काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराइमधेस द्रुतमार्गको निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै संसदको लेखा समितिमा परेको उजुरीमाथि छानविन जारी छ ।
लेखा समितिमा अनियमितताबारे उजुरी परेपछि छानविनका लागि रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रियासहित सात दिनभित्र आवश्यक कागजात मागेकामा रक्षा मन्त्रालयले समितिलाई सो कागजात पठाएको हो । समितिले ११ वटा विभिन्न तथ्यलाई टेकेर मन्त्रालयसँग आधिकारीक धारणासहित कागजात उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो ।
रक्षामन्त्रालयका एक अधिकारीले समितिले मागेका कागजात तीन वटा बाकसमा प्याक गरेर पठाइएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार सेनाले पठाएको कागजात नै रक्षा मन्त्रालयले लेखा समितिलाई पठाइदिएको हो । ‘लेखा समितिले कागजपत्र मागेको थियो, मन्त्रालयले तीन वटा बाकसमा प्याक गरेर पठाइसकेको छ, सेनाले जे पठायो त्यही पठायौं,’ ती अधिकारीले भने ।
समितिले द्रुत मार्गको ५२ अर्बको ठेक्कामा छानबिन गरिरहेको हो । अनियमितताको गुनासो आएपछि लेखा समितिले छानविन थालेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिले द्रुत मार्गको परियोजनामा दुई वर्षअघि नै प्रि-क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएकोमा ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टसमेत गरिसकेपछि एकाएक सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको र फेरि कुन प्रक्रियाद्धारा कसरी टेन्डर गरियो भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।
यसैगरी दुई वर्षपछि आहवान गरिएको टेन्डरबाट पहिलो फेजमा दुई र दोस्रो फेजमा एक मात्रै कम्पनी छनोट भएकोमासमेत समितिले चासो राखेको छ । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । समितिले यो चरणमा मिलोमतोको आशंका गरेको छ । पहिलो फेजका लागि २१ र दोस्रो फेजका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, पहिलोका लागि दुई र दोस्रोका लागि एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य मानिएका थिए ।
यसैगरी दुई वर्षअघिको प्रि-क्वालिफिकेसनका क्रममा छनोट भएका कम्पनी दोस्रोपटक छनोटमै नपरेको तर अघिल्लो पटक छनोटमै नपरेको कम्पनी एकाएक छनोटमा परेको विषयमासमेत समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो फेजमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रोमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ । जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए ।
लेखा समितिले २५ फागुनमा रक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।
समितिका सचिव पाण्डेले रक्षा मन्त्रालयले माग गरेका कागजात पठाएको र विज्ञमार्फत अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले सो आयोजनामा पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा नै मिलेमतो भएको हुन सक्ने र कागजात बोल्ने भन्दै छानबिनपछि सबै विषय प्रष्ट हुने जानकारी दिए ।
‘थुप्रै डकुमेण्ट आएका छन्, विज्ञहरुलाई राखेर अध्ययन गर्दैछौं, समितिले सार्वजनिक खरिद कार्यालयसँग पनि राय सुझाव लिन्छ, आवश्यकता अनुसार छानविन अघि बढ्छ, ।’ समितिका सचिव पाण्डेले थपे ।
काठमाडौंदेखि निजगढ जोड्ने यो सडक आयोजनाको कूल दुरी ७२ दशमलब ५ किलोमिटर मानिएको छ । यो आयोजनामा करिब एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । यस सडक आयोजनामा कुल तीन वटा सुरुङ रहनेछन् । सुरुङ र ठूला पुल बनाउने कामलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । यसका लागि पहिलो फेजमा २७ अर्ब र दोस्रोका लागि २५ अर्ब लागत अनुमान छ ।
पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिँदा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको विषयलाई समितिले मुख्य चासो दिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ठेक्का दिंदा नै प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति नदेखिएको र त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण नभएकाले प्रक्रिया नै सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत रहेको हुन सक्ने ति सदस्यले भनेका हुन् ।
सेनाले पहिलो फेजका लागि चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङलाई छनोट गरेको छ । यी मध्ये प्रतिस्पर्धामा जसले कम मूल्य कबोल गर्छ उसैले ठेक्का हात पार्ने छ ।
यस्तै दोस्रो फेजका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई मात्र छनोट गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा आएका अन्य २१ कम्पनी भने प्रतिस्पर्धाका लागि नै अयोग्य मानिएका थिए ।
सेनाले दुवै फेजका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न ग्लोबल टेन्डर आहवान गरेको थियो । त्यतिखेर ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो।
त्यसपछि सेनाले गत भदौमा पुनः टेन्डर गरेर पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी दुवैतर्फको योग्यता निर्धारणमा ल्याएको थियो । जब कि सो कम्पनी छनोट नै हुन सकेको थिएन ।
