काठमाडौं। संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका झनै बढ्नु पर्ने हो । तर, त्यो भूमिकामा रहेको कांग्रेस किन जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छ ? यो प्रश्न अहिले कांग्रेसलाई नजिकबाट नियाल्ने उसका शुभचिन्तकहरूले गर्न थालेका छन् । 

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि त्यही सर्वसाधारण कांग्रेसको भविष्यको चिन्ता गर्थे,‘कम्युनिष्टहरु मिले कांग्रेसलाई अब गाह्रो छ ।’ तिनै सर्वसाधारण अहिले भन्दै छन् ‘अब त कम्युनिष्ट फुटे कांग्रेस उठ्नु पर्ने हो ।’

यस्तो चिन्ता लिने आम कांग्रेसी शुभचिन्तकहरूलाई कांग्रेसले अब विगतको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर केही गर्ला कि भन्ने अपेक्षा छ । तर काँग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकालाई हलुका रूपमा लिएर बसिरहेको छ । 

मङ्गलवार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस्तै आम सर्वसाधारणको चासोलाई सामान्य रूपमा नै प्रतिवादपूर्ण ढङ्गबाट अभिव्यक्त गरे । 

‘कांग्रेस विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी हो, विपक्षी पार्टी विपक्षमा हो, विपक्षी पार्टी विपक्षी पार्टी, जानुहोस् ।’ एक सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा कांग्रेस सभापति देउवाले दिएको सो धारणा सामान्य मात्रै थियो कि संयोग पनि ? भन्ने विषयलाई अहिले सबैले चासो दिइरहेका छन् । 

देउवाले जसरी सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिएको भए पनि त्यो कांग्रेस प्रति शुभेच्छा राख्नेहरू र सिङ्गो जनताको प्रश्न हो । त्यो देउवाको निजी विचार भन्दा कांग्रेसको विचार नै हो र थियो । 

देउवाको सो धारणाबाट वर्तमान सङ्कटपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा काँग्रेसले जिम्मेवारी लिएर सङ्कट समाधानको निकास दिने अवस्थालाई अनुमान मात्र गर्न सकिँदैन । 

सञ्चारकर्मीको त्यो जिज्ञासा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कसले ल्याउनुपर्ने त भन्ने ? तर्फ लक्षित थियो । प्रश्नमा देउवाले ‘कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएकाले विपक्षमै बस्छ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने काम मेरो होइन ।’

तर संसद्मा दोस्रो भूमिकामा रहेको दल कांग्रेससँग ६३ जना सांसद पोल्टामा छन् । तेस्रो भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्र आजका दिनसम्म ५३ सांसद बोकेर बसेको छ । चौथो भूमिकामा रहेको दल जसपा सरकार र कांग्रेस गरी दुवै तर्फ हात लम्काइ रहेको छ । जसपासँग अहिले ३४ सांसद रहेका छन्।  

यो बिचमा काँग्रेसले संसद् विघटनदेखि विघटनको बदरको निर्णय अदालतले लिँदासम्म पनि विरुद्धमा लागेकाहरूसँग हात मिलाउन सक्यो न त अहिले पुनर्स्थापनापछिको राजनीतिक कोर्षमा नै दृश्यमा छ । 

कांग्रेस सह महामन्त्री डा प्रकाशसरण महत भन्छन्,‘काँग्रेसले हतारमा निर्णय गर्दैन, सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय अहिले परिपक्व बनिसकेको नै छैन ।’

कांग्रेसको निरन्तरको यही बोलीका पछाडि आज आएको सभापतिको आशय र जसपाको बालुवाटार प्रवेशलाई संयोगमा लिन सकिन्छ त ? 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले कांग्रेसको शिथिलताका कारणले हारेका संसद् विघटनको निर्णय बदर भएपछि प्रधानमन्त्रीमा ऊर्जा आएको तथा जसपा र माओवादी केन्द्र कमजोर बनेको बताए । 

