै नरहने पो हो कि भन्ने आशङ्का बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले निर्णय गरेपछि मात्रै आएको संघीय शासन व्यवस्था र काँग्रेस नेतृत्वले जारी गरेको संविधान बचाउन काँग्रेस अझै जिम्मेवार तथा संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि काँग्रेस पनि अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि दायित्व विमुख भइदिने हो भने सम्भवतः संविधानसभाबाट जारी गरिएको अहिलेको संविधानको आयु समाप्त हुनेछ र मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ ।

मुलुकको यस्तो संक्रमित अवस्थालाई गहन ढङ्गले विचार विमर्श गरी काँग्रेसले अहिले संविधान बचाउनुपर्दछ र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सुनिश्चित गरी सक्षम व्यक्तिको हातमा नेतृत्व पुर्या्उन काँग्रेसले अब कञ्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । साथै नेकपाका कारण दिक्क भएका जनताहरू अहिले काँग्रेसप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । यसरी आकर्षित भएका जनता र पुराना काँग्रेसी शुभचिन्तकहरू समेतको भरोसा रहन सक्ने पार्टीका रूपमा काँग्रेसलाई अगाडि बढाउनु नै देश, जनता र काँग्रेसका लागि सर्वोत्तम हुनेछ । जसबाट नै काँग्रेसको गौरवशाली इतिहास र स्थापनाकालीन उद्देश्यमा ताजगीपन आउनुका साथै सर्वसाधारण जनताहरू आश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)