लुम्बिनी । सरकारले सुस्ताको विकासका लागि पुनर्वास, प्रहरी चौकी, विद्यालय स्थापना लगायतको व्यवस्था गर्ने भने पनि ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । भारतको सीमामा जोडिएकाले सुस्ताले हालसम्म अतिक्रमणको चपेटाबाट उन्मुक्तिको साससमेत फेर्न पाएको छैन । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका अनुसार साविक नवलपरासी हाल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र भारतको अन्तराष्ट्रिय सीमा नारायणी नदी भएको देखिन्छ ।

सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार नारायणी र गण्डकको पश्चिमतर्फ नेपालीभूमि र पूर्वतर्फ भारतको भूभाग भएको उल्लेख छ । सन् १९७२ देखि २०१६ को बीचमा नदीले धार परिवर्तन गरेपछि उक्त क्षेत्रमा भारतको दबाब वढ्दै गएपछि विवाद उत्पन्न भएको स्थानीय जानकारहरुको बुझाइ छ ।

सुगौली सन्धिका बेला सुस्ता भन्ने बस्तीको नाम नारायणी नदी र गण्डक नदीको पश्चिममा रहेको सुस्ता बचाउका ज्युँदा शहीद मुन्ना खाँ बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'जब नदीको धार परिवर्तन भई गाउँ नै बगायो, डुबानमा पर्यो, नदी सुस्ताको पश्चिम दिशाबाट बग्न थाल्यो, सोही कारण उक्त गाउँ सुस्ता पूर्वमा र नदी पश्चिममा पर्यो । मलाई यो विषयमा राम्रै थाहा छ, सुस्ता बचाउनका लागि मैले नेतृत्व गर्दा गोलीसमेत खानुपर्यो, भारतीय एसएसबीसँग एक्लै लडेँ । कम्मर र खुट्टामा अझै पनि गोली लागेका कहिल्यै नमेटिने खाटा छन् । त्यहीबेलादेखि नेपाल–भारत सीमा विवाद शुरु भएको हो ।'

उनले थपे, 'त्यसबखतदेखि भारतले नारायणी पूर्वतर्फको नेपाली भूभाग सुस्तालाई आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । सीमा निर्धारणको ‘निश्चित सीमा प्रिन्सिपल’ अनुसार नदीले धार परिवर्तन गरेको वा अन्य कारणले जमLनमा क्षति भए पनि सीमा रेखा परिवर्तन हुँदैन । हामीले वर्षौँदेखि जोतभोग गरेको जग्गा अहिले पनि भारतको कब्जामा छ । जसको लालपूर्जा हातमा छ, जग्गा भारतमा । म प्रत्यक्ष नेपाली भूमि सुस्ता अतिक्रमण गरेको देखेको मान्छे जिउँदै छु, जुन अन्यायका विरुद्ध लड्दा गोली प्रहार भयो । तर पनि न्यायका लागि लड्न सुस्ताबासी छोडेनौँ ।' 

नापी विभागले जाइकाको प्राविधिक सहयोगमा सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दै स्थलगत अध्ययन गरेर नक्सा पनि जारी गर्याे। तर नेपाल सरकारले सुस्ताको जमीनको रक्षा र पर्दै आएको अन्यायका बारेमा भारत सरकारसँग आवाज उठाउन सक्दैन सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ता एवं प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले बताए ।

उनले भने, 'मेची नदीमा जस्तै नेपाल र भारतबीच निश्चित सीमा प्रिन्सिपलको सिद्धान्त अनुसार सीमा निर्धारण गरेपछि सीमा विवाद छैन । त्यसरी नै सुस्तामा गरेमा वर्षाैँदेखिको समस्या हल हुने थियो ।