काठमाडौं । सरकारले रक्षा र गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट बढाएको छ । अन्य विकासे मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेका बेला सुरक्षासँग आवद्ध मन्त्रालयको बजेट बढाएको हो ।
सरकारले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षाको बजेट वृद्धि गरेसँगै सेना र प्रहरीलाई सुरक्षा सामग्री खरिदको बाटो पनि खुलेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था खुम्चिएको भन्दै विकासे र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अन्य मन्त्रालयको बजेट घटेका बेला गृह र रक्षाको बजेट भने करिब ३५ अर्बले बढाइएपछि सुरक्षा सामग्री खरिदको बाटो खुलेको हो ।
सरकारले आव २०८०–८१ का लागि विनियोजितमध्ये गृह र रक्षा तथा यी दुवै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निकायको बजेट हिस्सा १४.४१ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो चालु आवको बजेटभन्दा करिब २ प्रतिशत बढी हो ।
चालु आवको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेकामा गृह र रक्षालाई १२.१२ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि गृह मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई १ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गृहको बजेट गत वर्षको भन्दा २७ अर्ब ८३ करोड ९० लाख बढी हो ।
रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय र नेपाली सेनालाई ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रक्षाको बजेट गत वर्षभन्दा ७ अर्ब ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
गृहलाई छुट्याइएको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट १ खर्ब ९१ अर्ब ६२ करोड ७१ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट १ अर्ब ६२ करोड र ऋणबाट ३१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
२०७८–७९ मा गृह तथा मातहत निकायका लागि १ खर्ब ८२ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख र आव २०७९–८० (चालु) मा १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायका लागि पूँजीगत बजेटको हिस्सा २०७८–७९ का लागि ८ अर्ब ९२ करोड ५० लाख, आव २०७९–८० का लागि ७ अर्ब २१ करोड ८२ लाख थियो ।
आगामी आवलाई रक्षामा ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आव २०७८–७९ का लागि रक्षा बजेट ५३ अर्ब १८ करोड २९ लाख र आव २०७९–८० लाई ५१ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
गृहअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधुनिकीकरण, सुरक्षा सामग्री खरिद, सीमा सुरक्षार्थ बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) का संरचना निर्माण लगायतमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा प्रविधि मन्त्री सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिने बताएका छन् ।
संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइवर अपराध र लागूऔषधको अवैध ओसारपसारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नवीनतम् प्रविधिको उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अध्यागमनमा ई–गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
