कम्युनिष्ट विचारधाराबाट प्रभावित महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपालको समृद्धि समाजवाद बाट मात्रै सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकाली ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ प्रतिपादन गरे, जहाँ साम्यवादी दर्शनका केही तथ्यहरू समेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्टसँगको सहकार्य समग्र मुलुक र काँग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुने विचारमा अडिग देखिएका बिपी आफू जीवित रहुन्जेल कम्युनिष्टसँग हातेमालो गरेनन् । बरु राष्ट्रियताका सवालमा राजसंस्था सँग सहकार्य गर्दा राष्ट्रियता बलियो हुने र विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सकिने गहन बुझाई भएका बिपीले राष्ट्रिय एकतालाई सधैँ जोड दिए ।

बिपीको निधनपछि २०४६ सालमा जब गणेशमान सिंहको पहलमा काँग्रेसको नेतृत्वमा वाम मोर्चा सहितको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो, तब त्यति बेला नगण्य संख्यामा रहेका नामधारी कम्युनिष्टहरुले २०४८ सालमा बनेको काँग्रेस नेतृत्वको बहुमत प्राप्त सरकार उपर चलखेल गरी मुलुकलाई २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा मात्रै पुर्‍याएनन्, काँग्रेसलाई दोस्रो पार्टीमा सीमित गरिदिए ।

यति मात्रै होइन, सामन्तवादलाई परास्त गरी श्रमिक वर्गलाई राज्यसत्तामा स्थापित गर्छौ भन्दै २०५२ सालबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले कम्युनिष्ट आवरणमा सशस्त्र युद्धको प्रारम्भ गर्‍यो । फलस्वरूप उक्त द्वन्द्वबाट मुलुक र जनताले भोग्नुपरेको दुःख, कष्ट, मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई रोक्न र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो र २०६३ साल मंसीर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात् माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो । तर २०६२-०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा उठेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी सवालमा काँग्रेस पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेपछि मात्रै मुलुक गणतन्त्रमय भयो र गणतन्त्रको विषयमा काँग्रेस अडिग रहुन्जेल गणतन्त्र पनि रहिरहन्छ । किनकि कम्युनिष्ट खोलधारीहरू बोलीमा सुगन्ध र व्यवहारमा दुर्गन्ध भएका वर्गभित्र पर्दछन् ।

काँग्रेसले २००७ सालमै उठाएको संविधानसभा निर्वाचनको विषय ढिलै भए पनि काँग्रेस नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याई कम्युनिष्टहरुको अवरोधका बाबजुद संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न समेत सफलता प्राप्त गर्‍यो, जुन अवस्थामा काँग्रेस पराजित भए पनि मुलुकले जित्यो र कम्युनिष्टहरुले पनि जिते । साथै घटनाक्रमहरू यतिमा मात्रै सीमित नभई कम्युनिष्टलाई काँग्रेसजनहरुले मतदान गरी विजयी गराउनुपर्ने परिस्थितिको सामना समेत काँग्रेसले गर्‍यो । तर तिनै काँग्रेसी मत पाएर विजेता बन्नेहरूले आज काँग्रेस इतिहास भयो, लालटिन बालेर खोज्नुपर्छ, काँग्रेस अब ५० वर्षसम्म सत्तामा आउन सक्दैन भनिरहँदा फेरी काँग्रेसलाई सत्ता साझेदारको तुरुप बाँडिरहेका छन्, यही विषयमा काँग्रेस अब सबैभन्दा संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि विगतमा कम्युनिष्टहरुसँगको सहकार्यले काँग्रेस, देश र जनतालाई के दियो ? यो प्रश्नको उत्तर यति बेला नखोज्ने हो भने काँग्रेस बिपीले परिकल्पना गरेको पार्टी बन्न कदापि सक्दैन ।

२००७ सालको क्रान्तिको समयमा कुनै नाम निशाना नभएका कम्युनिष्टहरुले त्यसपछिका सबै आन्दोलनहरूमा काँग्रेस सँग हातेमालो गर्ने बहानामा सदैव काँग्रेसलाई नै धोका दिँदै आएका छन् र त्यसको परिणाम मुलुक अहिले पनि अन्धकारमै रहेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले फेरि पनि कम्युनिष्टहरुलाई निर्वाचनमा विजयी बनाउन, सत्तामा पुर्‍याउन र उनीहरूको धम्कीको सामना गरिरहन काँग्रेसले कम्युनिष्टहरुसँग गठबन्धन गर्न कुनै जरुरी छैन । काँग्रेसले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र सर्वसाधारण जनताप्रति जबाफदेहिता देखाउन सक्ने मात्रै हो भने मुलुकको कुनै पनि शक्तिबाट काँग्रेस परास्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अहिले पार्टीको मूल नेतृत्व सरकारमा जान हतार गरिरहेको छ । तर सरकारमा किन जाने र सरकारमा बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

वास्तवमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको शक्ति सन्तुलन नेकपाभित्र मिल्न नसकेकै कारण करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी नेकपा सरकार गठन पछिको ३ वर्षसम्म आन्तरिक जुहारीमा लिप्त मात्रै भएन, जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संसद् समेतलाई बन्धक बनायो ।

