काठमाडौं । नेपालले बङ्गलादेशसँग बिजुली बेच्ने कुरा लामो समयदेखि चर्चामा रहिरहँदा भारतले पनि यसलाई सहज पारिदिएको छ ।भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाले उप क्षेत्र समावेशीतालाई बढावा दिन श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र  नेपाललाई समेटेर ऊर्जा केन्द्र बनाउन काम भइरहेको बताएका छन् ।

विदेश सचिवको यो अभिव्यक्तिले नेपालबाट भारत हुँदै बिजुली निर्यातका लागि अनुकूल पर्ने स्थिति बनाइदिने देखिएको हो ।

यसबाहेक भारतले हालै अन्तर्देशीय विद्युत् आयात निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि समेत तयार पारेको छ । नेपाल सरकारले भारतसँग यो कार्यविधि ल्याउनका लागि माग राखेको थियो ।

नयाँ कार्यविधिले नेपाललाई भारत हुँदै तेस्रो देशमा विद्युत् निर्यात गर्न सहज पारिदिने भएको छ ।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट ऊर्जा आयात एवं निर्यात सम्बन्धी कार्यविधिको ६ नम्बर बुँदामा कुनै पनि प्रवर्द्धकलाई भारत सरकारको अध्ययन र समीक्षापछि ऊर्जा आयात तथा निर्यात गर्न दिने उल्लेख  छ । 

कार्यविधिमा ऊर्जा आयात र निर्यातका लागि आवश्यक मापदण्ड एवं कस्तो निकायले कसरी आयात र निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट पारिएको छ ।

भारतले नेपाललाई विद्युत् व्यापारका लागि सहज हुने किसिमले कार्यविधि ल्याएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताएका छन् । 'यसका लागि भारत सरकारबाट पहल भएको छ, तर यसलाई थप हितकारी बनाउन कुटनीतिकरुपले वार्ता हुन्छ' उनले भने ।

भारतसँग ऊर्जा सहकार्य सम्झौता नभएका मुलुकहरूको लगानी भएको योजनाबाट विद्युत् निर्यात गर्नका लागि भने भारतीय निकायसँग वार्ता एवं अनुमति लिएर मात्रै गर्न सकिने किसिमको कुरा भने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्ता योजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा लैजानका लागि अर्को स्वीकृति लिनुपर्ने कार्यविधिले सङ्केत गरेको हो ।

भारतीय विदेश सचिव  शृङ्गलाले भूटान, बङ्गलादेश, नेपाल र म्यानमारको उपक्षेत्रलाई ऊर्जा केन्द्रको रूपमा प्रवर्द्धनका कडाइका साथ लाग्ने बताएका छन् । हिजो मात्रै नयाँ दिल्लीमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका थिए । यसअघि गत बुधवार पनि उनले भारतले यी क्षेत्रमा ऊर्जा केन्द्रको विकास कालागि पहल चाल्ने बताएका थिए ।

भारतले छिमेकी मुलुकहरूमा अन्तर्देशीय व्यापारका लागि खुला किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने सङ्केत यो कार्यविधिले गरेको छ । नेपालमा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गरेर भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि नेपाललाई सहज हुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।