‘कांग्रेस एक्टिभ नहुँदा हारिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई ऊर्जा बढेको छ, जसपामा शिथिलता छाएको छ, प्रचण्डमा नैराश्य छ, माधव नेपालहरू कारबाहीको भागीदार बनिरहेका छन्, यो अवस्था विगतको कांग्रेस हुँदा थिएन, अहिले काँग्रेसले अरू दलको विश्वास विगतमा जस्तो लिन सकेन ।’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने । उनले काँग्रेसले संसद् विघटनपछिको राजनीतिक कोर्षलाई प्रयोग गर्न नसकेको समेत दाबी गरे । 

‘कांग्रेससँग शक्ति र संख्या कम होला तर जनविश्वास र भरोसा छ, संसद्को शक्ति र संख्या कम हुँदा पनि काँग्रेसले कला प्रस्तुत गर्न सकेन, यसतर्फ देउवाजी फेल हुनु भयो, काँग्रेसले अवसरलाई राजनीतिक रूपबाट प्रयोग गर्न सकेन ।’ आचार्यले थपे । 

आचार्यले सुरुदेखि नै कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग 'कम्फर्टेबल' महसुस गर्दै आइरहेको र संसद् विघटन हुँदा पनि त्यसका सङ्केतहरू देखिएको बताए । यस्तै अहिले पनि सरकारमा ओलीकै निरन्तरता देउवाले चाहिरहेको जस्तो देखिएको उनले भनेका छन् । 

उनले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा नै बस्ने म्यान्डेट भए पनि माओवादी केन्द्र र जसपासँग मिल्दा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर यसतर्फ काँग्रेसले चासो नदेखाएको र त्यही कारण जसपाको बालुवाटार इन्ट्री भएको बताए ।

‘कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा नै बस्ने म्यान्डेट छ,  तर सरकारले नसेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र जसपासँग मिल्दा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था कांग्रेससँग थियो, त्यसतर्फ काँग्रेसले चासो देखाएन र त्यही कारण जसपाको बालुवाटार 'इन्ट्री' सहज भयो, यो संयोग मात्रै होइन ।’ आचार्य भन्छन् ।

बालुवाटारमा सहमतिको गृहकार्य 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहमतिको गृहकार्यमा छन् । त्यही गृहकार्यका लागि मङ्गलवार जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका साथै शर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण बालुवाटार पुगेका हुन् । 

जसपा नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई टिकाउन सघाउने गरी जसपा सरकारमा जाने विषयमा सहमति बनिसकेको छ । तर आफूहरूले उठाएका मुद्दालाई कसरी मिलाएर जाने भन्नेमा जसपाले निर्णय लिन सकेको छैन ।  

जसपासँग प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद रेसम चौधरीको विषयमा अदालती प्रक्रिया पुर्‍याएर छाड्ने गरी सहमति गर्ने सम्भावना बढेको छ । जसपाले उधारो सहमतिमा सरकारमा जना गाह्रो हुने भन्दै लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । 

यस्तै उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका विषयमा पनि ओली सहमतिका लागि तयार भएका छन् । संशोधनको मुद्दा सरकारमा गएपछि गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन छ । 

जसपा नेतृ चन्दा चौधरीले जसपाले रेसम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधनसहित विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा खारेजी र उनीहरूको रिहाइको माग पनि गरेको जानकारी दिइन् । 
यसै गरी नागरिकताको विषयलाई पनि जसपाले मुद्दाका रूपमा अघि सारेको नेतृ चौधरीले बताएकी छन् । 

‘माग पुरा गर्ने सहमति भयो भने सरकारमा जान्छौँ, तर सहमति हुनु पर्‍यो, केही अहिले होला केही पछि होलान् तर लिखित सहमति हुनुपर्छ,’ नेतृ चौधरीले हाम्राकुरासँग भनिन् । 

तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसहित राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव तथा शरतसिंह भण्डारी सहितका नेताहरू भने सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले सो विषयमा असहमति राख्दै आइरहेका छन् । 

मङ्गलवारको बालुवाटार बैठकमा उपेन्द्र र बाबुरामसहितका नेताहरू भने गएनन् । उनीहरूले बालुवाटार बैठकलाई बहिष्कार गरेका छन् । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार जोगाउन जसपाको समर्थन लिने प्रयास लामो समयदेखि निरन्तर गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि दुवै पक्षबीच निरन्तर संवाद  हुँदै आइरहेको छ ।