काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले आइतबार सुनाएको नेकपा आधिकारिकताको फैसलासँगै गत २०७६ को उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिको पद के हुने भन्नेमा निर्वाचन आयोग नै अन्योलमा देखिएको छ ।  

सर्वोच्चले आइतबार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकतापछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहने गरी बनेको नेकपाबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूको पद अन्योलमा परेको हो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि १, प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ र ४८ स्थानीय तह गरी ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो ।   जसमध्ये ३१ पदमा सत्तारुढ नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रतिनिधि सभा १, प्रदेशसभा सदस्य २, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र २४ वडाध्यक्ष पदमा नेकपाले जित हात पारेको थियो । प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की २ बाट नेतृ विद्या भट्टराई निर्वाचित बनेकी थिइन् । यसै गरी राष्ट्रिय सभातर्फ १८ रिक्त पदमा १६ जना नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए भने एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला प्रस्ट नभएकाले पार्टी एकतापछि निर्वाचित हुनेहरूको पद के हुने भन्ने विषय प्रस्ट नभइसकेको र कानुनी रूपमा प्रस्टता खोजिने बताए ।  ‘अदालतले नेकपाको आधिकारिकतामा बोल्यो, तर पार्टी एकतापछि निर्वाचित पदका बारेमा प्रस्टता दिएन, एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने दल नै अब नेकपा रहेन भन्ने अदालतको फैसला हो, अब आयोगले पछिल्लो पटक निर्वाचित भएकाहरूको पदका विषयमा कानुनी परामर्श गर्छ,’ आयुक्त पौडेलले भने ।
 
कानुनका जानकारहरू पनि अदालतको फैसलापछि नेकपाबाट निर्वाचित हुनेहरूको पदबारे फरक फरक धारणा दिइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेकपा खारेज भए पनि यस नामको पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद खारेज नहुने बताउँछन् ।

यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको पनि सोही मत छ । उनले ‘पहिले भए गरेका काम बदर नहुने कायम रही रहने’ जानकारी दिएका हुन् ।
 
वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने अदालतको निर्णयले अन्यौलता थपको बताए ।  ‘अदालतले राजनीतिक सङ्कटको निकास दिने भन्दा पनि जटिलता थपिदियो, अब पार्टी एकतापछि नेकपाबाट निर्वाचित हुनेहरूको पद पनि के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले हाम्रा कुरासँग भने ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएका सात वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशबाट १६ सिटमा नेकपाले एकलौटी जित हात पारेको थियो । प्रदेश-२ मा नेकपाले राजपासँगको तालमेलका कारण दुई सिट हात पार्न सफल भएको थियो ।  जसअनुसार प्रदेश १ तर्फ नेकपाबाट महिला तर्फ इन्दिरा देवी गौतम, दलित तर्फ गोपी बहादुर सार्की आछामी र अन्य तर्फ देवेन्द्र दाहाल विजयी भएका थिए । प्रदेश २ मा नेकपाबाट महिला तर्फ तुलसा कुमारी दाहाल र दलित तर्फ राधेश्याम पासवान विजयी भएका छन् ।

यसै गरी बागमती प्रदेशबाट महिला तर्फ गङ्गा कुमारी वेलवासे, अन्य तर्फ बेदुराम भुसाल विजयी भएका थिए । यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट महिला तर्फ भगवती न्यौपाने, अन्यतर्फ नारायण काजी श्रेष्ठ विजयी भएका थिए ।

यसै गरी प्रदेश ५ बाट महिलातर्फ विमला घिमिरे, अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक तर्फबाट जगप्रसाद शर्मा, अन्यबाट गोपाल भटृराईले जित हात पारेका थिए ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट महिला तर्फ सुमित्रा बिसी र अन्य तर्फ मायाप्रसाद शर्मा विजयी भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिला तर्फ शारदादेवी भट्ट र अन्य तर्फ तारामान स्वांर विजयी भएकी थिइन् ।

गत वर्षको २१ फागुनमा राष्ट्रिय सभाको १९ सिट रिक्त भएको थियो । रिक्त एक सिटमा भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वामदेव गौतमलाई मनोनयन गरेकी थिइन् ।