अन्ततः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई साबिक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै बनाइदिएपछि एक हिसाबले उनीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका भए पनि यी सत्ता पिपासुहरू यत्तिमा मात्रै सीमित हुने छैनन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण माओवादी केन्द्रको बैठकले नयाँ सत्ता समीकरण नबन्दासम्म वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भनी गरेको निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसमाथि विगतमा करिब १५ वर्षसम्म नेकपा एमाले हाँकेका माधव कुमार नेपाल र सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल, जसले समकालीन सारथि, सङ्गठन तथा शुभेच्छुकहरूलाई भुलेर जसरी आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा मात्रै तल्लीन देखिए, यसबाट उनीहरू आबद्ध पार्टी तथा सङ्गठनले आगामी दिनहरूमा पनि देश र जनताको हितमा कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसमाथि सत्ताको बागडोरमा रहेर देश, जनता र आफू विरुद्ध लाग्नेहरूका लागि सदा खिसीटिउरी, व्यङ्ग्य, उखान टुक्का तथा कमेडियन सरहका अभिव्यक्तिहरू मात्रै दिई रहन खप्पिस प्रधानमन्त्री ओलीबाट त केही ओली समर्थक बाहेक अरूले अपेक्षा नै गरेका थिएनन् र गरेका पनि छैनन् । किनकि उनी विकास, शान्ति र स्थिरता प्रेमी नेता नै होइनन् र हुन सक्दैनन् । तथापि उनको ठट्यौलीपनमा ताली बजाउने, उनका पक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने र राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुथाउने एउटा ठुलै समूह अझै पनि ओलीको साथमा रहेको छ । भारतले नेपालमाथि गरेको पछिल्लो नाकाबन्दीमा राष्ट्रवादको खोल ओडेका ओली त्यही आवरणमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए र उनको दोस्रो कार्यकालमा भारतले सीमा मिचेको कालापानी अङ्कित नक्सा छापियो, जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले समेत पूर्ण साथ दिएको भए पनि नयाँ नक्सा अङ्कित पाठ्यपुस्तक तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न उनै ओलीले निर्देशन दिए । विश्वव्यापी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बेसार पानीको अवधारणा ल्याउने ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिले उनी आफैँ अप्ठेरोमा परिरहेको सबैले बुझेका छन् भने आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै संसद् विघटन सम्मको दुस्साहस ओलीले नै गरे ।

नेपालका कम्युनिस्टहरुको संक्षिप्त इतिवृत्तान्तबारे पूर्ण जानकार हुँदाहुँदै पनि अब काँग्रेसले ओली, प्रचण्ड तथा नेपाललाई साथ दिइरहनुपर्ने कारण के छ ? अघिल्लो निर्वाचनमा सशस्त्र युद्धताका काँग्रेसलाई खोजी खोजी काट्ने अभियान चलाएका पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई, दाहाल पुत्री रेणु लगायतका छद्म भेषी कम्युनिष्टहरुलाई फेरी पनि सच्चा काँग्रेसीहरुले मतदान गरी जिताउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण पो हुने हो कि भन्दै काँग्रेस मन विक्षिप्त भइरहेको छ । तर काँग्रेस नेतृत्व सत्ताका लागि खुट्टा उचालिरहेको छ । काँग्रेस अहिले सत्तामा गएर के गर्छ ? कम्युनिष्ट नकाबधारीहरुको जनहित विपरीतका कार्यहरूको जिम्मा लिन काँग्रेस सत्ताका लागि उचालिएको हो ? होइन भने अब नयाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर सरकारमा जान पाउने समय धेरै बाँकी छैन । त्यसैले काँग्रेसले अब यथाशक्य छिटो १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र सङ्गठन सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा पनि पहिलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्नु बाहेक सर्वोत्तम विकल्प के हुन्छ ?

यसर्थ राजनीति अनेक सम्भावनाहरूको खेल हो र राजनीतिमा सत्ता केन्द्रमा रहन्छ भन्ने कुरालाई अहिले काँग्रेसले भुल्न जरुरी छ । किनकि ५ वर्षसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालन गर्न जनताले आफ्नो मत प्रकट गरेका हुन् र जनहितका पक्षमा काम भयो या भएन वा जनताको भरोसायोग्य पार्टी कुन हो भन्ने कुराको फैसला पनि आगामी निर्वाचनमा जनताले नै गर्ने छन् । त्यसैले नेकपाभित्रको विवादले काँग्रेस अप्ठेरोमा पर्‍यो, नेकपाले अवलम्बन गर्ने नीति हेरेर काँग्रेसले नयाँ रणनीति निर्माण गर्ने, अब मुलुक 'अर्लि इलेक्सनमा' जान्छ, नेकपाले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन लगायतका अभिव्यक्ति दिने काँग्रेसले आफ्नो रणनीति आफू अनि जनतालाई हेरेर तय गर्नुपर्दछ ।

स्मरण रहोस्, विगतमा नेपाली काँग्रेसले कस्तो निर्णय गर्छ वा के बोल्छ अनि हामी त्यही अनुसार अगाडि बढौला भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासो राख्ने गर्दथे र नेपालको राजनीतिक मियो काँग्रेस थियो । तर आज काँग्रेसको आँगनमा कम्युनिष्ट होइन, कम्युनिष्टको छहारीमा काँग्रेस लम्पसार भएको छ, किन र कसको कारण ? के अब पनि काँग्रेस काँग्रेस जस्तो नभएर बिपीले परिकल्पना गरेको पार्टी बन्न सक्छ ? अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा होमिँदा युवा नेता गगन थापाले भनेजस्तै काँग्रेसले शानदार जित हासिल गर्न सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले काँग्रेसको अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता सत्ता हुनु हुँदैन । किनकि २०४६ सालको परिवर्तन सँगै काँग्रेस वामपन्थीहरूको मोह जालमा फस्दा काँग्रेसले आफ्नो विशेषता गुमाएको छ भने देश र जनताले शान्ति, अमनचैन, स्वतन्त्रता, स्थिरता र विकास गुमाएका छन्, यी साध्यहरू अबको काँग्रेसले जनतालाई फिर्ता गर्नु छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।